शिक्षा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेकी छिन् । बुधबार शिक्षामन्त्री भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरूका छाता संगठनहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेकी हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएकाे छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), फेकन, नायर, आइरिनलगायत संस्थाका अध्यक्षहरू उपस्थित थिए ।
बैठकमा कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल भएकाे आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकमा लामो समयदेखि कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको नवीकरण रोकिएको, अनुगमन तथा नियमन नभएकोलगायत विषयमा छलफल अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट यसअघि अनुमति लिएका एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थामध्ये अब ९२६ वटाले मात्र सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । अन्यको अनुमति खारेज भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, काउन्सलरहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने टिआइटिआईलाई पनि अब सक्रिय बनाउने र त्यसको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका कर्मचारीलगायत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा एउटा ‘डार्क फोर्स कमिटी’ गठन गर्ने र उक्त कमिटीले आवश्यक परेको खण्डमा राज्यलाई सहयोग गर्ने र राज्यले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा रहेका विकृति तथा विसंगतिलाई नियमन गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुगमनपछि मात्र नवीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र जुनसुकै समयमा पनि मन्त्रालयबाट अनुगमनको लागि आउन सक्ने विषयमा जानकारी दिएको उनले बताए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र विकृतिरहित बनाउने विषयमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्र र हामीले दिएका सुझावप्रति मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । आजको छलफल सकारात्मक बनेको छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।