सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफलको पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संशोधन कसरी गर्ने, प्रक्रिया के हो, कुन विषयमा र कहिले संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच बृहत्तर समझदारीको आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसअवसरमा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन अभाव रहेको पनि बताए । सभामुख घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी सङ्गठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सकियो भने संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।
उनले हालै अन्त्य भएको बर्खे अधिवेशनमा २० वर्षदेखि अधुरो रहेको शान्ति प्रकियालाई टुङ्गो लगाउने विधेयक पास गरेको, बजेट समयमै पास गरेको र सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाएकाले संसदले प्रतिकूलताका बीच समयमा काम सम्पन्न गरेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।