नेपाली कांग्रेसको २०८० फागुन ७–१० मा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित महासमिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले  ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’मार्फत अघि सारेको व्यक्ति बहिर्गमन पद्धति (एक्जिट पोलिसी) अहिले कांग्रेसभित्र बहस र विवादको विषय बनेको छ । 

महामन्त्री शर्माको उक्त प्रस्तावमाथि २३ साउनदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत गरमागरम बहस प्रारम्भ भएको छ । कांग्रेसका कुनै पनि नेताले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको हकमा पनि सोही नीति लागू हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

६ महिनाअघि महासमितिमा प्रस्तुत कांग्रेसको यो नीतिगत दस्ताबेजले अझै ठोस आकार लिएको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकबाट आएको उक्त प्रस्ताव अक्षरशः लागू गर्छ, परिमार्जन गर्छ वा खारेज गर्छ ? कांग्रेसपंक्तिभित्र अहिले यो कौतुहलको विषय बनेको छ ।
  
१४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका लागि प्रत्यासी रहिसकेका पूर्वउपसभापति, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ‘एक्जिट पोलिसी’को उक्त प्रस्ताव र शब्दमै विमति छ । फरकधारका लागि सन्तोष आचार्यले गत साता नेता निधिसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यस क्रममा नेता निधि आक्रोशित सुनिन्थे । भन्दै थिए,‘महामन्त्रीको ‘एक्जिट पोलिसी’ प्रस्ताव अव्यावहारिक र उत्तिकै आपत्तिजनक छ ।’

निधि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यस किसिमको नीति औचित्यपूर्ण देख्दैनन् । राजनीतिक दलमा व्यक्तिमाथि विश्वास रहेसम्म बहिर्गमनको अर्थ र औचित्य हुँदैन भन्ने उनको ठहर छ । 

पार्टी महाधिवेशनदेखि विभिन्न निर्वाचनका आधारमा दल र सरकारको नेतृत्व नवीकरण भइरहेको हुन्छ । मतदाताले जहिलेसम्म चाहन्छन्, त्यो व्यक्ति दल वा सरकारको नेतृत्वमा रहनु स्वाभाविक भएको निधिको ठम्याइ छ । भन्छन्,‘जबसम्म मतदाताको विश्वास रहन्छ तबसम्म कसैलाई निषेध गरेर हुँदैन ।’

(विस्तृत भिडियो)