logo-img

सहकारी ठगी : भिआइपीदेखि व्यापारी पक्राउ, बचतकर्ताले कहिले पाउँछन् रकम ? [भिडियोसहित]

‘पैसा कमाउन गाह्रो छ, त्योभन्दा बढी जोगाउन’ यो भनाइ चरितार्थ भएको छ- सहकारी बचतकर्ताको हकमा । बचतकर्ताले अनेकौं दुःख/कष्ट मोलेर सुरक्षाका लागि पैसा सहकारीमा जम्मा गरे । तर, सहकारीले सबै रकम अपचलन गरिदिँदा यतिबेला सहकारी बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ ।

समस्या परेको समयमा काम लाग्छ भनी सहकारीमा राखेको पैसा डुबेपछि केहीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजिसकेका छन् । कोही बचतकर्ता डिप्रेशनमा छन् । कतिपय अस्पतालको बेडमा महिनौँ दिनदेखि बसिरहेका छन् । केही बचतकर्ता अझै पनि बचत फिर्ताको आशामा सडक संघर्षमा छन् । 

अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणको चर्चा शिखरमै छ । हाल एकातिर सहकारी पीडितको आन्दोलन चलिरहेको छ, अर्कोतर्फ सरकारले सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सहकारी ठगी प्रकरणमा एकपछि अर्का भिआईपी, नेता, व्यापारी अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्वडीएसपी तथा व्यापारी छविलाल जोशीलगायतमाथि हिरासतमा अनुसन्धान जारी छ । उच्च ओहदाका व्यक्ति समातिए पनि सहकारी पीडित भने आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेमा अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । 



कति छन् ठगीमा पर्ने बचकर्ता ?  

देशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कुल सहकारी करिब १४ हजार हाराहारीमा छन् । तीमध्ये करिब १० हजार सहकारी मात्र सक्रिय छन्  । चार हजार अझै निष्क्रियको सूचीमा रहेको संसदीय छानबिन समितिले प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ  । विभिन्न सहकारीले झण्डै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको तथ्यांक सरकारसँग छ । 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगले १ सय ३५ सहकारीलाई सर्वसाधारणको ठगी गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कार्कीको प्रतिवेदनमा साढे १० हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सावाँ र २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ब्याज ठगी भएको उल्लेख छ । योभन्दा धेरै ठगीका घटना अझै सरकारसमक्ष नआएको बताइएको छ । 

पीडितले कहिले पाउँछन् रकम ?



सहकारीको हिनामिना भएको रकम असुल गरी पीडितलाई न्याय दिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा एकपछि अर्काे भिआईपी, नेता, व्यापारी पक्राउ पर अनुसन्धान त भइरहेको छ । यता सहकारी पीडित आफ्नो बचत रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्दै दिन गन्दै बसेका छन् । उनीहरूले अहिले पनि आफूहरूको बचत छिटो फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

अब सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेकालाई मुद्दा चलाउने र थुन्ने मात्र हो कि बचतकर्ताले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन् ? अब सरकारले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।  

सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था धेरै छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी मन्त्रालय, प्रदेशमा सहकारी डिभिजन छन्  । त्यस्तै, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता, नियमन र नियन्त्रणको अधिकार दिइएको छ । तर, कुनै पनि निकायसँग न विवरण अद्यावधिक छ, न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नै ।  

सहकारीको रकम हिनामिनामा जिम्मेवार रहेकालाई सरकारले कानुनी दायरमा ल्याए पनि पीडित भने अझै न्यायका लागि सडकबाट हारगुहार गरिरहेका छन् । सहकारीका मुद्दामा रकम दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय भए पनि बचतकर्ता रकम फिर्ता पाउने स्थिति नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले २२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । जसबाट केही रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको छ । बाँकी सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी र तिनका सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल गरेर बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । समस्यामा परेका सहकारीको संख्या धेरै भए पनि अहिलेसम्म सरकारले २२ वटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीलाई प्रदेशअन्तर्गतकै व्यवस्थापनमा चलाउन थालिएको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मात्र सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिको हुन्छ । समस्यामा परेर पनि घोषणा नभएका सहकारी यो दायरामा पर्दैनन् । अरू प्रदेश र स्थानीय तहसँग त व्यवस्थापन गर्न समिति नै छैन । यस्तो अवस्थामा यी सहकारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा अझै अन्योल रहेको बताउँछन्, सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल । 

‘समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चालक समितिकै हुन्छ,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘समस्याग्रस्त घोषणा नभएर पनि समस्यामा परेका देशभर धेरै सहकारी छन् । तीमध्ये कतिपय सहकारीको कार्यालय बन्द छन्, सहकारी तथा व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन छन् । समयमा बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताको उजुरीमा कोही पक्राउ परेका छन् । कोही फरार भएका छन् । सम्पर्कमै भएर पनि कतिका खाता रोक्का भएका छन् । यस्ता सहकारीको बचत कसरी फिर्ता गराउने सरकारसँग पनि जवाफ छैन ।’

ढकालका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको लागि बचत फिर्ता गर्नेबारे खासै समस्या छैन । सरकारीको रकम अपचलनमा नाम जोडिएकालाई राज्यले कानुनी प्रक्रियामा ल्याए पनि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने आधार नदेखिँदा तत्काल समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको उनको तर्क छ । ‘नियम र व्यवस्थापन अभावका कारण सहकारी यो अवस्थामा पुगेको हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नमान्दा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गयो । जनताको पैसा सुरक्षित गर्न सहकारी क्षेत्र चुक्यो । अब यो रकम तत्काल फिर्ता हुने अवस्था देखिँदैन ।’

सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकार र अभियानका निकाय सम्मिलित छुट्टै नियामक निकाय बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सहकारी ठगीमा अघि बढाइएको अनुसन्धानले सरकारले सहकारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, बचतकर्ताको रकम कसरी र कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेतर्फ पर्याप्त बहस र चर्चा भएको सुनिएको छैन । त्यसैले एउटा छुट्टै सयन्त्र आवश्यक रहेको विभागका पूर्वरजिष्ट्रार ढकाल बताउँछन् । 

‘हालसम्म सहकारीमा कति बचत कर्ताको कति रकम डुबेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारीको नियमन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्ने भएकाले एकमुस्ट तथ्यांक निकाल्न कठिन छ । २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बाहेक अन्य संकटग्रस्त सहकारी धेरै भएकाले ती सबैमा फसेको सर्वसाधारणको रकमबारे अध्ययन हुनै बाँकी छ ।’ 

हालसम्म विभिन्न चरणमा गरिएको अनुसन्धानले सहकारीको सम्पत्तिभन्दा बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम धेरै छ । त्यसैले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुन १०–१५ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्ने ढकालको आकलन छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले नै बचत रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीको भौतिक सामग्री बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कुरा छ,’ विभागका पूर्वरजिष्ट्रार ढकाल भन्छन्, ‘सहकारीको सम्पत्ति बचतकर्ताको रकमभन्दा थोरै रहेकाले सबैको रकम फिर्ता हुन मुश्किल देखिन्छ । समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि अहिलेको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छैन, यसैले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार सरकारले तत्काल सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन सुधार्ने गरी कानूनी प्रावधान स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारीहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार हाललाई रोकेर प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ । 

कसरी डुबे सहकारी ?

पछिल्लो समय नेपालको समग्र सहकारी क्षेत्र तरगिंत छ । सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइए पनि अहिले सहकारी उल्टो दिशामा हिँडेको छ । खासगरी प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र पहिचान कायम राख्न नसक्नु नै सहकारीमा समस्या आउनुका प्रमुख कारण रहेको विभागका पूर्वरजिष्ट्रार ढकाल बताउँछन् । 

‘अहिले देखा परेको समस्याको पहिलो कारण भनेको कानुन, नियमको फितलो कार्यान्वयन नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘२०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो, नियमावली २०४९ सालमा आयो । त्यहीमार्फत सहकारी अगाडि बढ्दै गएको थियो । ०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । त्यसपछि सहकारी अरू उर्वर भएर आए । देश संघीयतामा गएपछि सहकारी क्षेत्रमा मनपरी भएको देखिन्छ ।  नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी बेथिति र समस्या सिर्जना भए ।’

गतल नियतका साथ सहकारी सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको उनको तर्क छ । ढकालका अनुसार सरकारले समयमा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीले बचतकर्ताबाट जम्मा भएको रकम सिद्धान्त र मर्मविपरीत घर, जग्गा, सेयर, हाइड्रो, खानीलगायत क्षेत्रमा लगानी गरे । घर, जग्गा र सेयरको कारोबारमा व्यापक मन्दी आएपछि लगानी धमाधम डुब्न थाल्यो  । बचत फस्ने त्रासले बचतकर्ता रकम फिर्ताका लागि लाइन लाग्न थाले । तर, सहकारीले फिर्ता दिन सकेन । सहकारीबाट ऋण लिएकाले पनि ऋण तिर्न छाडे । यी परिस्थितिका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन गाह्रो भएको विभागका पूर्वरजिष्ट्रार ढकालको भनाइ छ ।  

यस्तै, २०७४ पछिको संघीयताका कारण पनि सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । संविधानअनुसार सहकारीको नियमन र नियन्त्रण पालिकामा सर्‍यो । पालिकाले ऐन, कानुन, नियम, सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रणालीबारे नबुझ्दा सहकारी छाडा भए ।

हाल पनि कतिपय पालिकामा सहकारी हेर्ने निकाय नै खडा भएको छैन । सोही कारण पनि पछिल्लो समय सहकारीप्रति नागरिकमा विश्वास बढ्न सकेको छैन ।  

यो पनि 

गृहमा रविको चार महिना : न जीबी समाए, न सहकारी पीडितलाई न्याय दिए

सहकारी ठगी प्रकरण : कहिले पक्राउ पर्छन् जिबी राईलगायत अभियुक्त ? (भिडियोसहित)

  • प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०८१ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया