संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ आजदेखि सुरु गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि उजुरी गर्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने भएको हो । 

समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार भदौ १६ देखि २५ गतेसम्म बिदाको दिनबाहेक प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइको कार्यतालिका पारित गर्दै आजदेखि सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

विभिन्न देशमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको छ । सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उजुरीहरू खोली अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरेको थियो ।

सरकारले १४ साउनमा १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालबाहेक सुनुवाइका लागि समितिमा १७ जनाको नाम प्राप्त भएको छ । जसमा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) र रिता धिताल (पाकिस्तान) छन् । 

अधिवक्ता मुक्तिनाथ आचार्यले इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा‍ धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध सूचना लुकाएको कसुरमा दोषी ठहर गरिएकाले उनी योग्य नरहेको दाबीसहित उजुरी दिएका छन् ।  

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस डा‍. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठाएर कागेश्वरी मनोहराका लक्ष्मीप्रसाद कुइँकेलले उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएका तिम्सिनाले कार्यकाल समाप्त भएपछि पदमा बहालै रहन सरकारविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नदेखिने र उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ । 

भारतका लागि पुनः राजदूत सिफारिस भएका डा‍ शंकर शर्माको सिफारिस राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । निर्देशिकामा एउटै मुलुकमा दोहोर्‍याएर राजदूत नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा‍. कपिलमान श्रेष्ठलाई राजदूत सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको छ  ।