गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताए।

‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सात वटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं । यसबाट ८ वटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔँ,’ उनले भने, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔँ ।’

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘त्यसलाई संसदमा म यो बोक्छु । यसलाई पारित गरौँ । यसमा मेरो प्रतिबद्धता छ । जति सक्दो चाँडो ल्याउनुहोस् । केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने संसदले नै टुंग्याउँछ,’ उनले भने ।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो । निर्वाचन आयोगलाई थप सबल, स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘मंसिर धेरै टाढा पनि छैन । निर्णय चाँडै गरौँ । यसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेका बताए । उनका अनुसार नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडाध्यक्ष २८ को पद रिक्त छ ।