घटना–१ : १ चैत २०७७ मा मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका धनुषाको धनुषाधाम–४, हरिपुरका १८ वर्षीय कैलाश कापरलाई न्युरो अस्पताल विराटनगर लगियो । उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । उनको उपचार गर्दा पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिल उठ्यो । कापर परिवारले ऋण गरेर जेनतेन करिब एक लाख ५० हजार अस्पताललाई बुझायो । तर पूरा पैसा नभई अस्पतालले शव दिएन । जसकारण परिवारले समयमै दाहसंस्कार गर्न पाएन ।

घटना–२ : १७ कात्तिक २०७७ मा मोरङ, बूढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमण भएर उपचार गर्न पुगेका विराटनगर–३ का ६५ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भयो । अस्पताल भर्ना गर्दा एक लाख रुपैयाँ धरौटी राखेका उनको उपचारको बिल तीन लाख ८४ हजार ९३५ रुपैयाँ उठ्यो । शुल्क बुझाउन नसक्दा अस्पतालले उनलाई पनि समयमै शव दिएन । उनको परिवारले पनि बेलैमा काजकिरिया गर्न पाएन ।

माथि उल्लेखित दुई घटनाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको चित्रण गर्छ । नागरिक पीडित भइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारण नागरिकसँग रोग पाल्नु या मृत्युबाहेक अरू उपाय छैन । सामाजिक सञ्जालमा उपचार नपाएर छट्पटिइरहेका र उपचारका लागि सहयोग मागिरहेका सन्देशहरूले पनि यस कुरालाई थप प्रस्ट्याउँछ ।
 
एक महिनाअघि पुतलीसडकका एकजना ६० वर्षीय पर्यटन व्यवसायीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनका छोराले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना गरे । अस्पतालले ती पर्यटक व्यवसायीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या रहेको जनाउँदै आइसियूमा भर्ना गर्न सुझाब दियो । ती व्यवसायीको आइसियूदेखि अन्य सेवा सुविधा लिएबापत करिब पाँच दिनको अस्पताल बसाइमा करिब चार लाख रुपैयाँबराबरको बिल आयो । उक्त बिल देखेर उनका छोरा आकाश अचम्मित भए । किनकि उक्त बिलमा सामान्यभन्दा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क अनुमानितभन्दा धेरै थियो ।

बुवाको ज्यानको आश मारिसकेको जनाउने आकाश भन्छन्, ‘पैसा जोहो गर्न नसक्नेहरू त मर्नुको विकल्प नै रहेनछ । सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएको शुल्क नै अत्यधिक रहेछ । रगत चढाएबापत पनि एक हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । जब कि त्यही रगत मैले सात सय रुपैयाँमा खरिद गरेको हुँ ।’

उपचार खर्चका कारण बिरामी बन्धक बनाइएका, ऋणमा परेका र अकाल मृत्यु भएका समाचार हामीले नसुनेका, नदेखेका पनि होइन । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । देशभर यस्ता समस्या भोग्ने बिरामीको संख्या धेरै नै हुनसक्ने धेरैको अनुमान पनि रहेको छ । 

निजीमा लुटतन्त्र, सरकार मूकदर्शक

अस्पतालले लिने अत्यधिक शुल्कको विषय कोरोना महामारीका बेला चर्को रूपमा उठेको थियो । तर, यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्षौं पुरानो समस्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचार शुल्क निर्धारण र नियमन गर्न नसकेकोले अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । पैसा तिर्न नसकेर बिरामी बन्धक भएका घटना दोहोरिइरहन्छन् । उपचार खर्च तिरेर जायजेथा गुमाउने र खर्च धान्न नसकेर रोग पाल्दै बस्ने मानिसको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी व्यापारीकरण पसेको छ कि नागरिकको बाध्यकारी जीवनसँग दलाली गरेर नाफा नै नाफा कमाइरहेका छन् । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । नियन्त्रणको प्रयास गर्दा पनि कुनै न कुनै सेवाको नाममा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लुटिरहेका छन् । 

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मी अस्पतालहरूको शुल्क निर्धारण गर्न एकदमै जरुरी रहेको बताउँछिन् । शुल्क निर्धारण गर्न सकियो भने अस्पतालको शुल्कमा एकरूपता आउने, बिरामी नठगिने र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

‘निजी अस्पताल आफैँले महँगो शुल्क तोक्ने र त्यही पनि तोकेभन्दा बढी लिने गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नै शुल्क निर्धारण र नियमन गर्नुपर्छ’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएकाले बिरामीहरू अस्पतालले मागेको रकम तिर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले शुल्क निर्धारण र नियमनमा मन्त्रालय सक्रिय हुन आवश्यक छ ।’ एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको भनिएको अस्पतालहरूको उपचार शुल्क निर्धारण हुन नसक्नु नै आज उपचार खर्च नभएका बिरामीहरूको सकसको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । 

बारम्बार गरिब र असहाय बिरामीले उपचार खर्च धान्न नसकेका आवाज उठेपछि सरकारले जटिल किसिमका केही रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत, निःशुल्क डायलाइसिस, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सूचीकृत अस्पतालमा चार लाखसम्मको सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । यी सुविधा मुटु, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, हेड इञ्जुरी, सिकल सेल एनिमिया र मिर्गौला रोग (एक्युट रेनल फेलियर)को समस्या भएका विपन्नले पाइरहेका छन् ।

उपचारमा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारण वर्षौंदेखि बिरामीले सकस भोग्दासमेत मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न १० वर्षअघि ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ पनि प्रभावहीन भएको छ । 

राज्यले अनुगमन र नियमन नगरेकाले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको शोषण गरेको पूर्वस्वस्थ्य सचिव डा. रेग्मीको कथन छ । उनका अनुसार मध्यमवर्गीय परिवारको आम्दानीले उपचार खर्च धान्न सक्दैनन् । र, सामाजिक द्वन्द्व तथा दुर्घटना हुने गरेका छन् । ‘अस्पतालमा बिरामी बन्धक हुने र अस्पतालको बिल आएपछि आत्महत्या गर्नेजस्ता घटना निर्मूल पार्न पनि अस्पतालहरूको शुल्क निर्धारण जरुरी छ’, डा. रेग्मी भन्छिन् ।

यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उठाइने चर्को उपचार शुल्क नियन्त्रण र नियमन गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थाका कारणले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर, यसो भनिरहँदा उनीहरूले नागरिकबाट उपचारबापत मोटो रकम असुल्न पाउँदैनन् । 

सरकारले निजी अस्पतालले उपचारबापत कति शुल्क लिने भनेर एउटा स्पष्ट खाका तयार गरेर कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।’ नियम बनाउने, कार्यन्वयन गर्ने तर नियमन नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा आगामी दिनमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने उनको आकलन रहेको छ ।  

उनका अनुसार सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्न–गराउन जरुरी छ । नागरिकको जीवन नरहे राज्यको अस्तित्व पनि रहँदैन । अतः राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नुहुँदैन । 

सरकारले चाहँदा र नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुँदा तीन करोड नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन त्यति कष्टसाध्य होइन । किनकि अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकमा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन सरकार लागेका उनको भनाइ छ ।