महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले कामका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा मन्त्रालयमा उक्त समझदारी भएको हो । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँगको सहमतिपछि आज मन्त्रालयमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो ।
यही १५ कात्तिकदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहमा महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सहमति जनाएका हुन् ।
‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको भूमिकालाई सम्मान गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण छ । आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको यो सहयोगका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने ।
स्वारले न्यून सुविधामा आम मातृशिशु तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको भन्दै यो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताए । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको छाता संस्थाकी अध्यक्ष वसन्ती महर्जनले महत्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै यसका लागि मन्त्री पौडेल र व्यवसायी महासङ्घप्रति आभार प्रकट गरे ।
हाल देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत रहेका छन् । मन्त्रालयसँग महासङ्घले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ ।
यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोसाकमा वा परिचयपत्र बोकेको हुनुपर्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
