गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्वलक्षित कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मुल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । rfडपर्वलक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, र प्रभावकारी बजार अनुगमनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोग हुन सक्छौँ । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो ।’

यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुको साथै दसैँ–तिहारका बेला एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सूक्ष्म ढंगले हेरेर नियन्त्रण गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका छन् । 

उनले भने, ‘कृत्रिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुन भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकाय हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले पूरापूर सहयोग गर्छ । मूल्यवृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि ! उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ , अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु चाडबाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ताकहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।’

उनले सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मूल्यांकन हुने बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय एकतिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गुणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्यो । अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तम्तयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनेगरी काम गर्नुहोस् । चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्यांकनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ ।’

छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सरकार भनेको प्रहरी भएको भन्दै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै यसपाली दसैँमा सुपथ पसल बढाउने र कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने बताए । 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो ।