गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्पप्रभावितले चाँडोभन्दा चाँडो लाभ पाउनेगरी काम गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपमा सबै तहले आ–आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने स्थिति बनोस् र सबैले समन्वयात्मक रुपमा काम गरेर चाँडोभन्दा चाँडो परिणाम आओस् भनेर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई संलग्न गराउने गरी कार्यविधि र मापदण्ड बनेका छन् ।’

भूकम्पपीडितको विवरण संकलन गरी सोको आधारमा राहत र अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

‘रुकुम पश्चिममा पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही परिवारको ३२ हजार ९ सय ९६ छ । जसका लागि रु ८२ करोड ४९ लाख वितरण गरिएको छ । हालसम्म जिल्ला विपद् कोषबाट १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता वितरण गर्न स्थानीय विपद् कोषमा रु ४० करोड पठाइसकिएको छ,’ उनले भने ।

जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४१ परिवारले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका उनले बताए । उक्त प्रयोजनका लागि हालसम्म १ अर्ब १० लाख २५ हजार रकम भुक्तानी भइसकेको भन्दै मन्त्री लेखकले १ हजार ३९ परिवारले दोस्रो किस्ताबापत २ करोड ५७ लाख ७५ हजार भुक्तानी पाइसकेका बताए ।

जाजरकोटमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४० लाख ७५ हजार रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । यस्तै सल्यानमा ४ हजार ४ सय १७ भूकम्प प्राविभत लाभग्राहीका लागि ५ करोड ४ लाख २५ हजार रकम पठाइएको उनले बताए । 

‘पछि थपिएका २ हजार ४ सय ६ लाभग्राहीका लागि रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको छ । केही पालिकामा सुरुमा समाबिष्ट सबै परिवारले रकम पाउने स्थिति नरहेको भन्दै विस्तृत क्षति मुल्यांकनपछि स्थायी आवास पुनर्निमाणको कार्य अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार रुकुम पश्चिममा जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित घरपरिवारहरुलाई स्थानीय तहहरुको समन्वयमा आफन्तकोमा र सुरक्षित आश्रय स्थलमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।

‘मनसुनजन्य विपत्तिबाट मुत्यु, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । जिल्लामा विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको समन्वयमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा समुदायसँग परामर्श र छलफल भएको छ। जाजरकोटमा उच्च जोखिममा रहेका चारवटा बस्तीका ५० घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सल्यानका १० वटै पालिकाका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने ।

तीनवटै जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक योजना तथा बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

तीन जिल्लामा भूकम्पले भत्किएका सडकको मर्मत भइसकेको भन्दै भूकम्प पीडितलाई लक्षित गरी आयआर्जनका कार्यक्रमका लागि नगद रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए । तीन जिल्लामा भूकम्पले क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह सुचारु भइसकेको पनि उनले बताए ।

‘भू–उपयोग नीति अनुरुप एकीकृत आवास क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन एवम् सर्भे भइ प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको छ । जाजरकोटका ८२ वटा बस्ती उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । तीनवटै जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मठ, मन्दिर र गुम्बाको पुनर्निमाण गरिने छ,’ उनले भने ।