सरकारले निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलब बढाउने विषयमा गृहकार्य सुरु गरेको छ । गत असार १० गते सर्वोच्चले दिएको फैसला बमोजिम तलब बढाउन लागिएको हो । 

सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलवमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य गरेको हो । 

निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।