परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सरकारमा जति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताएकी  छन् । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यति प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर नतोक्दासम्म निर्णायक पदमा महिला पुग्न गाह्रो भएको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन् , ‘कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्नको लागि यति हुनै पर्छ  भनेर नतोकिँदासम्म पदमा पुग्न महिलालाई गाह्रो छ । अहिले पनि हामी दुई जना बल्लतल्ल महिलाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर काम गरिरहेका छौँ । त्यस्तै ठ्याक्कै प्रतिशत हुनुपर्छ  भनेर नतोकिँदासम्म महिलाहरूलाई सधैँ गाह्रो पर्नेछ ।’

साथै उनले कूटनीतिक ज्ञान र स्वभाव हेरेर दलित कोटालाई समितिहरूमा समावेश गरिएको बताइन् । उनले मन्त्री र सांसद एक अर्काको पूरक भएको समेत बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘जति समावेशी हुनुपर्थ्यो, समानुपातिक हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । मन्त्री, सांसद र समिति भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन् । सांसद र संसदीय समितिहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

साथै उनले राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी हुन नसकेको स्वीकारेकी छिन् । सोमबार संसद्को सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राजदूत सिफारिस गर्दा मुस्लिम र दलित खोजी भएको बताइन् ।

तर, राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिमा ज्ञान भएकाहरूको सूची बनाउनुपर्ने बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले संविधानका धारामा पाएको अधिकार पनि नपाइएको बताइन् । उनले राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यो पटक महिलालाई प्रमोट गरिएको बताइन् । 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘१९३ देशमा नेपालीको बसोबास छ । डायस्पोरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने रु  यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।  जनता र देश अगाडि बढिसक्यो कूटनीति भने १९८० को रहेछ।’