हाम्रो दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुमध्ये एक हो– चामल । हरेक वर्षजसो चाडपर्वको समयमा चामलको हाहाकार हुँदै आएको छ । गत वर्ष पनि दसैँअघि भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चाडपर्वको समयमा चामलको हाहाकार भएको थियो । अभाव नै नभए पनि व्यापारीले चाडपर्वको बेलामा चामललगायत खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर चरम मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा चामललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकासिन्छ । 

यस वर्ष पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै चामललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । केही समयअघिसम्म प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ पर्ने त्रिशूलीको पोखरेली चामल अहिले ९० रुपैयाँ पर्छ । यस्तै, प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ पर्ने लङग्रेन वासमती चामल अहिले १३० रुपैयाँ पर्छ भने प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ पर्ने स्टिम सोना चामल अहिले ६० रुपैयाँ पर्छ । यसरी हेर्दा एक महिनाको अन्तरालमा बोरामा ३०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । एक महिनाको अन्तरमा चामल र चिनी मात्र होइन नुन, तेल, दाल र तरकारीको मूल्य पनि प्रतिकेजी ५ देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

बजारमा अनियन्त्रित रूपमा महँगी बढ्दै गए पनि सरकारले अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन । तीज, दसैँ, तिहारजस्ता चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा कालोबजारी बढेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले बजारमा विगतका वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि चाडबाडको मुखमा केही कालोबजारी गर्न पल्केका व्यवसायीले सिण्डिकेट गर्दै कालोबजारी गर्न थालेको र त्यसको प्रभावस्वरूप दाल, चिनी र चामलमा उच्च मूल्य वृद्धि भइरहेको बताएको हो ।

मञ्चले बजारमा भएको अव्यवस्था र अनावश्यक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी सहज, सुलभ रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत शून्य भन्सार दरमा ४० हजार मेट्रिक टन चिनी पैठारी गर्न, एक लाख मेट्रिक टन चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत शून्य भन्सार दरमा पैठारी गरी बिक्री वितरणमा ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

के गर्दै छ सरकार ?

चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले चामलको जोहो गर्न थालेको छ । चाडपर्वको बेला बजारमा चामलको अभाव हुन नदिन चामल आयातका लागि प्रक्रिया थालिसकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागले ११ असारमा भारतबाट तोकिएको कोटा बमोजिमको ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्न इच्छुक फर्म र कम्पनीलाई सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा २८ वटा निजी कम्पनीले चामल ल्याउन निवेदन दिएका थिए । जसमध्येबाट विभागले २० निजी कम्पनीलाई ६५ हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउने अनुमति दिएको विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डे बताउँछन् । 

उनका अनुसार अम्बे किराना भण्डार र माँ जगदम्बा ट्रेडर्सले समान १५ हजार मेट्रिक टन माग गरेकामा ५ हजार ७६७ मेट्रिक टनका दरले, इन्टरनेसनल एग्रो प्रालि र दिव्यासं ट्रेड लिंकले समान १२ हजार मेट्रिक टनका लागि अनुमति मागेकामा ४ हजार ६१५ मेट्रिक टनका दरले तथा यमोन्त्री इन्टरप्राइजेजले ११ हजार मेट्रिक टन माग गरेकामा ४ हजार २३१ मेट्रिक टन ल्याउन अनुमति पाएका छन् ।

यस्तै, मोर इन्टरप्राइजेज, न्यू ओम गल्ला किराना भण्डार, श्रीकृष्ण इन्टरनेसनल, सिया इन्टरनेसनल, नेपाल ग्लोबल ट्रेड, शुभ सिद्धि ट्रेडर्स र बेदिका बिजनेस प्रालिले १०–१० हजार मेट्रिक टनका लागि आवेदन दिएकामा तीन हजार ८४६ मेट्रिक टनका दरले ल्याउन स्वीकृति पाएका छन् ।

आरकेएम इन्टरप्राइजेज, श्रीहरि ट्रेडर्स, अष्टलक्ष्मी ट्रेडिङ, अम्बे इन्टरनेसनल, वैद्यनाथ ट्रेडिङ, विशाल ट्रेडिङ र श्री शिवाय इन्टरनेसलनले पनि कोटाको चामल आयातका लागि अनुमति पाएका छन् । यस्तै, आरकेएम इन्टरप्राइजेजले ३ हजार ७७ मेट्रिक टन, अम्बे इन्टरनेसनलले २ हजार ६९२ मेट्रिक टन, अष्टलक्ष्मी ट्रेडिङले २ हजार ३९२ मेट्रिक टन, श्रीहरि ट्रेडर्स र वैद्यनाथ ट्रेडिङले समान १ हजार ९२३ मेटिक टन भागानको अनुमति पाएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै,  साल्ट ट्रेडिङले २० हजार र खाद्य संस्थानले १० हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउने अनुमति दिएको छ ।  ‘सरकारले यो वर्ष चामल अभाव नहुँन आयातको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘चाडपर्वको समयमा चामल अभाव हुँदैन । यो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । चामलको अभाव त गत वर्ष पनि भएको थिएन ।’ यस वर्ष चाडपर्वको समयमा चामल अभाव नहुने उनको भनाइ छ । 

कोटाको चामल आयात गर्न सरकारी कम्पनी नै अनिच्छुक  

सरकारी कम्पनीले नै कोटाको चामल आयात गर्न इच्छा देखाएनन् । भारतले नेपाललाई ९५ हजार मेट्रिक टन कोटा तोकेकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चामल ल्याउन इच्छा नदेखाएका हुन् । 

भारतले नेपाललाई ९८ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यातका लागि कोटा तोकेको छ । सोहीअनुरूप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई ६५ हजार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २० हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउन भनेको थियो । तर, कोटाको चामल ल्याउन उद्योगी व्यवसायीका साथै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले आनाकानी गरेपछि २० वटा फर्म र कम्पनीलाई चामल आयातका लागि जिम्मेवारी दिएको हो ।

