संसदीय सुनुवाइ समितिले इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ । समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत क्रमशः प्रा. धनप्रसाद पण्डित, डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सेना, रिता धिताल र प्रकाशमणि पौडेलको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो ।
गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो । बैठकमा उनीहरूले आ–आफनो अनुभव, सोच र अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाल र जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको मुलकबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे समितिलाई जानकारी गराए ।
त्यस अवसरमा इजरायका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पण्डितले इजरायलको स्थापनादेखि नै मध्यपूर्वमा देखिएको राजनीतिक समस्याको न्यायपूर्ण, दिगो र शान्तिपूर्ण समाधानका सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको बताए ।
उनले भने, 'नेपाल र इजरायलबीच राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र जनस्तरका सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप पर्यटन, वाणिज्य तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्दै आएको छ ।'
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. तिमिल्सिनाले नेपाल र मलेसिया संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य र असंलग्न आन्दोलनका सहयात्री भएकाले दुवै देशले राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा मान्यता दिएकाले एक अर्कालाई सम्मान गर्दै दुवै देशका जनताको शताब्दी लामो जनस्तरको सम्पर्क र सम्बन्धले द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गरेको बताए ।
उनले भने, 'अघिल्लो शताब्दीमा बाह्य र आन्तरिक द्वन्द्वमा गोर्खा सिपाहीले मलेसियाको पक्षमा लडेको त्यहाँका जनताको स्मरणमा ताजै छ । त्यही युद्ध लड्ने पुस्ताका सन्तती मलेसियामै नागरिक भइ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको संख्या ठूलो छ । नेपालमा मलेसियन पर्यटक भित्र्याउन ठूलो सम्भावना छ ।'
पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत धितालले निकट छिमेकी राष्ट्रका हैसियतले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पाकिस्तानको सदैव सद्भाव रही आएको बताए ।
उनले भने, 'नेपाल र पाकिस्तानबीच उच्चस्तरमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानले दुई देशबीचको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ । पाकिस्तानले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, फार्मेसी र पत्रकारिताजस्ता विषयमा अध्ययनका लागि नेपाललाई वार्षिक ३० वटा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।'
पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत पौडेलले नेपाल र पोर्चुगलबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रलाई अझ सक्रिय बनाइ त्यसमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयमलाई थप मजबुद बनाउन प्रयास गर्ने बताए ।
उनले भने, 'पछिल्लो समय नेपालको महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको पोर्चुगलबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका लागि आवश्यक पहल गर्नेछु ।' यसअघि समितिले भारत, चीन, जर्मनी र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरिसकेको छ ।
कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासंघका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको संसदीय सुनुवाइ बाँकी नै छ ।
स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको पनि संसदीय सुनुवाइ केही दिनभित्रै हुनेछ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।