भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न एक महिनाभित्र आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

आज एसियाली किसान सङ्घको ११औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोग गठनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर एक महिनाभित्र आयोग गठनको काम गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए ।  

मन्त्री अधिकारीले किसानको उन्नति नभएसम्म देशको प्रगति नहुने भएकाले यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए  । ‘नीति राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गराउन हामी लागिपरेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर धेरै परेकाले जलवायु उत्थानशीलता जोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावकै कारण खाद्य अधिकार चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले संविधानमै व्यवस्था भएको यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको सुनाए । 

मन्त्री अधिकारीले कृषि सम्बन्धी नीति राम्रो बनाएर व्यवहारमा ढाल्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने किसानहरूले, कृषकका मर्म  बुझेकाहरूले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले  भने, ‘कृषि सम्बन्धी नीति राम्रो बनाएर व्यवहारमा ढाल्न जरुरी छ । किसानको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने किसानहरूले, कृषकका मर्म बुझ्नुभएकाहरुले उहाँहरूले यसको लागि आवश्यक पहल गर्ने बेला भएको छ ।’

साथै उनले किसानको उन्नति हुन्न नहुञ्जे देशको प्रगति नहुने बताए । उनले सरकारले नेपालमा रहेका भूमिहीन, अव्यवस्थित, किसानहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताए  ।

उनले  भने, ‘जबसम्म किसानको उन्नति हुन्न,  जबसम्म कृषकहरूलाई अगुवा बनाउँदैनौँ तबसम्म देशको प्रगति हुन सक्दैन । कतिपय मुलुकहरूमा त्यस्तो नहोला, आम रूपमा । त्यो पनि एसियाका देशहरू कृषि मै आधारित छौँ । कृषकहरूमा एक आपसमा सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । हामी यहाँका उत्पादनहरू अन्यत्र लान्छौँ, अन्यत्रका यहाँ ल्याउँछौँ । एक आपसमा हामी त्यो हिसाबले पनि हामी सम्बन्धित छौँ । अहिले नेपाल सरकारले जनतालाई आधारभूत रूपमा खाद्य सम्प्राभुद्धा अथवा खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानमा उल्लेख नियमहरूको कार्यान्वयनको निम्ति काम गरिरहेको छ । सरकारले नेपालमा रहेका भूमिहीन, अव्यवस्थित, किसानहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागेको छ ।’