logo-img

प्राधिकरणले प्रमाण देओस्, सरकारले बक्याैता उठाएरै छाड्छ : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रयोगका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे आवश्यक प्रमाण दिने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको उल्लेख गरे ।  

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रिमियम महसुलको बिल जारी गरेको पनि संसद् समक्ष प्रस्तुत गरे । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल असुलउपरबारे संसद्को लेखा समितिमा छलफल चलिरहेकाले सरकारले सो समितिको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे सांसदहरूले सोधेकाे प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले २०७९ साल भदौ १७ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको जानकारी दिए । 'रु ४२ दशमलव ६५ अर्ब मुआब्जा रकम वितरण भएको छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार र स्वीकृत भएको छ,' उनले भने । 

उनले अनुमानित लागत सात खर्ब ७७ अर्ब रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश प्राविधिक विषयमा सहमति भएको बताए । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सोको सिद्धान्त र नेपालको हितलाई ध्यान दिई वार्ता र छलफलबाट सहमतिमा पुग्न भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 





  • प्रकाशित मिति : भदौ ११, २०८१ मंगलबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया