‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ करिब १० महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमाथि छलफल कम, थन्क्याउने काम बढी भएकाले विधेयक लामो समयदेखि समितिमा थन्किएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गत असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पुगे पनि विधेयकलाई समितिले प्राथमिकता नदिँदा अझै कति समय विधेयक समितिमै थन्किने हो यकिन छैन । गत चैत २५ गतेदेखि असारसम्म एक–पटक पनि छलफल नभएको शिक्षा विधेयकमाथि साउन महिना सुरु भएदेखि भने केही प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, विधेयकमाथिको छलफलले जुन रफ्तार लिनुपर्ने हो त्यो भने लिन सकेको अवस्था छैन ।

समितिले भदौ महिनामा आठपटक शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । उक्त महिना समितिका जम्मा १० वटा बैठक बसेका थिए । समितिले अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण शिक्षा विधेयक थन्किन पुगेको हो ।

राजनीतिक दलहरूले नभई व्यक्ति (सांसद)ले संशोधन राख्नु, समितिका पूर्वसभापति भानुभक्त जोशी र वर्तमान सभापति अम्मरबहादुर जोशीले विधेयक पुनर्लेखन गर्न नमिल्ने अडान लिनु, विधेयक विद्यार्थीमैत्री नभई शिक्षकमैत्री बन्नु र बारम्बार सत्तासमीकरण फेरबदललगायत कारणले विधेयक थन्किन जानकारहरू बताउँछन् । विधेयकमा माग धेरै हुनु र ती माग पूरा गर्न पैसाको अभाव देखिनु पनि विधेयक थन्किने अर्काे कारण हो ।

१५२ संशोधनकर्ता, अझै आधा सँग छलफल गर्न बाँकी 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अझैँ आधा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । शिक्षा विधेयकसँग धेरै पक्ष जोडिएकाले दुई–चार महिनामा पास गर्न वा स्वीकृत गराउन सक्ने विधेयक नभएकाले समितिबाट पारित गराउन समय लाग्ने उनले जानकारी दिए ।उनले भने, ‘बैठकमा हामिले छलफल गरिरहेका छौँ । तपाईंहरूले भनेजस्तो विधेयक पारित गराउन सहज छैन । अझै ५० प्रतिशत संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न बाँकी नै छ । १५२ जना सांसदको समूहले एक हजार सातभन्दा बढी संशोधन हाल्नुभएको छ ।’

आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पनि विधेयकलाई संसदमा लग्न सकिएको खण्डमा त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार शिक्षा विधेयक मिनी संविधानजस्तै बनेका कारण समितिबाट स्वीकृत गराउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट राय लिन नै बाँकी रहेको उनले बताए । संशोधनकर्ताहरूसँगको छलफल सकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा विधेयकलाई लैजाने तयारी समितिले गरेको छ । समितिले विधेयकमाथि अझै धेरै छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले शिक्षा विधेयक तत्काल समितिबाट स्वीकृत हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

अहिलेसम्म के–के भयो प्रगति ?

२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न करिब ५२ वर्षपछि सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी वर्तमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तदारुकताका साथ अघि नबढ्नुको मुख्य कारण सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदललाई पनि एक मान्न सकिन्छ ।

०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक करिब एक महिनापछि प्रतिनिसभाबाट पारित भएर असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको थियो । उक्त विधेयकलाई पूर्णता दिन नपाउँदै मन्त्री राई मन्त्रालयबाट बाहिरिए अर्थात् उनको मन्त्री पद गयो ।

त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले प्राप्त गरिन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा उक्त विधेयक आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नभएकाले केही गर्न नसकेको जवाफ दिएकी थिइन् । नेपाल शिक्षक महासंघले छिटो शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित गराउनुपर्ने दबाब बारम्बार दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले पत्र नै लेखेर शिक्षा समितिलाई शिक्षा विधेयकलाई जति सक्दो चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

उनको आग्रहलाई पनि समितिले बेवास्ता गर्याे । शिक्षामन्त्री सुमनाको कार्यकालयमा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल नै भएन भन्दा पनि फरक पर्दैन । ०८१ फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी सुमना ०८१ असार २८ गते मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा समितिमा चारपटक मात्र विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । 

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापति भानुभक्त जोशी एकीकृत समाजवादी पार्टी(नेकपा एस)का तर्फबाट गत फागुन २३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेपछि समितिको नेतृत्व वर्तमान सभापति अम्मरबहादुर थापाले पाएका थिए ।

समितिमा पुगेको करिब साढे दुई महिनासम्म त्यत्तिकै थन्किएको विधेयकमाथि तत्कालीन शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापति जोशीले ०८० पुस ८ बाट विधेयकमाथि छलफल सुरु गराएका थिए । तर, समितिले अन्य विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दा शिक्षा विधेयक थन्किन पुगेको छ ।

समितिले धीमा गतिमै भए पनि शिक्षा विधेयकमाथि शैक्षिक सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिबाट सल्लाह सुझाब लिने काम गरिरहेको छ । विशेषगरी नेपाल शिक्षक महासंघ चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गराएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउने पक्षमा देखिएको छ । महासंघले शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो समितिबाट स्वीकृत गरेर संसदमा पठाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, समितिले विधेयकलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन ।

समितिले हालसम्म नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, पेन्सन पीडित शिक्षक संगठन, राहत शिक्षक संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, धार्मिक विद्यालय, विशेष शिक्षा सरोकार समूह, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विद्यार्थी संगठन, शैक्षिक विज्ञ, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतमा आबद्ध सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग विधेयकमाथि छलफल चलाएको छ । 

पछिल्लो समय समितिले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।