अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले समाजमा न्याय प्रणाली स्थापित हुने गरी काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार अर्थ समितिमा भएको बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा उनले सबैको उद्देश्य पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने रहेको हुनाले त्यो दिशामा, हदम्यादको विषयमा र यसमा समेट्नु पर्ने अन्य विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हामी कसरी जाँदै छौ र समाजमा कसरी घटना घटी रहेको छ । ती घटनाहरूलाई एउटा निष्कर्षमा र न्याय प्रणाली पनि स्थापित गरेर अगाडि बढाउने गरी जानु पर्छ । यसमा मन्त्रालयको भनाई भनेको सरकारप्रति जनताले गर्ने विश्वास सिर्जना गर्नको लागि कसरी सकिन्छ यसमा पनि सबैले छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ । विश्वसनीयताको नै कमी भयो, विश्वास जगाउन सरकारको क्षमता, न्याय प्रणालीले न्याय दिने तरिका सबै कुरालाई विचार गर्नुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने नै उद्देश्य रहेको हुनाले त्यो दिशामा, हदम्यादको विषयमा र यसमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा छ ।’

समाजमा घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर जनतालाई न्याय दिने गरी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । 

यस्तै, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेन अनादरको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइएको कुरामा उनले बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा आएको समस्याहरू समाधान गर्न र यसलाई सुधार गर्नको लागि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन आएको बताए ।