सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले आज उक्त आदेश दिएको हो । यस्तै, अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यही साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरुलाई हटाएका थिए । साथै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उनीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खडकाले उनीहरुलाई यही साउन १५ गते स्पष्टिकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरुलाई पदबाट हटाइएको थियो ।

आफूहरुले सरकारले गैरकानुनी तरकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

सञ्चालकद्वय मात्र होइन, सरकारले प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत हटाउने तयारी गरेको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कुलमानलाई हटाउने सरकारको तयारीमा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ ।