सिन्धुपाल्चोककी ३५ वर्षीया सरस्वती विक (नाम परिवर्तन) सोमबार दिउँसो वीर अस्पतालको ओपिडी कक्षबाहिर थकित मुद्रामा भेटिइन् । न्यून दृष्टिको समस्या रहेकी उनले एकाबिहानै अस्पताल पुगेर फलोअपका लागि नाम टिपाइन् । ‘अस्पतालमा निकै भिड छ, मजस्ता बिरामीका लागि लागि छुट्टै लाइन छैन । कतिजना त लाइन मिचेर अगाडि बढिसक्छन्, आफू भने जहाँको त्यहीँ भइन्छ । दिक्क लाग्छ, अस्पताल आउँदा पनि,’ लामो सुस्केरा हाल्दै सरस्वतीले दुखेसो पोखिन् ।

न्यून दृष्टियुक्त (औषधि शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि नजिक वा टाढाको वस्तु वा आकृति छुट्याउन नसक्ने) अवस्थाकी सरस्वतीलाई विगत दुई वर्षदेखि फोक्सोमा समस्या देखिएको छ । ‘भिडियो एक्सरेमा यस्तो देखियो, यस्तो भएको छ’ भन्नुहुन्छ चिकित्सकले तर म आँखा देख्न सक्दिनँ, बुझ्न पनि । श्रीमान् पनि कान कम सुन्नुहुन्छ । इसाराले चिकित्सकले बुझाउने प्रयास गर्दा थोरबहुत बुझेजस्तो गर्छौं । तैपनि कस्तो हो, के हो सबै जिज्ञासा मेटिँदैनन्,’ सरस्वतीले भनिन् । श्रीमान्बाहेक कसलाई साथमा ल्याउने भन्नेबारे पनि दुविधा हुने रहेछ, सरस्वतीलाई । 

‘म कम देख्छु । चिकित्सकले एक्सरे गर्न लगाउँदा माथि जिउको कपडा निकाल्न लगाउनुभयो । साथमा श्रीमान् नभएको भए मलाई धेरै गाह्रो हुनेरहेछ । चिनजानका महिलालाई सधैँ साथमा ल्याइरहन पाइन्न । साह्रै अप्ठेरो रहेछ, हामीलाई त,’ सरस्वती निरस सुनिन्छिन् । 

केही साताअघि परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको परिवार नियोजन सेवा कक्षमा भेटिएकी ३८ वर्षीया रमा उपाध्यायले अपांगताकै कारण स्वास्थ्य सेवा लिन खेप्नु परेको सास्ती पनि कम छैन । पूर्ण दृष्टिविहीन रमाका श्रीमान् पनि दृष्टिविहीन छन् । स्थायी परिवार नियोजनको तयारीमा थिए, उपाध्याय दम्पती । एक वर्षअघि यसैबारे सल्लाह लिन जाँदा रमाले तत्कालका लागि अस्थायी गर्भ निरोधक चक्की ‘पिल्स’ लिइन् ।

‘डाक्टरले यसरी क्रमिक रूपमा खानू भनेर हामी बुढाबुढीलाई जानकारी दिनुभयोे । तर, मैले राम्रोसँग बुझिनछु, अलमल भएँ । तीन महिनापछि महिनावारी रोकियो, अनि दुःख पाएँ,’ रमाले भनिन् ।

चिकित्सकले सुझाएबमोजिम रमाले औषधि सेवन गर्न नजान्दा उनको गर्भ बसेको रहेछ । दुईवटा सन्तान भएकाले अब अर्को बच्चा नपाउने निधो गरेका थिए, उपाध्याय दम्पतीले ।

अस्पताल आउनुपर्ने झन्झट, भिडभाड, अस्पतालका असजिला संरचना यी सबै झन्झन्ट सम्झिएर उपाध्याय दम्पतीले घरनजिकै रहेको एक मेडिकल क्लिनिकबाट सुरक्षित गर्भपतन गराए । उपाध्याय दम्पती अब भने अस्थायी परिवार नियोजनको अर्को साधन ‘नरप्लान्ट’ राख्ने सोचमा छन् । तर, यो राख्दा पनि केही समस्या आइपर्ने हो कि भनेर उनीहरू अझै चिन्तित सुनिन्छन् । कारण, पर्याप्त परामर्शको कमी ।

सरस्वती र रमाजस्ता दृष्टिसम्बन्धी समस्या भएका मात्रै होइन, सबैखाले अपांगता भएका नागरिकका निम्ति अपांगतामैत्री सेवा बिरलै छन्, अस्पतालहरूमा ।
अपांगता भएका नागरिक भौतिक संरचनादेखि सूचनामूलक सामग्री, संकेत बोर्डहरू, स्वास्थ्य रिपोर्टहरू, छुट्टै लाइन इत्यादि नहुँदा अस्पताल परिसरदेखि परीक्षण कक्षसम्मै समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । यसका साथै अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहारबाट पीडित हुन्छन्, अपांगता भएका नागरिक ।

कतिपय अवस्थामा चिकित्सकले अपांगता भएका नागरिकलाई पर्याप्त समय दिएर परामर्श नगर्दाको परिणाम रमाजस्ता वर्गले भोग्नुपरिरहेको हुन्छ । विशेषगरी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा देखिएका यस्ता कठिनाइलाई सरकारले ऐनअनुरूप समाधान गर्नुपर्ने नेत्रहीन युवा संघ नेपालका महासचिव अर्जुन रावल बताउँछन् ।

‘हामीकहाँ अपांगमैत्री अस्पताल नभएका कारणले अपांगता भएका मानिसले धेरै किसिमको समस्याको सामना गर्नुपर्छ । शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचेयर नै गुडाउन असहज हुन्छ,’ महासचिव अर्जुन भन्छन्, ‘त्यसैगरी, अस्पतालमा राखिने सूचनाहरू सानो अक्षरमा राखिएको हुन्छ, जसकारण न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिलाई समस्या उत्पन्न हुन्छ । अस्पतालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी जाने भनेर कुनै ‘वेयआउट’ हुँदैन । बहिरासम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषामार्फत बुझाउने व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको छैन ।’ 

यस्तै विविध किसिमका समस्या अपांगता भएका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भौतिक संचरनाको समस्यासँगै सूचना प्राप्त गर्नमा पनि अवरोध छ । र, अस्पताल गइसकेपछि पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपांगता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा पनि समस्या पैदा हुने गरेको छ । 

उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको हामीप्रतिको नियत नराम्रो नभए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने कतिपय शब्दाबलीले नै चोट पुगिरहेको हुन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ ।’

निर्देशिका छ तर छैन व्यवहारमा लागू 

सबैखाले नागरिकको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ । ऐनको दफा ४० अनुसार बनेका अपांगतामैत्री सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिएको छ । जसमा अपांगताको प्रकृतिअनुसार सेवाको पहुँचका निम्ति विभिन्न मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा अपांगतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा सूचना बोर्डदेखि अपांगतामैत्री उपकरण तथा सामग्री सबै पर्दछन् । त्यस्ता नागरिकलाई सेवा प्रदायकले सम्मानपूर्वक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, धैर्यतापूर्वक कुरा सुनी आदरभावका साथ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस व्यवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वनिर्णयको अधिकार, उनीहरूप्रति सही शब्दावलीको प्रयोग र गोपनीयता कायम हुनुपर्ने समेतको विषय स्पष्ट छ ।

साथै, अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिनुपर्ने र अति अशक्तको हकमा घरमै वा समुदायमा गई सेवा दिनुपर्ने, पूर्ण र अति अशक्त अपांगताको निःशुल्क उपचार, प्रसूति प्रोत्साहन र पोषण भत्ता निश्चित रकम थप गर्ने विषय निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अपांगता भएका नागरिकका निम्ति अस्पतालहरूमा सहायता कक्ष हुनुपर्ने, सहायताका निम्ति छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । अपांगतामैत्री भौतिक संरचना, सेवाको गुणस्तर, औषधि औजारलगायत विषयमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।

तर, केही एकाध अस्पतालका सेवा मापदण्डअनुसार भएपनि अधिकांश अस्पतालहरूमा आधारभूत सेवाहरूमा नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती खेप्नुपरिरहेको हुन्छ । अन्य सेवा मापदण्डअनुसार नै भए पनि परामर्श गर्ने, पर्याप्त समय दिएर बुझाउने पाटोमा भने अझै पर्याप्त काम गर्न नसकिएको बताउँछन्, वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल । अपर्याप्त जनशक्तिका कारण अस्पतालमा यस्ता समस्या रहिरहेको उनको अनुभव छ । जसलाई चाँडै नै समाधानतर्फ ध्यान दिने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

अपांगता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले अपांगमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि उक्त सरकारी निर्णय कोरा कागजमा सीमित भएको अपांगता भएका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन् । अस्पतालहरूमा ह्विलचियरको सहायताले सेवासुविधाका लागि जाने व्यक्ति र सांकेतिक भाषा बोल्ने व्यक्तिले सबैभन्दा बढी कष्ट पाउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।