नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकल ‘एसेम्बल’ (बाहिरी मुलुकबाट सवारीसाधनका पार्ट्स ल्याएर देशभित्रै जोडजाड गरेर सवारी बिक्री) गर्ने बहस सुरु भएको वर्षौं बितिसक्यो ।

बहससँगै व्यवसायीले देशभित्रै मोटरसाइकल र कार उत्पादन पनि गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय अटोमोबाइल बजार चलायमान भएका कारण पनि व्यवसायीले गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि धमाधम लगानी गरिरहेका छन् । 

हालसम्म मोटरसाइकल तथा गाडी उत्पादनका लागि दर्जनौं अटोमोबाइल एसेम्बली प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यी प्लान्टले विदेशबाट पार्टपुर्जा आयात गरेर दुईपांग्रे, तीनपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्दै आएका छन्  । सरकारले स्वदेशमै एसेम्बली उद्योग खोल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका कारण पनि नेपालमै मोटरसाइकल तथा गाडी बनाउन व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । 

सवारी एसेम्बल गर्न चाहनेका लागि सरकारले विभिन्न प्रकारका कर सहुलियत दिँदै आएको छ । एसेम्बलका लागि ल्याइने मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा (सीकेडी वा डीकेडी) आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र आयकरलगायत अन्य सुविधाहरू सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, कारको एसेम्बलमा सरकारले बजेटमार्फत नै सहुलियत दिएको छ । कार एसेम्बल गर्दा ल्याइने सीकेडी आयात गर्दा भन्सारमा २५ प्रतिशत, अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत, आयकरलगायत छुट सुविधा दिएको छ । 

यसरी नीतिमार्फत नै सहुलियत दिनुको कारण हो– नेपालमा नै एसेम्बलिङ गर्दा उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा सवारीसाधन खरिद गर्न पाउन् । साथै आन्तरिक स्रोत एवं विद्युतको खपत, स्थानीय विकासमा साझेदारी र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत सकारात्मक योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्य छ । सोही कारण पनि नेपाल भित्रिने सवारीसाधनको तुलनामा पार्ट्समा सरकारले सहुलियत प्रदान गरेको छ । तर, उपभोक्ताले भने सहुलियतको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

‘नेपालमा पार्टपुर्जा ल्याएर बनाइएको सवारी र पूर्णरूपमा बनेर आएका सवारीको मूल्यमा फरक हुनुपर्ने हो । विदेशमै बनेर आएको गाडी तथा बाइकमा भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर लाग्छ । जसले गर्दा नेपालमा आइपर्दा हाइकस्ट पर्छ । पार्टपुर्जा ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्नेलाई सरकारले सहुलियत दिएको छ । यसकारण पनि सहुलियत हुनुपर्ने हो । तर, हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौँ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजनाले भने । 

एसेम्बल गरिएको सवारीबाट उपभोक्ताले कम्तीमा २०–३० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउनुपर्ने ती ग्राहकको भनाइ छ । ‘भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकरमा सरकारले छुट दिएपछि उपभोक्ताले पनि सहुलियत पाउनुपर्छ । होइन भने सरकारले व्यापारीलाई छुट दिएर नेपालमै गाडी उत्पादन दिनुको के अर्थ ? अर्बौँ रुपैयाँ कर गुमाउनुको के अर्थ ?,’ उनको प्रश्न छ ।  

व्यापारीले ठूलो मार्जिन राख्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सवारी पाउन नसकेको उनको तर्क छ । साथै नेपालमा थोरै संख्यामा सवारी उत्पादन हुँदा उत्पादन कस्ट अलि महँगो पर्न गएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा जति नै एसेम्बल उद्योग स्थापना गरे पनि हालसम्म ग्राहकले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन् । थोरै मात्र मूल्यको फरकमा यस्ता सवारी साधन नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने गरेको सुमित मात्र होइन, धेरै ग्राहकको गुनासो पाइन्छ ।

किन उपभोक्ताले सस्तोमा पाउँदैनन् ?

सरकारले सहुलियत दिँदा ग्राहकले पनि सस्तोमा सवारीसाधन पाउनुपर्ने भए पनि व्यवसायीको तर्क भने केही फरक छ । दुईपाङ्ग्रे सवारी उत्पादक कम्पनी हिरोका प्रतिनिधि प्रकाश देवकोटाका अनुसार नेपालमा उत्पादित र विदेशबाट उत्पादित गाडी तथा बाइकको मूल्यमा थोरै फरक छ । सरकारले दिएको सहुलियत पर्याप्त नभएकाले स्वदेशमै उत्पादन भएका गाडी तथा बाइकको मूल्य धेरै घटाउन नसकिएको उनले तर्क गरे । 

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने स्थायी नीति ल्याएमा नेपालमा एसेम्बल उद्योग बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले एसेम्बलिङमा अहिले दिएको अनुदान एकदमै न्यून हो, एसेम्बल उद्योग टिकाउन सक्ने गरी दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘हामीले एसेम्बल प्लान्ट राखेर मात्र फाइदा हुँदैन, कतिपय पार्टपुर्जा यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ, अनि मात्र मूल्य घटाउन र रोजगारी बढाउन सक्छौँ, यसका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जबसम्म स्थिर नीति आउँदैन, तबसम्म लगानी गरेर फस्ने डर हुन्छ ।’ 

हुन त सरकारले सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै  कर, विद्युत खपत, अन्तःशुल्कलगायतमा भारी छुट दिँदै आएको छ । सरकारले यसरी प्रोत्साहन दिए पनि नेपालमा एसेम्बल उद्योग स्थापनातर्फ आकर्षण खासै छैन । यस्ता उद्योग न्यून मात्रै सञ्चालनमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । तर, पछिल्लो समय भने एसेम्बल उद्योगहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।    

‘जसरी सवारी एसेम्बलले गति लिनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन । तर, पछिल्लो समय एसेम्बल उद्योगको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘एसेम्बल उद्योग एकै पटकमा स्थापना हुँदैन । भारत र चीनले समेत एसेम्बल उद्योगबाटै अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि विस्तारै विकास होला ।’

अटोमोबाइल्स औद्योगीकरणको सुरुवात भनेकै एसेम्बल उद्योग रहेको उनको तर्क छ । नेपाल पनि यसमा विस्तारै जम्ने प्रयत्नमा रहेको भन्दै उनले यसलाई सरकारले प्रोत्साहन दिँदै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुख्य विषय सरकारी नीति हो । हाम्रा नीतिहरू स्थिर भएनन्,’ उनले भने, ‘एउटा सरकार आउँदा एउटा नीति बनाउने र अर्काे सरकार आउँदा अर्को नीतिले गर्दा व्यवसायी हैरान छन् । यसले हाम्रो औद्योगीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको समग्र अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले सरकारले बनाउने नीतिहरू ८ देखि १० वर्षसम्म टिक्नुपर्छ । नीतिगत सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

यस्तै, उद्योग दर्ता प्रक्रियादेखि धेरैवटा नियामकीय निकाय, कर कर्मचारीको असीमित अनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टताले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नु झन् झन् कठिन हुँदै गइरहेको उनको भनाइ छ । वर्षैपिच्छे एसेम्बल उद्योग दर्ता गरिए पनि नेपाली अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नभएको उनी स्वीकार गर्छन् । सञ्चालनमा रहेका एसेम्बल उद्योगमा दुई पांग्रे सवारीसाधनका मात्रै धेरै छन् । तीन र चार पांग्रे एसेम्बल उद्योग कम मात्रै सञ्चालनमा छ ।  

देवकोटाका अनुसार नेपालमा भएका एसेम्बल उद्योग जीर्ण अवस्थामा छन् । यहाँ सवारीसाधन एसेम्बल गर्दा र बाहिरबाट सिधै तयारी ल्याउँदाको मूल्य एउटै हुने देखिएको भन्दै उनले बजारको माग सृजना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारको नीति र अविश्वासका कारण एसेम्बल उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार लगानीकर्ताले सुनिश्चितता र प्रतिफल खोज्ने गर्छ, जुन नेपालमा छैन । 

‘नेपालमा एसेम्बल उद्योगहरूमा लगानी नभएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेपछि धेरै उद्योगहरू बन्द भएका पनि धेरै उदाहरण हामीसँग छ । त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ ।’

त्यसका लागि सरकारका नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे । सरकारले करमा छुट मात्रै दिएर नहुने भन्दै देवकोटाले ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । ‘लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐनमै एसेम्बल उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने सुविधाहरू उल्लेख भएमा लगानीकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछ ।’

नेपालमा गाडी उत्पादनको इतिहास

नेपालमा गाडी तथा बाइकको एसेम्बलको इतिहास लामै छ । तर, ती उद्योग विभिन्न कारण बन्द भइसकेका छन् । गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास मोटर्सले स्वदेशी ब्रान्डमा २०५४ सालमै चारपांग्रे डिजेल जिप उत्पादन थालेको थियो । ‘मुस्ताङ म्याक्स’ र ‘मुस्ताङ भिटु’ निकै चर्चित थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा स्वदेशमै बनेको मुस्ताङ म्याक्स चढेपछि यो गाडीको लोकप्रियता चुलिएको थियो । मुस्ताङ गाडी युरो–१ मापदण्डका थिए । तर, सरकारले २०६९ मा युरो–१ बाट सिधै युरो–३ मापदण्डमा जाने निर्णय गर्‍यो । यो मापदण्ड पालनाका लागि हुलास मोटर्सले समय पनि मागेको थियो । तर, सरकारकै अटेरीका कारण २०७० मा चर्चित नेपाली ब्रान्ड सदाका लागि बन्द भयो । 

यस्तै, नेपालमै पहिलोपटक चिनियाँ अन्नालिफान ब्रान्डको मोटरसाइकल एसेम्बल गरिएको थियो । तर, यो ब्रान्डका उत्पादनले बजार नपाउँदा छोटो समयमै प्लान्ट बन्द भयो । त्यसपछि ०७४ मा नवलपरासीको रामग्राममा गोल्छा समूहले बजाज ब्रान्डको मोटरसाइकल–स्कुटर उत्पादनका लागि एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएयता भने अन्य ब्रान्डसमेत आकर्षित भएका हुन् । 

अहिले  टिभिएस, रोयल इन्फिल्ड, यामाहा, सुजुकी, क्रस एक्स (सिएक्स) , बजाज, होन्डा, हिरो, सिएक्स र यात्रीले स्वदेशमै मोटरसाइकल तथा स्कुटर बनाएर बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । सिएक्स र यात्रु नेपाली ब्रान्ड हुन्, जसमध्ये सिएक्स अफरोड बाइक र यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल हो । बजाज र टिभिएसको प्लान्टमा तीनपांग्रे रिक्सासमेत उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । 

यस्तै, नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बल गर्न भन्दै नयाँ उद्योग धमाधम दर्ता भएका छन् । तर, हाल फोर ह्विलरमा हुन्डाइले स्वदेशमै गाडी उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।

अहिले फोर ह्विलर गाडी उत्पादन वा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न केही कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छन् । ती कम्पनीले गाडी तत्काल एसेम्बल गर्लान् वा नगर्लान् त्यो अर्को कुरा भयो । तर, पुनः एकपटक नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने विषयले भने चर्चा पाएको छ ।