काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वर्तमान संविधानले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सम्बोधन गरेको बताएका छन् । संविधानमा सबै स्थानीय तहमा न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  

सोमबार मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै जबराले नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको बताए । मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनायी नहुने उनको भनाइ थियो ।  

संविधानको विभिन्न धारामा मेलमिलापका लागि विवादित पक्षबीच सहमति गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको बताए । विवादित पक्षबीच सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध उनको भनाइ थियो । मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भए पनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागिपरेको मन्त्री ढकालको दाबी छ ।