logo-img

विद्युतीय सवारीसाधनमा मापदण्ड खोइ ? परीक्षणबिना कहिलेसम्म किनबेच ? [भिडियोसहित]
मापदण्ड नबन्दा ‘डम्पिङ साइड’ को आशंका

नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारी (इभी) को माग र चर्चा बढ्दोक्रममा छ । यसका प्रयोगकर्ता पनि दिनहुँ बढिरहेका छन् । सर्वसाधारण मात्रै होइनन्, देशका उच्च ओहदाका व्यक्ति पनि विद्युतीय सवारीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, उत्पादित विद्युत् खपतमा देखिएको चुनौती र विश्व बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो उपयोग, घरमै चार्ज गर्न सकिने सुविधा, पेट्रोल–डिजेल हालिरहनुपर्ने झन्झटबाट छुटकारा र त्यसमा लाग्ने खर्च कटौती, वातावरणमैत्री र कर छुटलगायत कारण विद्युतीय सवारी धेरैको रोजाइमा पर्न थालेका हुन् । इभी सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारको नीतिका कारण पनि यसप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको हो । 

सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ । सोही कारण पनि बर्सेनि विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको हो ।  

एक दशक अघिसम्म काठमाडौं उपत्यका सडकमा छिटफुटरूपमा मात्र विद्युतीय स्कुटर देखिन्थ्यो । तर, अहिले समय फेरिएको छ । हाल काठमाडौंमा मात्र होइन देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दो छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म नेपालमा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरका २ हजार ५१८ थान विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन भित्रिएका छन् । 



विद्युतीय सवारीको आयात र प्रयोग बढ्दै गए पनि सरकारले हालसम्म विद्युतीय सवारी परीक्षणका लागि नीतिगत तथा प्राविधिक सुरक्षाको व्यवस्था भने गरेको छैन । नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास ‘ट्रली’ बसबाट सुरु भएको हो । नेपालले पहिलोपटक २०३२ सालमा चीनको सहयोगमा २२ वटा ट्रली बस व्यापारिक तहमा सञ्चालन गरेको थियो । २०३२ देखि २०४६ सालसम्म सफल व्यापार गरेको बस सेवा २०४७ सालदेखि भने विकृत राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्न पुग्यो । 

२०६० सालमा नमुनाकै रूपमा भएपनि तीनवटा ट्रली बस पुनः सञ्चालनमा ल्याइए । २०६६ सालबाट भने उक्त बस सेवा पनि बन्द भयो । त्यस्तै, सफा टेम्पो अर्को नेपाली विद्युतीय गाडी हो । २०४६ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको एक आपतकालीन समाधानका रूपमा केही नेपाली इन्जिनियरले आफ्नै खर्चमा पेट्रलियम गाडीलाई विद्युतीय बनाएका थिए ।

२०५३ सालमा नेपालले व्यापारिक तहमा सफा टेम्पो उत्पादन र सञ्चालन गर्न सुरु गर्‍यो । २०५७ साल वरिपरि काठमाडौं सडकमा ६ सयभन्दा बढी सफा टेम्पो चल्ने गर्थे, जुन तत्कालीन समयका लागि विश्वकै ठूलो परिणामको विद्युतीय गाडी सेवा थियो । त्यसपछि विस्तारै इभीले नेपाली बजारमा सेवा विस्तार गर्दै गयो । 

यति लामो र गर्विलो इतिहास हुँदाहुँदै सरकारले हालसम्म ठोस प्रकारको वैज्ञानिक मापदण्ड र नीतिसमेत कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यो क्षेत्र नियमनको दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेको छ ।  



मापदण्ड नबन्दा ‘डम्पिङ साइड’ को आशंका 

सरकारले हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियमन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यसका लागि सरकारले न राष्ट्रिय मापदण्ड नै बनाइएको छ, न त कुनै नियमावली र ऐन नै । इभी सवारीसाधन व्यवस्थित गर्ने विषयमा अझै पनि सरकार गम्भीर भएर नलाग्दा आगामी दिनमा नेपालले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नसक्ने तर्क राख्छन्, यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल ।

उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको बजार, नेपालको भूगोलअनुसारको भौतिक बनावट र गुड्ने क्षमता, सुरक्षाका उपाय, चार्जिङ, उपकरण, ब्याट्रीजस्ता सवारीसाधनबाट हुनसक्ने जोखिम र जोखिमपछि जिम्मेवार निकायलगायतको विषयमा नियमन गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ । 

इभी सवारीको प्रयोग बढेसँगै विभिन्न समस्या देखा पर्न थालेकाले सरकारले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने गजुरेलको तर्क छ । ‘विद्युतीय सवारीको हकमा मापदण्ड बनाउन धेरै ढिला भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय इभीको आयात बढ्दो छ । सर्वसाधारण पनि इभीमा आकर्षित भइरहेका छन् । अब मुलुक इभीमा जानै पर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति, नियम, मापदण्ड र ऐन ल्याएर यो क्षेत्रलाई  व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा आयातित विद्युतीय सवारीसाधनमा आगलागीको घटना देखा पर्न थालेको भन्दै उनले यो कुरामा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताए । ९ पुस २०८० मा गोरखाको नामजुङका सुदीप लामिछानेले बूढानीलकण्ठमा घर नजिकै पार्किङमा राखेर चार्जिङ गर्दै गरेको बागमती प्रदेश–०१–०२७ च १५८१ नम्बरको चारपांग्रे इभीमा आगलागी भएको थियो । यो त एक उदाहरण मात्र हो । 

पछिल्लो समय इभी सवारीसाधनमा आगलागीको घटना बढिरहेका छन् । आगलागीको घटना मात्र होइन, गाडी स्टार्ट गर्नासाथ सिस्टमले काम नगरेपछि एक्कासि हुत्तिएर दुर्घटना भएको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले गाडी र त्यसमा लागेको उपकरण, चार्जिङ, सवारीसाधनमा सुरक्षाको मापदण्ड, ब्याट्री व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारले तत्काल मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा यातायातविज्ञ गजुरेलको जोड छ । 

‘सरकारले अहिले विद्युतीय सवारी क्षेत्रलाई कमाउने भाँडोको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जसलाई मन लाग्यो, उसले आयात गर्‍यो, अत्यधिक मूल्य असुलेर बिक्री गर्‍यो । किलोवाट घटाएर भन्सार छलीका कुरा पनि आइरहेका छन् । भवितव्य कुनै ठूलो दुर्घटना भइदियो भने त्यसको जिम्मेवारी र स्वामित्व कसले लिने ? यो विषय अहिले ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ ।’

अहिले सर्वसाधारणले किनिरहेको इभी सवारी कति सुरक्षित छन्, नेपालको भूगोल र सडक, पार्टपुर्जाको हिसाबले कति लाभदायक छलगायत विषय सवारी परीक्षणको कुनै मापदण्ड नबन्दा त्यतिकै भित्रिरहेका छन् । 

इभी सवारीको मापदण्ड बन्नमा किन ढिलाइ ?

सरकारले २०७१ मा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति’ जारी गरेको थियो । तर, उक्त नीतिमा विद्युतीय सवारी नियमनका लागि कुनै पनि कुरा समेटिएन । उक्त नीतिमा कुन वर्ष विद्युतीय सवारीको संख्या कति पुर्‍याउने भन्ने कुरा मात्र उल्लेख छ । सो नीतिमा सरकारले २०७७ सम्ममा विद्युतीय सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । 

सरकारको यो लक्ष्य कागजमै सीमित भयो । त्यस्तै, उक्त नीतिमा सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत हिस्सा पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विद्युतीय सवारी आयातदेखि ब्याट्री व्यवस्थापन हुँदै चार्जिङ पूर्वाधार विकाससम्म समेट्नेगरी कुनै पनि कुरा यो नीतिमा समेटिएको छैन ।

नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधनलाई टेकुस्थित सवारी परीक्षण केन्द्रले परीक्षण गर्दै आएको छ । तर, इभीका हकमा निर्देशिका नै बनेको छैन । जसले गर्दा केन्द्रले पेट्रोलियम सवारी साधनको फिटनेस मात्र परीक्षण गर्दै आएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको परीक्षण कसरी केको आधारमा गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै मापदण्ड, कार्यविधि, औजार तथा उपकरण नभएकाले परीक्षण नभएको हो ।

सरकारले मापदण्ड नबनाउँदा अहिले गाडीको कागजात र बाहिरी रूप हेरेको भरमा सञ्चालनमा आइरहेका भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म गाडीको मोटरक्षमता जाँच्ने मेसिन नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले गाडीको कागजात र नांगो आँखाले गाडीको बाहिरी रूप मात्रै हेरिरहेका छौँ । प्रविधि मात्रै होइन, हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि छैन । हर्सपावर जाँचका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । लोकसेवा पास गरेको कर्मचारीले मोटर क्षमता जाँच गर्न सम्भव छैन । तर, हामीसँग त्यो पनि छैन ।’

नेपालमा हालसम्म इभी सवारीको ब्याट्रीको अवस्था, क्षमता, पार्टपुर्जाको परीक्षण, ब्याट्रीको रेन्ज, टायरको गुणस्तर, मोटर पावर तथा चार्जिङ पावरलगायतको परीक्षण गर्ने मापदण्ड छैन । जसकारण गाडीको कागजात र नांगो आँखाले गाडीको बाहिरी रूप मात्र भित्रिरहेको भन्सार विभागका निर्देशक श्रेष्ठले बताए । 

‘भौतिक बनावट सुरक्षित छ वा छैन, सवारी साधनमा जडान भएका उपकरण कस्ता मापदण्डका छन्, ति कतिको सुरक्षित, बलियो र भरपर्दो छन्, त्यो विषयमा पनि कतै कुनै निकायले परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । आयात गर्‍याे, बिक्री गर्‍याे । अहिलेसम्म यति मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने ।  

विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेसँगै सरकारी निकायले पनि यसको मापदण्ड आवश्यक रहेको महसुस गर्न थालेका छन् ।

‘विद्युतीय सवारीको संख्या बढेसँगै मापदण्डको आवश्यकता हामीलाई पनि महसुस भएको छ,’ संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले भन्छन्, ‘संघीयतापछि नयाँ क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर जसरी ऐन परिमार्जन भएर आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन । त्यसैको मारमा इभी क्षेत्र पनि परेको हो ।’

पछिल्लो समय इभी सवारीको मापदण्ड, ऐन नियमको विषयमा छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । पनेरुले आवश्यकताको आधारमा सरकारले मापदण्ड र नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । त्यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीतिमा इभी सवारीलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । 

‘नयाँ यातायात नीतिमा इभीलाई सम्बोधन गरिएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ,’ सूचना अधिकारी पनेरुले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आएपछि यो नीतिले कस्तो मापदण्ड बनाउने भने एउटा गाइड लाइन दिन्छ । त्योअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।’ 

उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको हकमा एउटा नीति आउनुपर्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा  विभागदेखि मन्त्रालयस्तरसम्म छलफल भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नौलो भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनको मापदण्ड बनाउन ढिलाइ भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यो विषयमा प्राविधिक र वैज्ञानिकरूपमा यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारी अनभिज्ञ छन् । सोही कारण यो विषयको प्राविधिक जानकारी र दक्षता भएको कर्मचारी तथा इन्जिनियरको व्यवस्थापन नहुँदासम्म विद्युतीय सवारीसाधनको मापदण्ड बनाउन सहज नहुने सूचना अधिकारी पनेरु बताउँछन् । 

हरेक वस्तुलाई वैधता दिने विषयमा कुनै न कुनै नीति नियम र मापदण्ड आवश्यक पर्छ । विश्वका अधिकांश देशमा सरकारले आफ्नो देशमा आयात हुने सवारी परीक्षण गरेर मात्र आयातको अनुमति दिने गरेका छन् । यस्तै, उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेटका आधारमा पनि विद्युतीय सवारीसाधान आयात हुँदै आएका छन् । 

नेपालले भने हालसम्म सवारीसाधनको परीक्षण गर्न कुनै पनि प्राविधिक वा उपकरण ल्याउन सकेको छैन । अहिले नेपालमा उत्पादक कम्पनीले दिएको सर्टिफिकेट वा डकुमेन्टका आधारमा सवारी आयात हुँदै आएको छ । 

सवारी आयातका लागि यातायात व्यवस्था विभागले आयातकर्ताले बुझाएको कागजात र त्यसका आधारमा परीक्षणका लागि सवारी आएपछि सडकमा गुडाएर ‘रोड वर्दिनेस सर्टिफिकेट’ दिएपछि बिक्रीका लागि आयात गर्न पाइने व्यवस्था रहिआएको छ । हाल आयात भइरहेको विद्युतीय कार पनि सोही प्रक्रिया पूरा गरेरै आइरहेका छन् । उपभोक्ता पनि आयातकर्ता र बिक्रेताले भनेकै भरमा विश्वास गरी यस्ता सवारी साधन महँगो मूल्यमा खरिद गरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय निजीदेखि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेख्यरूपमा बढ्दै भएकाले यसले नित्याउन सक्ने जटिलता धेरै छन् । सरकारले तत्काल इभी बजार संकटमा पर्ने अवस्था आउन नदिन समयमै कस्ता विद्युतीय सवारी आयात गर्न दिने, ब्याट्री व्यवस्थापनदेखि रिसाइकलसम्मका लागि के गर्ने, विद्युतीय सवारीप्रति कर नीति कस्तो हुने, विद्युतीय सवारीको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको चार्जिङ स्टेसन निर्माण कसरी, कसले गर्ने जग्गादेखि विद्युत जडानसम्मका विषय, यस क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति विकास, विद्युतीय सवारी उत्पादन/एसेम्बलका लागि के गर्नेलगायत विषय समेटेर विद्युतीय सवारी नीति जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । 

यो पनि 

पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नबन्दा थन्किए इभी गाडी ! (भिडियाेसहित)

चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा बिजुलीबसका यात्रु र चालक दुवैलाई सास्ती

सरकार प्रवर्द्धित विद्युतीय सवारी : भाडादर नताेक्दा यात्रुलाई भारी

लुट धन्दामा व्यापारी : महँगो भयो विद्युतीय सवारी (भिडियाेसहित)

इभी गाडी : मोटरपावर घटाएर करछली, सरकार नै व्यापारीको सारथि (भिडियाे)

विद्युतीय सवारी : ट्रली बस सञ्चालन गर्न कति सम्भव ?

  • प्रकाशित मिति : मंसिर ३, २०८१ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया