ओमबहादुर घर्तीमगर एक सक्रिय युवा अभियन्ता एवं नेता हुन् । विशेष गरी नेपालमा आदिवासी जनतातीहरूको हक अधिकार स्थापनाका लागि उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा जनजाति संघसंस्थाहरूले तल्लो तह, सीमान्तकृत वा अल्पसङ्ख्यक जातीहरूको उत्थानमा काम नगरेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि देशभर प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको नव निर्वाचित अध्यक्ष पनि हुन् । पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको जनजाति आन्दोलनका सवालमा अध्यक्ष घर्तीमगरसँग गरिएको कुराकानी : 

यति बेला आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको छ, के समुदायका अधिकारले पूर्णता पाएको हो ?

पछिल्लो पटक हाम्रो आन्दोलनको उपज नै मान्नुपर्छ नेपालमा समावेशी संविधान बनेको छ ।  समावेशी तरिकाले धेरै आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका व्यक्तिहरूले राज्यको धेरै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यति बेला हाम्रो आन्दोलन कम भएजस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्था भने छैन । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने हामीले अधिकार प्राप्त गर्दै गर्दा अधिकारको उपयोग प्रमुख कुरा हुनुपर्छ । अधिकार उपयोग गर्नका लागि पनि स्वच्छ भएर आउनुपर्‍यो त्यसमा ध्यान नदिँदा आन्दोलनका गतिविधिहरू कम भएको हो कि भन्ने परिरहेको छ । 

तपाईँ नेपाली कांग्रेस निकट संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अन्य दल निकटका संगठनहरूसँग साझा मुद्दाका सवालमा कसरी सहकार्य भइरहेको छ ?

हामी संगठनको गतिविधि निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ तर साझा मुद्दाका सवालमा अन्य दलका साथीहरूसँग पनि निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । एक्लै लडेर त अधिकार प्राप्त हुँदैन । सबै विचार र आस्था भएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य अनिवार्य छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीका साथीहरूसँग पनि आदिवासी जनजातिका विषयमा एकमत भएर अगाडि बढिरहेका छौ । साझा मुद्दामा कसैको विमति रहँदैन । 

यति बेला मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू केही संशोधन गर्नुपर्ने छ ? 

संविधान संशोधन गर्ने त भन्नुभएको छ तर कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने केही पनि आएको छैन । समावेशीको मुद्दामा संशोधन गर्दा अझ बढी समावेशी हुनुपर्ने देखिन्छ । हामी यसका लागि प्रस्ताव नै तयार गरेर लैजान्छौँ । संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने बेलामा पक्कै पनि हामीसँग छलफल हुन्छ । सोही अनुसार अध्ययन गरेर मुद्दाहरू तयार गरेर अघि बढ्छौँ । प्रशस्त अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नेछौँ । 

समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि बहसहरू चलिरहेको छ, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

समावेशी र धर्म निरपेक्षताको सवालमा कुरा गर्दा धर्म निरपेक्षताका विषयमा हाम्रो मातृ पार्टी काङ्ग्रेस स्पष्ट छ । काङ्ग्रेसले आफ्नो चार वटा तारामध्ये, एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ । हिजोको दिनमा जे थियो त्यसमा नै अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो । धर्म निरपेक्षतामा गइसकेपछि फेरि हिन्दु राष्ट्रमा जान्छ जस्तो लाग्दैन र जानु पनि हुँदैन। हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौ ।
 
कुनै बेला जनजातिहरूको आन्दोलन चलिरहँदा, प्रदेशको नामकरणको विषय पनि चलिरहेको थियो । तपाईँ व्यक्तिगत अथवा अभियन्ताको रूपमा कोशीको नामकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नामकरणको विषयमा भन्नुपर्दा यसलाई राज्यले ठूलो रूपमा हेर्न नहुने हो । नामकरण गर्दैमा सबै जनजातिहरूलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ नै भन्ने त होइन नि ।  तर नामकरण गर्दा रूप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य पनि यसमा तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने केही छैन । यो विषयमा धेरै बहस भयो । मैले पनि साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने अहिले २१ औँ शताब्दीमा नामकरणभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई बढी जोड दिनुपर्छ । होइन भने हामी धेरै पछि पर्छौँ ।

आदिवासी जनजातिको उत्थानमा काम गर्ने भनेर स्थापना भएको राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान त बेकामे भयो भन्छन् नि ।  

आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा स्थापना भएको हो । जुन सोचका साथ यसको स्थापना भएको थियो पछिल्लो पटक नेतृत्वका कारण केही समस्याहरू आइरहेका छन् । राम्रो नेतृत्व पठाउने विषयमा काङ्ग्रेस चुकेजस्तो लाग्छ । जुन तरिकाले प्रतिष्ठानले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेको छैन । जुन उद्देश्यका साथ यो स्थापना भएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसार काम भएको छैन । 

आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संस्थाहरू सम्भ्रान्त वर्गको मात्र भयो, तल्लो तहका, हेपिएका र पछाडि पारिएका जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व भएन भनिन्छ नि । 

यसलाई म पूर्ण सत्य हो भन्दिन, तर केही हदसम्म सत्य हो । आदिवासीहरूको क्षेत्रमा काम गर्दा तल्लो स्तरसम्म पुगेर हक अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा, क्षेत्राधिकारको बारेमा तल्लो तहसम्म जान नसक्नु विभिन्न संघसंस्थाहरुको कमजोरी नै हो । तर हामी यस विषयमा सजक छौँ, तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ । संस्थाका विधानमा उल्लेख भएका व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैलाई समेटेर राज्यको मूलधारमा आउने गरी तल्लो तहसम्म जादैँछौ । 

यति बेला प्रदेश र केन्द्र सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । सरकारमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छ ?

अब प्रतिनिधित्व गर्नका लागि मानिस सक्षम पनि हुनपर्‍यो नि । आदिवासीका नाममा मान्छे गएर मात्र हुँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसमा समावेशी तरिकाबाट नगएको देखिदैन । तर यसपालिको सरकारमा चाही आदिवासीको प्रतिनिधित्व कम नै छ । गएको सरकारमा भने धेरै थियो । यसबारेमा कुरा उठाएका छौ, समावेशीको कुरामा पार्टीले त्यति ध्यान नदिएको देखिन्छ । पार्टीलाई दबाब दिने काम गरिरहेका छौ । सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौ, उपसभापति, महामन्त्रीहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौ । 

तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको महासंघमा अनपेक्षित रूपमा सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन भयो । यस्तो दुर्लभ अवसर र परिस्थिति कसरी बन्यो ?

जहिले म नियुक्त भए त्यस बेलादेखि एउटा सानो समिति बनाएर सक्रियतापूर्वक काम गरेको थिएँ । समिति बनाउनेक्रममा पार्टीका साथीहरुबाट धेरै ठूलो आरोप लाग्यो । धेरै गाली खाइयो । तर त्यसलाई मैंले सहज रूपमा लिए । सबैलाई मिलाउँदै मिलाउँदै संगठनलाई अगाडि बढाए, संगठन निर्माणका लागि देशभर दौडिए ।

बहुसङ्ख्यक साथीहरूलाई भेटेँ । वडा तहबाट नै संगठन निर्माण गर्दै आयौं । कुनै गुट उपगुट नभनी निरन्तर सक्रिय भएर संगठन बनाऔँ । सच्चा मान्छेलाई लिएर काम गर्दै गइयो । वास्तवमा मेरो सक्रियता र लगनशीलतालाई देखेर नै सबैले सर्वसम्मत बनाउनुभएको हो । लगभग एक महिना गुट उपगुको समस्या झेलेँ अब संस्था सबैको साझा भइसक्यो । 

तपाइँहरूलाई त विधान मिचेको आरोप पनि छ नि ।

विधान हामीले निर्माण गरेका हौं । त्यो मिचेको आरोप किन लागेको भने विधानभन्दा बाहिर गएर हामीले केही समितिहरू बनाएका थियौँ । कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने रहेछ । सबैको सल्लाहमा केही नयाँ पदहरू सिर्जना गरेर आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ । 

अब के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

अब हामी देशगर प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर जादैछौँ । कार्यक्रममार्फत पाँच लाख सदस्यता वितरण गर्छौँ । एउटा हातमा आदिवासीको सदस्यता र एउटा हातमा पार्टीको सदस्यता हुन्छ । पाँच लाख सदस्यहरूलाई दुई वर्षभित्रमा क्रियाशील बनाउने प्रण गरेका छौ । उनीहरूलाई संगठित र प्रशिक्षित नै बनाउने योजनामा छौँ । हामी लोकतान्त्रि पार्टी भएको हुनाले कतै पनि जातीय रूपमा असहजता हुने किसिमको भाषा, व्यवहार, बोली हुँदैन । सबैलाई सम्मान गर्दै आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि अभियान सञ्चालन गर्छौ । जातीय, धार्मिक रूपमा असन्तुलन आउने खालको काम हामीबाट हुँदैन ।

तर लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको सदस्यता नै किन लिने ?

स्वाभाविक रूपले आदिवासी जनजातिहरू जो आदिम कालदेखि यहाँ बसेर आफ्नै भेसभुसा, संस्कार र आफ्नै पहिचान, पहिरनका रूपमा स्थापित छन् । वास्तवमा देशभरका आदिवासी जनजाति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई मान्ने किसिमकै हुनुहुन्छ ।  आफ्नो घर चलाउँदा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वा आफ्नो जीवनयापन लोकतान्त्रिक चरित्रबाटै गरिरहनु भएको छ । 

सबै आदिवासी जनजातिको आचरण लोकतान्त्रिक हुने भएकाले स्वतन्त्र रूपले काम गरेर जातीय पहिचान स्थापित गराउन लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हाम्रो हित पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक अन्यबाट हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउनु पर्नेछ । 

तर जनजातिबीच आपसी द्वन्द्व र आपसी विभेद पनि छ नि, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

केही वर्गले द्वन्द्व ल्याउन खोजेका मात्र हुन् । वास्तवमा भुइमान्छेसँग त्यस्तो किसिमको विवाद छैन । अलिकति माथि नेतृत्व गर्ने वर्गले मात्र जातीय विभेद किसिमको कुरा फैलाएका हुन् । अब हामीले जुन संगठन बनाउने काम गर्न खोजिरहेका छौ, प्रशिक्षण मार्फत तल्लो तहसम्म पुग्दै छौ । यसबाट धेरै कुराहरूको समाधान हुन्छ । 

काङ्ग्रेसलाई पहिचान विरोधी भएको आरोप लाग्ने गर्छ । यो भाष्यलाई चिर्नको लागि संगठनले कस्तो भूमिका खेल्छ ? 

पहिचानको मुद्दा र यसको औचित्यबारे हामीले हरेक कार्यक्रममा स्पष्ट पार्ने गरेका छौँ । कतिलाई पहिचान भनेको के हो नै थाहा छैन । त्यही भएर पनि विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन् । पहिचानलाई हामीले सभ्यतासँग जोड्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र उद्देश्यमा पुग्न सक्छौ । काङ्ग्रेस पहिचान विरोधी हो भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस पहिचानको कुरामा कहिले पनि पछाडि हट्दैन । इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने पहिचानको मुद्दा सुरुमा कांग्रेसले बोकेको हो, व्यवहारिक रूपमा पनि पहिचानको मुद्दा कांग्रेसले पालना गरेको छ । 

पहिले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान बनाइयो अहिले विश्वविद्यालयको बहस बाहिर आएको छ । यो कतिको सान्दर्भिक छ ?

हुन त विश्वविद्यालय बनाउँदैमा सबै आदिवासीहरूको मुद्दा र अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने होइन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि आदिवासी सम्बन्धी विषयवस्तु राखेको छ । पाठ्यक्रम राख्दा अलिकति प्रभाव पार्ने, अध्ययन गर्न पाउने र जानकारी हासिल गर्न सहज त अवश्य हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस मनाइनुको तात्पर्यबारे यहाँको भनाइ के छ ?

नेपालमा हामीले धेरै आन्दोलन गरेका छौ । आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु वा मुद्दाहरूमा सरकारसँग पटक पटक वार्ता गरेका छौँ । तर उपलब्धि के कति भयो, कति हुने क्रममा छन् । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रले हामीलाई जे जति सेवा सुविधा दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै आगामी दिनहरूमा अझै परिष्कृत तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । संविधान र राज्यका हरेक तहमा पुग्नको लागि धेरै प्रयास गर्न बाँकी छ । नीति निर्माण तहमा पुग्न हरेक जनजातिले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ अनि मात्र दिवसको सान्दर्भिकता देखिन्छ । 

संगठनको कामहरू गर्दा राजनीतिक चेतना पनि फैलाउन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्दा राष्ट्र र पार्टी दुबैलाई फाइदा हुन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीका सवालमा पनि हामीले प्रशस्त अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसलाई खारेज गर्नुको साटो परिष्कृत गर्नुपर्छ । यसको उपयोग राम्रो तरिकाले नभएकाले प्रश्न उठिरहेको छ ।