राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतीले हटाइएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
गृहमन्त्री लेखकले भने,‘खास गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसमध्ये हद म्यादको विषय उठेको छ । समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जता पनि छलफलको विषय बनेको छ । त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाऊँ भन्न चाहन्छु । यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।