भारतबाट कोटाको चामल आयात गर्दा महँगो पर्ने हुनाले आयात नगरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदी बताउँछिन् । ‘चामलमा भारतले २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको छ । यस्तै, सरकारले चामल आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर त छँदै छ, त्यसैले महँगो पर्न जान्छ ।’ 

साथै उनका अनुसार यसपटक चामलको खासै अभाव छैन । नेपालभित्रकै विभिन्न कम्पनी, सहकारीसँग चामल खरिदका लागि सम्झौता भएको छ । खाद्यसँग पनि चामल मौज्दात रहेकाले भारतबाट आयातका लागि खासै चासो नदिएको उनी बताउँछिन् । 

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशभित्रैका किसानहरूसँग धान–चामल किन्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यसपटक हामीसँग प्रशस्त चामल स्टक रहेको छ । सरकारबाट किन्नैपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो भने मात्रै भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ ।’ अहिले खाद्यसँग एक लाख चार हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल मौज्दात रहेको छ । खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बजारमा व्यापारीले मनपरी रूपमा भाउ बढाउन नसकून् भनेर सकेसम्म कम मूल्यमा चामल बिक्री गर्दै आएका छन् ।

चाडपर्वलक्षित अनुगमनको तयारी तीव्र 

चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्नका लागि विशेष योजना बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप यस वर्षको चाडपर्वलक्षित अनुगमन भदौ २१ बाट सुरु हुने विभागले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक रूपमा तीनवटा टोलीले अनुगमन गर्दै आएकोमा चाडपर्वका बेलामा १२ वटा टोलीले छुट्टाछुट्टै वस्तुको अनुगमन गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । 

१० वटा टोलीले काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक बजार अनुगमन गर्नेछ भने दुईवटा टोलीले उनीहरूमाथि थप अनुगमन गर्नेछ । विभागका सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार हाल बजार अनुगमनका लागि विभागले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । चाडपर्वको समयमा व्यापारीले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तु बेच्नेलगायत समस्या देखिने गरेकाले विभागले अनुगमनलाई अगाडि बढाउँदै आएको उनको भनाइ छ  । 

विभागका अनुसार चाडपर्वलक्षित अनुगमनमा सो बेलामा खपत हुने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, माछामासु, तरकारी, फलफूललगायत थोक तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गरिनेछ । विभागले हरेक वर्ष नापतौल विभाग, खाद्य गुणस्तर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीसँग संयुक्त रूपमा चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्दै आएको छ । 

धान-चामल आयातको अवस्था

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि बर्सेनि अर्बौँको धान–चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको धान–चामल आयात भएको छ । १२ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँको ३१ करोड ९० लाख केजी धान र नौ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको आठ करोड ८७ लाख २३ हजार केजी चामल आयात भएको हो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको धान–चामल आयात भएको थियो । १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको ५५ करोड ५८ लाख केजी धान र १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको २३ करोड ३९ लाख केजी चामल आयात भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोडको धानचामल आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ५० अर्ब ७९ करोड बराबरको धान तथा चामल आयात गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३३ अर्ब ६५ करोड मूल्यको धान चामल झिकाइएको थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७५–७६ मा ३२ अर्ब ५९ करोडको धान चामल आयात गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा भने धानचामल आयात ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । भारत सरकारले गत आर्थिक वर्षको २३ भदौमा नेपाललगायत देशले भारतबाट धानचामल आयात गर्दा २० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लाग्ने घोषणा गरेको थियो । पछि १४ कात्तिकमा पुनः सूचना जारी गर्दै भारतले शूल्क कट्टा गरिएको जनाएको थियो । तर, नेपालमा चामलको धेरै खपत हुने समय अर्थात् चाडपर्व (दशैँ तिहार)को समयमा नै निर्यातमा शुल्क लगाउँदा धानचामलको आयातमा कमी आएको हो । धानमा आयात गर्दा व्यवसायीले २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र पाँच प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । 

नेपालले चीन, भारत, भियतनाम, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डसहितका मुलुकबाट नेपालले चामल आयात गर्ने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालीलाई वर्षभरि पेट भर्न बढीमा ६२ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान भए पुग्ने आकलन गरेको छ । तर, नेपालमा उत्पादित धान (५५ लाख मेट्रिक टन)बाट जम्मा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुन्छ । ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १२१ केजी चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब १३७ केजी चामल उपभोग भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३० प्रतिशत छ र ६० प्रतिशत जनसंख्या यसैमा निर्भर छन् । यसमा धानले मात्र २० प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ ।

धान उत्पादनको अवस्था

धान नेपालीहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ मेट्रिक टन धान भएको छ । जुन विगत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५ दशमलव ०८ प्रतिशतले बढी हो । १४ लाख ३८ हजार नौ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदा ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो  । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५० लाख ४७ हजार ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष १४ लाख ७९ हजार ३७८ हेक्टरमा धान लगाइएको थियो । 

यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४७४ हेक्टरमा धान खेती गर्दा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यस्तै, आव २०७६–७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टरमा खेती हुँदा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदा आव २०७५–७६ मा १४ लाख ९१ हजार ७४४ हेक्टरमा खेती गर्दा ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

 नेपालमा चामल : गर्विलो विगत, उदेकलाग्दो वर्तमान

भारतको भेदभाव : अरू देशलाई रासन, नेपाललाई केबल आश्वासन

चाडपर्वमा हुन सक्छ चामलको हाहाकार, के गर्दै छ सरकार ?

चामल निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध : आत्मनिर्भर बन्ने सुनौलो अवसर !