सरकारले कर नीतिमार्फत सहुलियत दिएका कारण पछिल्लो समय नेपाल विद्युतीय सवारीसाधन मय बन्दै गएको छ । नयाँ गाडी किन्नेहरुको अधिकांशको रोजाइमा इभी पर्न थालेको छ । सरकारले दिएको सेवा सुविधा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको तुलनामा निजीले ठूलो लाभ उठाउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक इभी सवारीसाधनको लहर चल्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म मात्रै ८ सय ४० वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत वर्ष सोही अवधिमा २ सय ७७ वटा मात्रै सार्वजनिक इभी सवारी आयात भएको थियो । यी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्युतीय आयातसँगै प्रयोग बढ्दै गएको देखाउँछ । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार भने न्यून छ । त्यसमध्येको एक हो– चार्जिङ स्टेसन । विद्युतीय सवारीको मेरुदण्ड भनेकै ‘चार्जिङ स्टेसन’ हो । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार्जिङ स्टेसनको खासै समस्या नभए पनि उपत्यकाबाहिर चार्जिङ स्टेसनको ठूलो समस्या छ ।
विद्युतीय सवारीमा एकपटक फुल चार्ज गरेपछि कति किलोमिटर गुड्छ भन्ने कुरा गाडीको क्षमताअनुसार फरक–फरक हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा लामो दूरीको सार्वजनिक विद्युतीय गाडी गुड्न थाले पनि अझै आवश्यकताअनुसार चार्जिङ स्टेसन बढ्न सकेको छैन । सरकारसँगै अटो व्यवसायीले विद्युतीय गाडी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरे पनि चार्जिङ स्टेसन न्यून छन् । घरमै चार्ज गर्दा निश्चित दूरीको लागि सहज भए पनि लामो दूरीमा कुदाउनेलाई समस्या छ ।
बिपी राजमार्गबाहेकमा चार्जिङ स्टेसन अपर्याप्त
पछिल्लो समयमा सबैभन्दा धेरै बिपी राजमार्गमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन गुड्दै आएका छन् । बिपी राजमार्ग राजधानी काठमाडौंलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने प्रमुख राजमार्ग हो । यसलाई बनेपा–सिन्धुली–बर्दिवास या मध्य पहाडी राजमार्ग भनेर पनि चिनिन्छ । अरू राजमार्गको तुलनामा बिपी राजमार्गमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन एक सयभन्दा बढी गुड्दै आएका छन् ।
सिन्धुलीबाट काठमाडौं पुग्दा १९ सिट क्षमताको सवारीसाधनमा चार्ज गर्दा लाग्ने सात सय रुपैयाँबाहेक अरू खर्च छैन । साथै फर्किंदा पाँच सय रुपैयाँ भए पुग्छ । तर, डिजेल/पेट्रोलको सवारीमा सिन्धुली–काठमाडौं आउजाउ गर्न कम्तीमा छ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीको रोजाइमा इभी सवारीसाधन पर्दै आएका छन् ।
पूर्वी नेपाललाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हो– बिपी । साथै बिपी राजमार्गमा साना तथा मझौला सवारीसाधन मात्रै गुडाउन अनुमति छ । सोही कारण पछिल्लो समय बिपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रो बसहरू धेरै सञ्चालनमा छन् । बिपी राजमार्गमा अहिले दिगो कम्पनी, सुन्दर यातायात र सिजी यातायात कम्पनीलगायतले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
बिपी राजमार्गमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा सुरुमा चार्जिङ स्टेसन सुनकोशी गाउँपालिकाको रामटार र सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा मात्रै रहेको थियो । तर, पछिल्लो समय बिपी राजमार्गको ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउँदा विद्युतीय सवारी साधनलाई खासै समस्या छैन ।
दसैँ–तिहारलगायत चाडपर्वबाहेकको समयमा बिपी राजमार्गमा गुड्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्जिङ स्टेसनको कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्, गाईघाट–काठमाडौं विद्युतीय सवारी चालक राजेश चौधरी । ‘पछिल्लो समय यो राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसनको खासै समस्या छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दसैँ–तिहारको समयमा १–२ घण्टासम्म गाडी चार्ज गर्न लाइन बस्नुपर्छ । अरू समयमा खाना खाँदाखाँदै गाडी चार्ज भइसक्छ । पछिल्लो समय त प्रायः होटलवालाहरूले पनि चार्जिङ स्टेसन खोलेका छन् । त्यसैले यो राजमार्गमा खासै समस्या छैन ।’
तर, असोजको दोस्रो हप्ता तीन दिन परेको अविरल वर्षा र त्यसले मच्चाएको वितण्डका कारण सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालक बढी मर्कामा परेका छन् । जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा निर्माण भएको तराई जोड्ने बिपी राजमार्गमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बिपी राजमार्गबाट क्षति पुगेका अरू मुख्य सडक नियमित सञ्चालनमा आइसके पनि बिपी राजमार्ग र कान्ति लोकपथ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बाढीपहिरोले दर्जनौँ ठूला राजमार्ग र स्थानीय सडक क्षतविक्षत भएका छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो क्षति भने जापान सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिरिदएको बिपी राजमार्गमा भएको छ । बिपी राजमार्गअन्तर्गत चौकीडाँडा–कालढुंगा १८ किलोमिटरमध्ये करिब १२ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । राजमार्गमा ११ स्थानमा बाटो पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । सबै सडक पहिलेको जस्तो बनाउन कति रुपैयाँ लाग्छ अझै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले दसैँमा घर पठाउनका लागि रोशी खोलाको पानीको बहावलाई मध्यनजर गरी सम्भव भएसम्मका सबै विकल्पहरू प्रयोग गरी अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालनका लागि पहल भएको छ ।
राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग जापानले सन् १९९६ मा निर्माण सुरु गरेर २०१५ मार्चमा सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । राजमार्ग जापान सरकारको २२ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । नेपालमै पहिलो नयाँ प्रविधिका रूपमा ‘सटक्रिट’ र ‘जियोटेक’ प्रविधि प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिएको थियो ।
पहिरो नियन्त्रण गर्न सिमेण्ट छाप्ने कार्य र पहिरो तथा थलथल भएको जमिनमा सडक निर्माण गर्न जियोटेक प्रविधि प्रयोग भएको थियो । पछिल्लो समय बिपी राजमार्ग तराई जोड्ने लाइफलाइन बनेको राजमार्गमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउँदा यात्रु मात्र होइन, सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याएका यातायात व्यवसायी पनि मर्कामा परेका छन् । कारण हो–अन्य राजमार्ग तथा मुख्य सडकमा चार्जिङ स्टेसन नहुनु ।
साना तथा मझौला सवारीबाट देशका पूर्वी जिल्ला आवतजावत गर्ने बिपी राजमार्ग बाढीले बगाएर ठप्प भएपछि त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग हुँदै वैकल्पिक बाटोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, आवश्यकताअनुसार चार्जिङ स्टेसन निर्माण नहुँदा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
बिपी राजमार्ग प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशको सबै जिल्ला, मधेस प्रदेशको अधिकांश जिल्ला जाने सवारीसाधनले अहिले पृथ्वीराजमार्ग प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सुनसरी, मोरङ, पाँचथर, तेह्रथुम, झापालगायत आवतजावत गर्ने सवारीले काठमाडौंको नागढुंगा, धादिङको नौबिसे, चितवनको मुग्लिनबाट नारायणगढ र मकवानपुरको हेटौँडा हुँदै महोत्तरीको बर्दिवास पुगेर आआफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने गरेका छन् ।
पेट्रोल/डिजेलका गाडीले वैकल्पिक बाटो रोजे पनि सार्वजनिक विद्युतीय सवारीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला ।
‘बाढीपहिरोले बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा नआउँदा अधिकांश सार्वजनिक विद्युतीय सवारी थन्किएर बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले भन्नलाई त विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्छ । तर, आवश्यक पूर्वाधार नै निर्माण गर्न सक्दैन । बिपीमा दैनिक सयभन्दा माथि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी गुड्दै आएकोमा त आवश्यक र अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन सकेको छैन । अन्य राजमार्गमा त सरकारले चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरै भएन । आवश्यक मात्रामा देसभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण नहुँदा अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगर्दा सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । ‘हाम्रा गाडी मेची–महाकाली चल्छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नै निर्माण गरेको छैन । अनि हामीले कसरी विद्युतीय सवारी चलाउने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीलाई हाम्रै देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गराउन के गाह्रो ? पछिल्लो समय इभी सवारीमा व्यवसायीहरूले लगानी गर्न थालेका छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा सवारी थन्क्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि वर्षभरीमा सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने समयमा । ’
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भने पनि आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार निर्माण नगरेको उनको उनी बताउँछन् । ‘अहिले छोटो दूरीको सवारीका लागि केही कम्पनी आफैँले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन् । तर, त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ,’ सिटौला भन्छन्, ‘नौबिसेमा गाडीको चार्ज सकियो भने के गर्ने ? पेट्रोल डिजेलबाट चल्नेलाई पो बोकेर ल्याएर पनि सञ्चालन गर्न सकियो । इभी गाडीलाई त के गर्ने ? त्यसकारण सरकारले पूर्वाधारको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्यो । त्यसपछि हामी बिजुली बस सञ्चालन गर्न तयार छौं ।’
कति छन् चार्जिङ स्टेसन ?
पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन पनि पेट्रोल डिजेलको जस्तै सहजै खरिद गर्न थालिएको छ । तर, आवश्यक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा ढुक्कका साथ इभी गाडी चलाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । नेपाली सडकमा हजारौँ विद्युतीय निजी सवारीसाधनसँगै सार्वजनिक यातायात बस, माइक्रो र ट्याक्सी समेत गुड्नथालेका छन् । तर, चार्जिङ स्टेसनको अझै समस्या रहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६२ वटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र ५ चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउँदा निजी क्षेत्रसहित ५०० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन् । साना ठूला गरी नेपालमा ३० हजार चार्जरहरू छन् । तर यो पर्याप्त होइन ।
प्राधिकरणले ६२ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको छ । अब थप निर्माण गर्ने योजना हाल नरहेको प्राधिकरणअन्तर्गतको चार्जिङ स्टेसन आयोजनाका प्रमुख सागर ज्ञवाली बताउँछन् । ‘अहिले नै थप चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हाम्रो कुनै योजना छैन । पछिल्लो समय गाडी चापलाई हेर्दा यति चार्जर पर्याप्त छैनन्,’ प्रमुख ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर, यसका लागि अरू निकायले अघि बढाउनुपर्छ । हामीले त टोकनको रूपमा प्रिजेन्ट गरेका हौँ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, यातायात मन्त्रालय र निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्यो । विशेष दायित्व भनेको अझ निजी क्षेत्रको हो । जसले गाडी बिक्री गरेको छ, उसले चार्जिङ स्टेसन त निर्माण गरिदिनुपर्यो नि ! प्राधिकरणको स्टेसनमा मात्र निर्भर हुँदा समस्या त भइहाल्छ । यो स्वाभाविक हो ।’
पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन अपुगको गुनासो बढेको पनि उनी बताउँछन् । दसैँ–तिहारको समयमा उपत्यका बाहिर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढी हुने हुनाले चार्जिङको समस्या देखापरेको हो । चार्जिङ स्टेसन विद्युतीय सवारीहरुको मेरुदण्ड हुन् । चार्जिङ स्टेसन नै नभए विद्युतीय सवारीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? कसरी पेट्रोलजन्य सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने ? चार्जिङ स्टेसन विना विद्युतीय सवारीको भविष्य नै छैन । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिलो ध्यान अब चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा दिनु आवश्यक छ ।
कति छन् सार्वजनिक विद्युतीय सवारी ?
सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने सरकारले जनाएको छ । तर, सरकारको सो लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।
निजी सवारीसाधन उक्त लक्ष्यको नजिक पुग्न सेक पनि सार्वजनिक सवारी साधन पुग्न कठिन देखिन्छ । पछिल्लो समय भने सार्वजनिक इभी सवारी साधनको लहर चल्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म मात्रै ८ सय ४० वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ सय ५९ विद्युतीय सवारी आयात हुँदा ०७९/८० मा २ सय ८१ आयात भएको थियो । यस्तै, ०७८/७९ मा ८४ विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ वटा मात्रै थिए । यी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा बिजुलीबसका यात्रु र चालक दुवैलाई सास्ती
सरकार प्रवर्द्धित विद्युतीय सवारी : भाडादर नताेक्दा यात्रुलाई भारी
लुट धन्दामा व्यापारी : महँगो भयो विद्युतीय सवारी (भिडियाेसहित)
इभी गाडी : मोटरपावर घटाएर करछली, सरकार नै व्यापारीको सारथि (भिडियाे)
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।