गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ संशोधनसहित गृह मन्त्रालयबाट पारित भएको बताएका छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐनलाई नयाँ ऐन बनाउने गरेर विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने योजनामा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ कै सक्रिय छ । अब नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गरेर समसामयिक, आधुनिक, परिमार्जित नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर मैले पहलकदमी लिएको हुँ । अहिले प्रहरी सम्बन्धी ऐन नयाँ ऐन बनाउने गरेर विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइसकेको छ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ । अब चाँडै संसदमा पेस गर्ने योजना छ ।’

यस्तै, उनले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन रहेको नौ वटा कानुनलाई परिमार्जन गरेर एउटै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नौ वटा छ । कानुनलाई एकीकृत गरेर र परिमार्जन गरेर आठ कानुनलाई विस्थापित गर्दै एउटा निर्वाचन ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । विधेयकका रूपमा यहाँबाट पारित गरेर त्यो पनि अर्थमा पुगेको छ ।’

स्थानीय शान्ति सुरक्षाका कानुनहरूलाई पनि समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्नका लागि अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने चरणमा रहेको उनको भनाई छ । 

उनले विपद्का कारणले पूर्ण रूपमा क्षति भएका मानिसको लागि अस्थायी घर निर्माणको कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि जानकारी दिए । नयाँ घर निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको बताए । नेपाल प्रहरीलाई बलियो र प्रभावशाली, क्रियाशील संगठनका रूपमा तयार गर्नका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने केन्द्रीय विषय भएको उनको भनाइ छ ।