काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेपछि अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत दिइएको छ । सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगर्दासम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन भनेको छ । 

यसअघि वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।