पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समयमा कानुन कडा भए तापनि त्यसको पालना भने घट्दै गएको बताएका छन् । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले कानुन बनाउँदा धेरैभन्दा धेरै कार्यान्वयनयोग्य नै बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘कानुन एकदम कडा छ, तर त्यसलाई परिपालना एकदमै घटेर गएको छ । त्यसैले कानुन बनाउँदा धेरैभन्दा धेरै कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ । एकदमै गम्भीर प्रकारकामा त कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन ।’

उनले कार्यविधि बनाउन सरकारको पनि समन्वयमा राष्ट्र बैंक आफैँले कार्यविधि बनाउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकको गभर्नर र टिम सरकारले नै विश्वास गरेको टिम भएको हुँदा सरकारको परामर्शभन्दा बाहिर नगई राष्ट्र बैंक आफैँले कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने,‘चेकसँग सम्बन्धित कानुन हो । सरकारले पनि थाहा पाउनुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कार्यविधि आफैँ बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर र त्यहाँको टिम भनेको सरकारले नै विश्वास गरेको टिम हो । विज्ञहरू हुन्छन् र समन्वय गर्न अर्थसचिव नै त्यहाँ बस्ने भएकाले सरकारको परामर्शभन्दा बाहिर जाँदैनन् । सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग सीधै समन्वयमा नै हुन्छ ।’