सत्तारुढ नेकपा एमालेले आइतबार पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि प्राप्त भएको जग्गादानका विषयमा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । 

पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिकरूपमै बताइसकेका छन् । 

‘पार्टीको केन्द्रीय भवन निर्माण सन्दर्भका विषयमा चलिरहेका छलफल बहसहरूमा पार्टीको निर्णयविरुद्धमा जाने पार्टीका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा जान पार्टीका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयलगत्तै आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा ‘गौतम बुद्ध’ को भनाइ कोट गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले एक्लै भए पनि सत्यको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएकी छन् ।

पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न व्यापारीले जग्गा दान गरेको विषयमा आलोचना गरेको भन्दै पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि उनले लेखेकी छन्, ‘एक्लै भए पनि सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ ।’

तीन महिना यतादेखि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश हाँकिरहेका छन् । ३० असारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका केही साना दलको समेत समर्थन लिँदै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नो चौथो कार्यकालमा छन् । तर, यसपटक उनी चाहे त्यो बाढीपहिरो होस् वा जग्गादान लिएको विषयमा होस्, झनै आलोचित हुँदै आएका छन् ।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग राजनीतिक दल तथा जनताका केही आशा थिए । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष दुवै भूमिकामा जेजस्ता हर्कत गरिरहेका छन्, त्यसले थप निराशाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको ‘दान’ यसको पछिल्लो उदाहरण हो । 

तीन दशक पुरानो भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी गुरुङ र सावित्री गुरुङले देशकै प्रमुख पार्टी एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा रहेको आफ्नो १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका छन् । अहिले यही विषयले सार्वजनिक वृत्तमा हलचल मच्चाएको छ । 

ओलीको यस कदमले एमालेभित्रै पनि चर्को असन्तुष्टिका बाछिटा देखिइसकेका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा गुरुङविरुद्ध अहिले पनि सरकारवादी मुद्दा चलिरहेको छ । तिनै व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका लागि अर्बौंको जग्गा भेटी बुझ्दा स्वार्थको द्वन्द्व मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको चौतर्फीरूपमा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । 

व्यापारी गुरुङले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बन्दै गरेको जानकारी एमालेले सबै पदाधिकारीलाई थिएन । २४ असोजको बैठकमा ओलीले एकजना एमाले समर्थकले जग्गा दिने र त्यसमा पार्टी कार्यालयका लागि भवन बनाइदिने वचन दिएको जानकारी गराएका थिए । जग्गा दिने र भवन बनाइदिने दानवीरको नाम भने ओलीले त्यसबेला खुलाएनन् । 

पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई समेत जानकारी नदिइ पार्टी कार्यालय शिलान्यास भएपछि एमालेभित्रको असन्तुष्टि अहिले भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको छ । तर, पनि एमाले नेताहरूले सार्वजनिक तहमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने साहस केहीबाहेकले गर्न सकेका छैनन् । पार्टीभित्र यही भुसको आगो अझै फैलिन नपाओस् भनेर नै एमाले नेतृत्वले ४ कात्तिकमा उक्त दान काण्डमा सार्वजनिकरूपमा असहमति राख्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बुझ्न कठिन छैन । 

स्पष्टीकरण सोधिनेमध्यकी एक एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीले लिएको जग्गा भेटी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।  

एउटा व्यापारीको दानमा केन्द्रीय मुख्यालय बनाउने निर्णयबाट एमालेका साढे ५ लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला,’ पाण्डेले २८ असोजमा आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेकी छन्, ‘तर, स्वीकार गर्ने पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा, जानकारीसमेत नहुनेगरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालीनरूपमा आत्मघाती साबित हुनेछ ।’

दान काण्डमा मुख खोलेकोमा भीम रावल र उषाकिरण तिमल्सिना पनि आलोचना सहन नसक्ने पार्टी अध्यक्ष ओलीको निशानामा परे । तर, प्रश्न उठ्छ, पार्टी सरकारमै भएका बेला स्वार्थ बाझिने र नैतिकरूपमा प्रश्न उठ्ने व्यक्तिबाट जग्गा लिनु सान्दर्भिक थियो त ? के गुरुङले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का आधारमा एमालेलाई जग्गा दिएको होइन ? ओली नेतृत्वको एमालेले ‘दिनेले दिए, हामीले लियौँ’ भन्ने बाहेक यसको सही जवाफ दिन सकेको छैन । 

भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङमाथि उठेको कानुनी प्रश्नको निरुपण नभएसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले सहयोग लिनु बदनियतपूर्ण कार्य हो कि होइन ? देशको कार्यकारी प्रमुखले पार्टी कार्यालयका लागि दानको जग्गा लिई त्यसमा भवन बनाउने कुराले देशमा विधिको शासन छ कि छैन भनेर जनताले नै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो ।

यो दान काण्डले सर्वत्र आलोचना भएपछि ओलीले जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गर्छन् कि भन्ने आश थियो । तर, यसबारे प्रश्न उठाउनेहरूमाथि स्पष्टीकरणको लौरो हानिएको छ । र, सन्देश दिइएको छ– जग्गा फिर्ता त टाढाको कुरा, प्रश्न उठाउनेमाथि कारबाही हुन्छ । 

ओली सरकारमा हुन् वा पार्टीमा एकलौटी निर्णय गर्न खोज्ने स्वभावका छन् । आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छन्, उनी । ४ कात्तिकमा ओलीले स्पष्टीकरणको जुन अस्त्र फाले, यसको प्रष्ट संकेत हो– ‘मैले गरेका कुनै पनि निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ 

आफूलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी बताउने एमाले पटक–पटक विवादास्पद दलाल पुँजीपतिको सेवामा किन हाजिर हुन्छ भनेर एमालेभित्रबाट कसैले ओलीलाई प्रश्न गर्नुको सोझो अर्थ हो– ‘कारबाहीका लागि तयार हुनु ।’ 

यो पनि

सर्वहारा स्वाहा, ‘दलाल पुँजीपति’ आहा [भिडियोसहित]