मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करार गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाल, वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल मियाँसँग करार सम्झौता गरेका छन् ।

प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाम बाहिर रहेकाले श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर रायसँग भने कार्यसम्पादन सम्झौताको करार हुन सकेन ।    

करारमा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मुख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्नेगरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनसहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख रहनेछन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीले दायित्वबोध गर्ने बताए । ‘यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुरस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले १५ भदौभित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने बताए ।

उनले मन्त्रालयले गर्ने कामको स्पस्ट जानकारी जनतालाई हुने, मन्त्रालयलाई दिशाबोध हुने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्र केन्द्रित काम गरिरहेको र व्यवस्थित किसिमले काम भइरहेको वा नभइरहेको बारे अनुगमन गर्न सजिलो हुने जानकारी दिए ।

प्रमुख सचिव पौड्यालले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट समानुपातिक हिसाबले वितरण गरेर कुनै महिना काम नहुने र कुनै महिनामा धेरै काम हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने तथा भदौदेखि असारसम्म काम व्यवस्थित हुने बताए ।