बेपत्ता परिवार समाज नेपाल र केही पीडित वर्गले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टिआरसी विधेयकमा गर्नुपर्ने सुधारका कामबारे जानकारी गराएका छन् । 

मंगलबार संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) विधेयकमा केही असन्तुष्टि रहेको भन्दै १४ वटा बुँदासहितको सुधार गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाइएको हो । 
सोही क्रममा दाहालले पीडितहरूको पीडा, चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबै कोसिस गर्ने भन्दै पत्रमा रहेका सबै विषयलाई गम्भीर भएर हेर्ने बताए । 

उनले भने, ‘टिआरसीको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंहरूले यो पत्र बुझाउनु भएको छ । यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसँग बसेर कुरा गर्छु । तपाईंहरूको पीडा, चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबै उपाय हुन्छ । त्यो कोसिस हुन्छ । तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छ, यो विधेयक सबै ठीक त होइन, केही कमी त छ । भोलि सदनमा बोल्ने क्रममा पनि यी विषय सम्बोधन हुने काम हुन्छ ।’ यसको साथै, उनले धेरै लामो समयपछि यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै पारित हुने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले बल्ल–बल्ल यो विधेयकलाई यो ठाउँमा ल्याएका छौँ, यसमा कतिपय कुरा परिमार्जन गर्न त पर्छ नै, तर पनि यसले धेरै हदसम्म पीडितलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसलाई सकेसम्म सुधार गरेर लानेछौँ, तर अब यसलाई धेरै ढिला गर्नुहुँदैन ।’ 

संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । 

विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।