असारमा १७ मा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा संविधान संशोधनको मुद्दाले पनि प्रवेश पायो । संविधान संशोधन आयोग बनाउन पनि दुवै पक्ष राजी भए ।

राजनीतिक अस्थिरता र आममानिसमा देखिएको असन्तोषको कारक यही संविधानलाई मानिएको छ । १९ वर्षअघि जारी भएको यो संविधानको संशोधन नगरी अब कसैलाई सुखै छैन । तर, संशोधन सोचेजस्तो त्यति सहज भने छैन । 

सावैभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यही संविधानले नै दिएको छैन । यसबाहेकका मुद्दामा संशोधन गर्न यो संविधान बाधक पनि छैन । तर, संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा संविधान संशोधन हुनेछ । 

खास कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न दुई ठूला दलबीच सहमति भएको छ, तस्बिर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, केही विषयमा भने बहस प्रारम्भ भइसकेको छ ।  विगत दुई दशकको अभ्यासमा निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र समानुपातिक व्यवस्थामा आएका जटिलता र असन्तोषबाट मुक्त हुनका लागि संविधान संशोधन गर्ने बताइएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले फरकधारसँगको कुराकानीमा संघीय प्रणाली र  समावेशी सिद्घान्तमा संविधान संशोधनदेखि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यकता देखेको जिकिर गरेका छन् । 

तर, संविधान संशोधनका आफ्नै खालका जोखिम नभएका पनि होइनन् । संशोधनमा असन्तुष्टहरूको आयतन कत्रो हुन्छ र त्यसले पार्ने प्रभावको दायरा कहाँसम्म फैलिन्छ भन्ने कुराले पनि यो संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ ।

कुराकानीको क्रममा नेता निधिले आठ वर्ष लगाएर निकै रस्साकस्सीपछि बनाएको यो संविधान फेल हुने बाटोतिर लागेको छ भन्ने यदाकदा आउने टिप्पणी अस्वीकार गरे । उनले भने,‘यो संविधान फेल हुन्छ भन्ने कुरा म रिजेक्ट गर्छु ।’ 

यदि संशोधनमा आमसहमति बन्न नसकेको स्थितिमा यो संविधानको भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफको निचोड सुनाए,‘कुनै संशोधन नगरी यथास्थितिमा राखिए मात्र यो संविधान फेल हुन्छ ।’

दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गरिए पनि संसदबाहिर रहेका ‘स्टेक होल्डर’हरूले चित्त बुझाएनन् भने ठूलो विद्रोह हुन सक्ने संकेत पनि गरे, निधिले । निधिको निचोड थियो,‘दुई ठूला दल मिलेर मात्र संविधान संशोधन हुँदैन ।’

कांग्रेसभित्र पनि यो संविधान नरुचाउनेहरू भएको निधि स्विकार्छन् । उनले भने,‘कांग्रेसभित्र पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, समाजवाद पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् ।’

संसदीय प्रणाली भनेपछि मरिहत्ते गर्छ, कांग्रेस । यदि संविधान संशोधन गर्दा संसदीय प्रणालीकै विकल्प खोजियो भने कांग्रेसले के गर्ला ? आक्रामक भावमा निधिले दिएको जवाफ थियो,‘संसदीय प्रणालीविरुद्ध कसैले संविधान संशोधन गर्न खोज्यो भने त्यो मान्य हुँदैन, स्वीकार्य हुँदैन ।’

(विस्तृत भिडियोमा)