संसदीय सुनुवाइ समितिकी सभापतिमा ईश्वरीदेवी न्यौपानेले अझै पनि दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायतको प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै यसबारे सरकारसँग छलफल गर्न आवश्यक भएको बताएकी छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीसँग राजदूतमा दलितहरूको प्रतिनिधित्वको बारेमा छलफलको प्रयास गर्ने बचन व्यक्त गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘अहिले महिला र जनजातिहरूको उपस्थिति बढेको हुन सक्छ तर त्यो पुगेन नि त, हामीले दलित, मुस्लिम, मधेसी खोइ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ अझै पनि भएको हुनाले यसबारेमा केही भन्नु हुन्छ भनेर वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने प्रयास गर्ने छौ । म तपाईँहरूलाई यो बचन पनि दिन चाहन्छु ।’ 

यस्तै, उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुराभन्दा पनि संविधानमा लेखिएका कुरा पालना गराउने किसिमले छलफल उल्लेख गर्दै आफूले गरेका कामको औचित्य पुष्टि गर्न नसके समितिको गरिमा घट्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘पक्ष र विपक्षको कुराभन्दा पनि हामीले नै कसरी संविधानमा लेखिएका कुरा पालना गराउने भन्ने किसिमले छलफल भएको छ । हामीले यो समितिको मर्यादालाई पनि पालना गर्नुपर्छ, हामीले आफूले गरेका काम र त्यो कामको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनौ भने समितिको गरिमा पनि घट्ने काम हुन्छ ।’ 

यसको साथै समिति सदस्य पशुपति शमशेर जबराले पनि गणतन्त्र र प्रजातन्त्र भइसकेको मुलुकको राजदूतमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘दलित समुदायको प्रतिनिधित्व यो मुलुकको लागि संविधानको लागि र हक अधिकारको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । गणतन्त्र भइसकेको, प्रजातन्त्र भइसकेको यत्रो मुलुकमा दलितको प्रतिनिधित्व राजदूतमा हुँदैन भने त्यस्तो ऐन कसरी सहन सकिन्छ । त्यसैले दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, दलितलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’  

यस्तै, समितिका अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले पनि संविधानले सम्बोधन गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको अधिकार भए पनि आज समावेशीको सही तरिकाले प्रयोग नभएको बताए । 

उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनको लागि हो । हाम्रो देशको विविधता जे छ त्यसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको अधिकार हो । तर आज समावेशीको पनि सही तरिकाले प्रयोग भएको छैन । जुन वर्गले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो समुदायले पाइ रहेको छैन । यो भन्दा पहिला पनि यसबारेमा छलफल गरेर निर्देशन पनि गरेका छौ ।’ 

आज दलितलगायत अन्य समुदायले स्थान नपाउने हो भने हाम्रो संविधानको अर्थ नहुने भन्दै यस्तै साना साना घटनाले जनतामा आक्रोश पैदा भइरहेको उनको भनाई छ । 
आजको बैठकको विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी तथा सूचनाहरू खोली वितरण गर्ने, प्रस्तावित राजदूतहरूले पेस गरेको कार्य योजना समितिका मा. सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडी बढाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १५ बमोजिम कार्य तालिका तयार गर्ने कार्य तालिका रहेको थियो ।