पछिल्लो समय संसारभर पेट्रोल–डिजेलको सवारीको तुलनमा विद्युतीय सवारीको लहर चलेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको चर्चा व्यापक छ । चर्चा भएअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढ्दो छ । इन्धन खर्च तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले नै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । 

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने सरकारको योजना छ ।  

सरकारले देशमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने, प्रदूषण कम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै पछिल्ला वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भारी छुट दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा अन्तःशुल्क लागाएको थिएन भने १० प्रतिशत भन्सार कर मात्र लगाउँदै आएको थियो । यस वर्ष भने सरकारले राजस्वमा कमी आएको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ । 

जसअनुसार अब ५० किलोवाटसम्मको इभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५÷५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । 

२०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाइएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । ३०० भन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । कर बढे पनि पेट्रोलियम सवारीलाई भन्दा विद्युतीय सवारीलाई अझ सहुलियत दिइएको छ । 

सोहीअनुसार विद्युतीय गाडीमा अहिले निर्मातादेखि प्रयोगकर्ता सबैजना भविष्य विद्युतीय गाडीको नै हो भनेर लागिपरेका छन् ।जसकारण अन्य (डिजल–पेट्रोल) इन्धन गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, उच्च नाफा राख्दा विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दिए पनि पेट्रोलियम सवारी भन्दा निकै महँगो पर्न जान्छ । तर, जति नै महँगो भए पनि पछिल्लो समय मानिसहरूको आकर्षण विद्युतीय सवारीमै छ ।
 
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा मात्रै २ अर्ब ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँबराबरको १ हजार २ सय २१ विद्युतीय सवारी (कार, जिप र भ्यान) भित्रिएको छ । चालू आवको दुई महिनामा भने १ हजार ६०२ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

विश्व बजारका लोकप्रिय ब्रान्डमा हाल बिवाइडी, हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, टाटा, एमजीजस्ता चर्चित ब्रान्डका विद्युतीय कार नेपालमा धेरै लोकप्रिय छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई केही नीतिगत लचकताका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज फाइनान्सको सुविधा प्रदान गर्दा विद्युतीय सवारीप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढेको हो । अधिकांश विद्युतीय गाडी खरिदमा विभिन्न स्किम नै ल्याएका छन् । यसले पनि इभी व्यापार बढी रहेको बताइन्छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि अन्तःशुल्कदेखि वार्षिक करमा समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क इन्धनयुक्त इन्जिनका गाडीको भन्दा ९० प्रतिशत कम छ । विद्युतीय गाडी आयात गर्नका लागि खोलिने एलसीमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छैन । 

डिजल–पेट्रोल इन्जिनका गाडी आयात गर्न खोलिने एलसीका लागि भने व्यवसायीले ५० प्रतिशत नगद डिपोजिट राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । इन्धनको मूल्य विश्व बजारमा बढेको कारण नेपालमा पनि बढिरहेको छ । तर पेट्रोल इन्जिनका गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी धेरै नै महँगो पर्न जान्छ । तर किन ?

लुट धन्दामा व्यापारी !

नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय सवारीको वर्चस्व देखिएको छ । नेपाली सडकमा गुड्ने इभीमा ७० प्रतिशत बढी चिनियाँ ब्रान्डका गाडी छन् । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा चीनबाट विभिन्न तौल क्षमताका १ हजार १२५ वटा इभी आयात भएको विभागले जनाएको छ । यो कुल आयातको ७०.२३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै, भारतबाट भने दुई महिनामा ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरका २७६ वटा इभी आयात भएका छन् । यता, जर्मनी र अमेरिकाबाट भने १/१ युनिट इभी आयात गरिएको विभागले जनाएको छ ।

तर, यी देशमा नेपालको तुलनामा एकदमै सस्तो छ–विद्युतीय सवारीसाधन । अरू देशमा सस्तोमा पाइने विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल आइपुग्दा किन यति धेरै महंगो पर्यो, त्यो पनि सरकारले सहुलियत दिँदादिँदै ? यो प्रश्नको सजिलो उत्तर छ– व्यापारीले बढी नाफा खाँदा । 

नेपालमा ग्राहकले विदेशबाट चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधन सीधै खरिद गरेर नेपाल ल्याउन पाउँदैनन् । आधिकारिक विक्रेताले मात्रै सवारीसाधन खरिद गर्न मिल्ने कानुन छ । सोहीअनुसार विदेशको उत्पादक तथा आधिकारिक विक्रेताले नेपालको आधिकारिक विक्रेतालाई मात्रै सवारीसाधन बिक्री गर्छ । र, नेपाली ग्राहकले आधिकारिक विक्रेतामार्फत विद्युतीय सवारीसाधन किन्छन् । 

व्यापारीले कुल लगानी रकमबाट २० प्रतिशत मात्रै नाफा लिन पाउँछन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानु भनेको कालोबजारी हो । तर, विद्युतीय सवारी विक्रेताले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर गाडी बिक्री गरिरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा हेरौँ– भारतमा १० लाख आइसी पर्ने विद्युतीय सवारी नेपालमा ५० लाखमा बिक्री भइरहेको हुन्छ । भारतको १० लाखभित्र रोड ट्याक्सदेखि सबै ट्याक्स जोडिएको हुन्छ । फ्याक्ट्री कष्टको मात्र हिसाब गर्ने हो भने ६ लाख पर्छ । उक्त गाडीलाई नेपालले फ्याक्ट्री कष्टको रूपमा तिर्ने भनेको १० लाख मात्रै हो । तर, त्यही गाडीलाई नेपालका विक्रेताले ५० लाखमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । १० लाखमा २४० प्रतिशत कर जोड्दा ३४ लाख हुन्छ । ३४ लाखको गाडीलाई नेपालमा ५० लाखमा बिक्री गरिँदै आइएको छ । जसमा १६ लाख मार्जिन राखिएको छ । १६ लाखमा १ लाख ट्रान्सपोर्टबापत खर्च कटाए पनि एउटा गाडीबाट व्यापारीले १५ लाख नाफा लिइरहेका छन् । 

चीनबाट नेपालसम्म गाडी ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि कर, ढुवानीलगायत सबै शुल्क जोड्दा अधिकतम ३० प्रतिशत रकम जोडिन सक्छ । डिलरवालाले कानुनअनुसार नाफा लिन पाइने जम्मा २० प्रतिशत मात्रै हो । तर, अधिकांश नेपाली डिलरले मनलाग्दी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । यो त एक उदाहरण मात्रै हो ।
हरेक विद्युतीय सवारी बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनीहरूले ठूलो मार्जिन राखेर गाडी बिक्री गर्दै आएका छन् । तर, नियामक निकाय भने मूकदर्शक बनेको छ ।

के भन्छन् व्यापारी ?

तर, व्यापारीहरूले भने नियम–कानुनभन्दा बढी नाफा नलिएको तर्क गर्दै आएका छन् । अरूको तुलनामा इभीको प्रविधि नै महँगो पर्ने तर्क गर्छन्, साइमेक्स इंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ​ । उनका अनुसार विद्युतीय गाडी ब्याट्री प्रविधिले गर्दा नै महँगो पर्न जान्छ । ‘विद्युतीय सवारीमा व्यापारीले बढी नाफा खाएर बिक्री गरेका होइनौँ, यो प्रविधि नै महँगो हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको समयमा सबै कुरा छर्लंग छ । कुन कम्पनीले कति मूल्यमा ल्याइरहेको छ र त्यसमा लाग्ने लागत जोडेर हेर्दा हुन्छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कसैले राखेका छैनन् । तर, खोइ कसरी कम्पनीले बढी नाफा खायो भनिरहनुभएको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’

विश्वका विभिन्न देशहरूले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि अनुदान, चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा अन्य किसिमका सुविधा दिइरहेका छन् । क्यानडा, चीन र जापानजस्ता देशले त झन् उत्पादक कम्पनीलाई नै अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएका छन् । त्यसैले नेपालको तुलनामा धेरै सस्तो पर्न जाने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालको नीति अझै इभीमैत्री छैन ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत उल्टै कर बढाइएको छ । ‘भन्नलाई सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारीका लागि चार्जरदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्मका पूर्वाधार सम्बन्धित कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले राजस्वमा कमी आएको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क उल्टै बढाएको छ । यो सबै कुराहरू हेर्दा कुनै पनि व्यापारीले विद्युतीय गाडी महँगोमा बिक्री गरेको देखिँदैन ।’ 

कम्पनीहरूले करिब ५० हजार अमेरिकी डलरमा आयात गरेको गाडी ६० देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको उनको तर्क छ । साथै सबै कम्पनीले प्रत्येक महिनाजसो बिक्री मूल्य सार्वजनिक गरिरहेको उनको भनाइ छ । जसमा विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने कम्पनीको कारखानास्थलमा पर्ने मूल्य (एफओबी), भन्सारसम्म आयात गर्दा लागेको लागत मूल्य (सिआइएफ) सरकारलाई जानकारी हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडीमा कानुनले निर्धारण गरेको (२० प्रतिशत)भन्दा बढी नाफा नलिएको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा अनुदान नहुँदा विद्युतीय गाडी महँगो पर्न गएको उनको तर्क छ । उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘छिमेकी देश चीनमा हेर्नै हो भने विद्युतीय सवारीमा तीन तहको अनुदानको व्यवस्था छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र सोझै उत्पादक कम्पनीहरूले पाउने । तर यस किसिमको अनुदान हाम्रो देशमा छैन । बरु उल्टै विद्युतीय सवारीमा कर लाग्छ । जसले गर्दा चीनबाट गाडी ढुवानी गरेर ल्याउँदा साढे दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । यो सबै परिदृश्य हेर्दा नेपालमा विद्युतीय गाडी महँगो पर्न आउँछ ।’ 

पछिल्लो समयमा इभी गाडीमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । जसले गर्दा धेरै नाफा लिन नपाइने स्थिति बनेको पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो समय इभीका सवारी बिक्री गर्ने धेरै विक्रेता हुनुहुन्छ । एउटामा मूल्य बढी लागे अर्कोमा गएर किन्नुहुन्छ । बजारमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा छ । यसमा बढी नाफा खाने भन्ने नै हुँदैन ।’

पछिल्लो समय इभी गाडीको मूल्यमा उल्टै कमी आएको तर्क गर्छन् । ‘पहिलाको तुलनामा इभी गाडीको मूल्यमा धेरै कमी आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरु–सुरुमा २०१५ तिर जब हामीले भर्खर–भर्खर इभी गाडी नेपालमा आयात गर्न थालेका थियौँ । त्यतिबेला अलि उच्च मूल्य हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय इभी गाडीको मूल्य घट्नुका साथै मार्जिन पनि धेरै छैन । सबैको फरक–फरक धारणा हुन्छ । त्यही होला सायद ।’

के भन्छ सरकार ? 

पछिल्लो समय इभी विक्रेताहरूले बढी नाफा खाएर गाडी बिक्री गरिरहेको भन्ने गुनासो धेरै आउन थालेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले लिखित नभए पनि मौखिक रूपमा धेरै गुनासो आउन थालेको बताए । 

‘पछिल्लो समय इभी विक्रेताहरूले अलि बढी नै नाफा खाएर गाडी बिक्री गरिरहेको गुनासो आउन थालेको छ । आगामी मिटिङमा यस विषयमा हाम्रो डिजी सरसँग छलफल हुन्छ ।’ पछिल्लो समय यस्तो गुनासो बढेको हुनाले सबै इभी विक्रेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी रहेको पनि उनी बताउँछन् । 

यो पनि 

‘घनचक्कर’ मा विद्युतीय सवारी : अर्थमन्त्रीपिच्छे कर हेरफेरमा मनपरी (भिडियाेसहित)

सरकारी अदूरदर्शिता : पहिले विद्युतीय सवारीको दुहाई, अहिले टाउको दुखाइ

सरकार प्रवर्द्धित विद्युतीय सवारी : भाडादर नताेक्दा यात्रुलाई भारी

चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा बिजुलीबसका यात्रु र चालक दुवैलाई सास्ती​

विद्युतीय सवारी : ट्रली बस सञ्चालन गर्न कति सम्भव ?