दशकौंदेखि एउटै प्रकारका नेता र दलको कार्यशैलीबाट आजित भएका नागरिक विकल्पको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । सोही कारण पनि २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही महत्वपूर्ण स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । 

समाजमा ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको बेला नेपाली राजनीतिमा युवापुस्ताको आगमन भयो । स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साह (बालेन) को अप्रत्यासित उदयले नेपाली राजनीतिमा खैलाबैला मच्चियो । सोही बेला धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि नागरिकको चाहना परिवर्तन भइरहेको लक्षण देखियो ।   

मतदाताको मानसिकता बदलिएको सुइँको पाएपछि सञ्चारकर्म बिट मारेर रवि लामिछाने पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिए । उनकै नेतृत्वमा १७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जन्म भयो । लामिछानेले रास्वपा गठन गरेर २०७९ को आम निर्वाचनको चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि रास्वपाले जनताबाट राम्रो साथ पायो । 

पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै आमनिर्वाचनमा १९ सिट जितेर रास्वपा संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो । पाँच महिनालगत्तै भएको उपनिर्वाचनमा थप दुई ठाउँमा जितेर रास्वपाले आफ्नो क्षमता र प्रभावलाई थप पुष्टि गर्‍यो । चितवन–२ मा पार्टी सभापति लामिछानेले दोस्रोपटक चुनाव जित्दा तनहुँ-१ मा स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए । त्यसपछि रास्वपामा जानेको लहर नै चल्यो । तर, त्यो स्थायी बन्न सकेन । 

यतिबेलासम्म आइपुग्दा रास्वपा प्रतिरक्षाको अवस्थामा छ । रविको पक्षमा पार्टी सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको औचित्यबारे जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । रास्वपा पनि नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।  

आखिर किन धर्मरायो रास्वपा ? 

रास्वपाले जति छिटो सफलता पायो त्यही गतिमा असफलता हात पारिरहेको त छैन ? अहिले सर्वसाधारणले यस्तै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

संसदको चौथो ठूलो दल तथा जनताबीच लोकप्रियतका बाबजुद पनि रास्वपा अहिले धर्मराएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउनुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो, पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र किर्ते अपराधको आरोप लाग्नु ।   

उनीमाथि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीलगायतको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको छ । रवि हाल सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कीर्ते अपराध गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । आइतबार मात्र कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई १५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई म्याद दिएको छ । 

पोखराको सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा उनी २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । लामिछानेमाथि रूपन्देही र चितवनमा पनि मुद्दा परेको छ । रूपन्देहीमा उनको बयान सकिएको छ भने चितवनमा बाँकी छ ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित रहेर थप बयानका लागि लामिछानेलाई पोखराबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी पनि छ । यसरी हेर्दा उनको हिरासत बसाइ अझै लम्बिने देखिन्छ । 

हिरासतमा सभापति, सडकमा कार्यकर्ता 

पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेसँगै उनका समर्थक र पार्टी सदस्यले सडकमा उत्रिएर निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । लामिछाने सहकारी ठगीमा पक्राउ परेपछि नेता-कार्यकर्ताले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

सहकारी घोटालामा आफ्ना नेता-कार्यकर्ता जोगाउन सरकारले रविलाई पक्राउ गरेको उनीहरूको आरोप छ । संसदको चौथो ठूलो दलका नेताको सडक प्रदर्शनलाई भने सहजरूपमा लिँदैनन्, राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य ।

‘रास्वपाले न्यायालयको कुरा मान्नुको साटो सडकमा प्रदर्शन गरेर नाटक देखाइरहेको छ । न्यायालयको निर्णयलाई स्विकार गर्न नसक्ने पार्टीको भविष्य छैन,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘किनभने हामीले स्विकार गरेको न्यायिक पद्धतिलाई रास्वपाले नकार्न पाउँदैन । न्यायालयले गलत निर्णय लिए पुनः न्यायालय जान सकिन्छ । पुनः पनि न्यायालयद्वारा गलत भयो भने निर्णय सुधारका लागि जनता छन् ।’

उनका अनुसार कानुनमा कमजोरी छ भने त्रुटी भएको कानुन सच्याउने न्यायपालिका छ । तर, न्यायालयको फैसला मान्दिन, न्यायालय पनि मान्दिन भन्नु सरासर गलत हो । न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने गरी प्रदर्शन गर्नु कदापि राम्रो काम होइन । न्यायालयको विषयवस्तु नटुङ्गेको अवस्थामा सडकमा विरोध प्रदर्शनले पार्टीको भविष्य अन्धकारतिर जाने विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ । 

रास्वपाले नेपाली जनतामाझ पहिलेझैँ आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न तथा २०८४ को आम निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट ल्याउने हो भने अहिले नै अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् ।

‘कसैको प्रभाव तथा दबाबमा नपरी स्वतन्त्र तवरले छानबिन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्‍यो भने रास्वपालाई धेरथोर जनताले विश्वास गर्ने माहोल बन्छ । होइन भने रास्वपालाई पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने । 

दोषी ठहर भए के हुन्छ ? 

रविमाथि अहिले मुख्यरूपमा दुई विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । पहिलो सहकारीको रकम अपचलन (सहकारी ठगी), अर्को संगठित अपराध । पहिलो सहकारी ठगीमा भइरहेको अनुसन्धान सहकारी ऐनअनुसार हो । यस्तै, संगठित अपराधमा प्रतिवादीले धेरैको समूहमा मिलेर ठगी गरेको भएमा थप सजाय हुने व्यवस्था छ । कुनै अपराधमा धेरै जनाको संंलग्नलता रहेको देखिएमा अनुसन्धान गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले प्रतिवादीलाई हिरासतमा ६० दिनसम्म राख्न मिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

उनका अनुसार रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लागेका छन् । ती आरोपसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीमाथि सहकारीको दश करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ । यदि यो आरोपमा लामिछाने दोषी देखिए ८ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । 

‘रविविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको पनि मुद्दा अघि बढाइयो र उनी दोषी प्रमाणित भएमा सजाय पनि बढी हुने देखिन्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘संगठित अपराधमा दोषी ठहर भए चार वर्ष र किर्ते अपराधमा दोषी ठहर भए अधिकतम सात वर्ष जेल हुनसक्छ । सम्पति शुद्धीकरणमा पनि सम्पत्तिको अनुपात के कति छ त्यसमा टेकेर सजाय तोकिन्छ ।’ 

लामिछानेमाथि अहिले लागेका विभिन्न आरोप अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले कुन मुद्दामा कति सजाय हुनसक्छ भनेर अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था नरहेको त्रिपाठी बताउँछन् । 

रास्वपाले अहिले न्यायालयलाई सघाउनुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि त्रिपाठीले बताए । ‘रास्वपाले पार्टीको साख जोगाउन न्यायालयलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । पार्टी कार्यकर्ता जुन तरिकाले सडक आन्दोलनमा आएका छन्, उनीहरूले सहकारी पीडितको मर्म पनि बुझ्नुपर्दछ,’ उनले भने ।   

के थियो छानबिन समितिको निष्कर्ष ? 

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समितिले नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा रहेको सुझाव तथा सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनको उक्त परिच्छेदमा रविका सम्बन्धमा केही विषय उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

रवि पनि संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका जीबी राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृतरूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

उक्त समितिले गोरखा मिडिया प्रालिका कागजात किर्ते गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औंल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ ।