शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजनासहित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असार महिनादेखि काम अघि बढाएको थियो । करिब पाँच वर्षदेखि नवीकरण बिनै सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई आवश्यक अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्ने योजनासहित तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कामलाई अघि बढाएकी हुन् । 

अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेकपा एमाले नेतृ विद्या भट्टराई आए पनि शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी कामले भने निरन्तरता पाइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार हालसम्म ७६४ वटा कन्सल्टेन्सीले मात्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस गरेका छन् । मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरण गर्न संस्थासम्बन्धी आवश्यक विभिन्न १५ वटा डकुमेन्ट माग गरेको छ । मन्त्रालयले माग गरेको प्रमाणपत्र पूरा गरेकालाई मात्र आवश्यक स्थलगत अनुगमन गरेर नवीकरणको प्रक्रियामा लैजाने योजना सरकारको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमति लिएका छन् । तर, सरकारकै कमजोरीका कारण ०७५ साउन महिनादेखि नवीकरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म संस्थाहरू नवीकरणविनै सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो समयदेखि मन्त्रालयले नै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्दा यो क्षेत्रमा व्यापक विकृति मौलाएको छ । 

मन्त्रालयले नवीकरणका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको छ । आवेदन भर्दा पेस गरिएका कागजात पूरा भएको खण्डमा मात्र कन्सल्टेन्सीको नवीकरण प्रक्रियाअघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलोपटक गत १६ असारदेखि साउन ५ गतेसम्म मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन माग गरेको थियो, तर उक्त समयमा सबै संस्थाले नवीकरणका लागि आवेदन नदिएपछि अहिले दोस्रो चरणमा आवेदन सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्त कोइरालाका अनुसार पहिलो चरणमा सबै कन्सल्टेन्सीले संस्था नवीकरणका लागि आवेदनका नदिएकाले अहिले दोस्रो चरणमा आवेदन माग गरिएको हो । आगामी २८ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने अवधि रहेको कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हालसम्म ७६४ संस्थाले माग गरिएका सबै डकुमेन्टका साथ नवीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् । भने ८७६ संस्थाले आशयपत्र लिएका छन् । आवेदन दिन समय बाँकी रहेकाले संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’

कन्सल्टेन्सीले आवेदन फारम भर्दा सफ्टवेयर एप्लिकेसनमार्फत कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । ०७५ साउन १४ अघि सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्ष ०८१–८२ बाट नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले यो कामलाई अघि बढाएको हो ।

नवीकरण रोकिएका कन्सल्टेन्सी मात्र मन्त्रालयको नजरमा

नेपाल शैक्षिक परामर्श संस्था (इक्यान)का अनुसार हाल देशभर करिब ४ देखि ५ हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले १ हजार ४७३ वटा संस्थामा मात्र निगरानी गर्ने योजना बनाएको छ । यी ती संस्था हुन् जसले ०७५ अघि शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पाएका थिए । मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले नै बारम्बार नवीकरणको माग गर्दा पनि मन्त्रालयले नवीकरण गरिदिन सकेको थिएन ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रियासँगै अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई बन्द गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गराएर सञ्चालन अनुमति दिने कामलाई अघि लग्नुपर्ने भए पनि त्यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नवीकरण रोकिएका संस्थाहरूलाई मात्र केन्द्रमा काम गर्दा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीको बदमासी नरोकिने भएको छ ।

मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेकाभन्दा पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर अध्ययन भिसामा विदेश पठाउने नाममा विद्यार्थी ठग्ने काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । गलत मनसायले कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेका व्यक्ति तथा संस्थाका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै बदनाम हुँदै गएकाले सबैभन्दा पहिला अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति लिएका संस्थामा अनुगमन गरी नवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको शाखा प्रमुख कोइरालाले बताए ।

उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन दिएका संस्थाहरूले पेस गरेका प्रमाणपत्रका आधारमा संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ, संस्थाले नवीकरणका लागि पेस गरेका सबै कागजात सही रहेको खण्डमा मन्त्रालयले ती संस्थाको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । प्रदेश सरकारकारबाट सञ्चालन अनुमति लिएका कन्सल्टेन्सीहरूले नवीकरणका लागि आवेदन दिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएका १ हजार ४७३ संस्थालाई मात्र मन्त्रालयले समेटेको छ । प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएकालाई समेटिँदैनन् ।’

यस्तै, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले मन्त्रालयले सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई कानुनी दायरामा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले ६–७ वर्षपछि नवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई एकैपटक व्यवस्थित गर्न नसके चरणबद्ध रूपमा भए पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।’