स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मिति आउन अब दुई साता मात्र बाँकी छ । आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको छ । उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता कार्य पनि सकाइसकेका छन् ।

चुनाव नजिकिएसँगै दलहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् । १६ मंसिरमा ४२ स्थानीय तह र दुई जिल्ला समन्वय समिति गरी जम्मा ४४ पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ती ४४ मध्ये २३ पदमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

उक्त निर्वाचनमा यी स्थानमा कांग्रेसबाट एक मेयर, एक उपमेयर, समान दुई पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र १७ वडाध्यक्षसहित गरी सर्वाधिक २३ जना निर्वाचित भए ।

त्यस्तै, ती रिक्त स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १०, नेकपा (एमाले) को तर्फबाट सातजना र जसपाबाट एकजना विजयी भएका थिए । यस्तै, अहिले रिक्त रहेको एक स्थानमा अघिल्लो चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । 

कति थपिए मतदाता ? 

यही १६ मंसिरका लागि तय भएको उपनिर्वाचनमा १ लाख ४० हजार मतदाता थपिएका छन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन ०८१ का लागि निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार १ लाख ४० हजार २६२ मतदाता थपिएका हुन् ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशन भएको अन्तिम नामावलीअनुसार अब मतदाताको संख्या १ लाख ४० हजार २६२ बढेर १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ पुगेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।

३० वैशाख ०७९ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार गत निर्वाचनमा ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष मतदाता र ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला मतदाता थिए ।

ताजा अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार ८४ हजार ६४२ मतदाता पुरुष रहेका छन् । अब पुरुष मतदाताको संख्या ९२ लाख २५ हजार ४४८ पुगेको छ । यस्तै, ५५ हजार ६१८ महिला मतदाता थपिएर ८९ लाख ३ हजार १९७ पुगेका छन् ।

गत १४ वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशित मतदाता नामावलीअनुसार १ करोड ८० लाख ८८ हजार ९८३ मतदाता रहेका थिए । अहिले भने ३९ हजार ८४९ मतदाता बढेर १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ पुगेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए ।  

कुन उम्मेदवारले कति चुनावी खर्च गर्न पाउँछन् ? 

चुनावी सरगर्मी बढेसँगै आयोगले उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न पाउने रकम विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार पदअनुसार ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्मको खर्चको सीमा तोकेको हो । 

उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ६४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको ४० बमोजिम उम्मेदवारको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण भएको प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । मनोनयनपत्र दर्तादेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म सीमाअनुसारको खर्च गर्न पाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको उनले बताइन् । 

आयोगका अनुसार महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।

यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने छन् । महानगरपालिका वडाध्यक्षले तीन लाख, उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिका वडाअध्यक्षले २ लाख र गाउँपालिका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । 

निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाविपरीत गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने बताए । ‘आयोगले गएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमालाई नै उपनिर्वाचनका लागि पनि कायम गरेको छ । सीमाविपरीत खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कानुनमा तोकिएबमोजिम सजाए हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका प्रत्यासीले सवारीसाधनका लागि ९० हजार र वडाध्यक्षले १६ हजार तथा सोही शीर्षकमा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले क्रमशः ६० हजार र ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार र वडाअध्यक्षले ५१ हजार गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले ८० हजार र वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कहाँ–कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ?

आयोगका अनुसार अहिले ओखलढुंगा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख रिक्त छन्  । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका, मोरङको ग्रामनाथ गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ  । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुनेछ ।  

यस्तै, झापाको कन्काई नगरपालिका–६, ताप्लेजुङको सिरिजंगा–३, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–८, सुनसरीको गढी गाउँपालिका–६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–५, उदयपुरको त्रियुगा गाउँपालिका–१२, बेलका नगरपालिका–८, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–१ र ४, रौतहटको राजपुर–६, गढीमाई नगरपालिका–८, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–१ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका–१६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका–५, रुकुम पूर्व पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र १ नम्बर वडाध्यक्ष, कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका–१ गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ मा वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ । 

त्यस्तै, रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका–४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–४, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ को वडाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । 

आयोगका अनुसार स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता भएका छन् ।  

यो पनि 

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : कसको पल्ला भारी ? यस्ता छन् विश्लेषकका अनुमान