नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा चारदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् । उनी चीन जानुअघि र स्वदेश फिर्ता भइसक्दासम्म विशेषगरी एउटा अजेण्डामा सबैको चासो र चर्चा भइरहेको छ । त्यो हो बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्क’ ।

राजनीतिदेखि कूटनीतिक वृत्तसम्म बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्क’ अघिपछि घुमेको छ । बीआरआई फ्रेमवर्क हस्ताक्षरमाथि विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस हुन थालेको छन् । धेरैले यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई चुनौती र जोखिमको संज्ञा दिएका छन् । 

भारतको वेवास्ताले पुर्‍यायो चीन   

गत ३० असारमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो । उनी यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क गएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो । यसअघि उनले २०७३ र २०७५ मा चीन भ्रमण गरेका थिए ।

उसो त भारतसँग ओलीको सम्बन्ध चिसिएको धेरै समय भइसकेको छ । ओली र भारत सम्बन्धको उतारचढाव भारतीय नाकाबन्दीबाट सुरु भएको थियो । त्यतिबेलादेखि विस्तारै चिसिएको सम्बन्ध नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा जारी गरेयताको पृष्ठभूमिसम्म उत्कर्षमा पुग्यो ।  

ओली र भारतको सम्बन्धमा जे–जस्ता चिसोपन आए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने भारतसँग नयाँ तरिकाले सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छन् । तर, चौथो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालिरहेका ओलीलाई ५ महिना बितिसक्दासमेत भारतले निम्तो दिएको छैन । भारतबाट निम्तो नआइरहेका बेला चीन गरेको निमन्त्रणामा     ओली उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमण गएका थिए । प्रतिपक्ष दलले भने उनलाई छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुको साटो ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्दै चीन उडेको आरोप लगाएको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न चीन भ्रमण ‘चाइना कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । उनले वर्तमान सरकारले नेपालका दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोपसमेत लगाएका थिए । 

मुख्य एजेन्डाः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क हस्ताक्षर 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्यका रूपमा लिइएको चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) कोअपरेसन फ्रेमवर्क’मा नेपाल र चीनका अधिकारीले बुधबार हस्ताक्षर गरे । अनुदानमा आधारित परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावमा काँटछाँट गरेपछि बल्ल नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसअघि मंगलबार नै फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, चीनले पूर्ण ‘अनुदान’ दिन अस्विकार गरेपछि सम्भव भएको थिएन । त्यसअघि काठमाडौंमा तयार पारिएको मस्यौदामा अनुदानमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउने भनिएको थियो ।

बेइजिङमा चिनियाँ पक्षसँग वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, चीनले अनुदान (ग्रान्ट) शब्दमा मंगलबार असहमति जनाएपछि समस्या भएको थियो । पछि भएका वार्तामा वैकल्पिक शब्दका रूपमा एड (सहायता) राख्ने सहमति भएपछि बुधबार फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो ।

हस्ताक्षर भएको फ्रेमवर्कमा परियोजना सहायता (ग्रान्ट) मा आधारित हुने भनिए पनि थप स्पष्ट पारिएको छैन । सहायता ऋण र अनुदान जे पनि हुन सक्ने भएकाले आ–आफ्नै ढंगले अर्थ लगाउन मिल्नेछ । यता प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरसँगै ‘यसले नेपाल र चीन बीचको विकास सहकार्यमा नयाँ ढोका खुलेको’ दाबी गरेका छन् । 

भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्ला ? 

प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको केही महिनामै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने प्रचलन नै भइआएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो चीन भ्रमण हुँदा सत्ताबाट बाहिरिएका उदाहरण समेत छन् । टंकप्रसाद आचार्य, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल यसका उदाहरण हुन् । साथै भारतले नरुचाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा निम्ता आउँदैन भन्ने उदाहरण झलनाथ खनाल र सुशील कोइराला बलिया पात्र हुन् ।

भारतीय प्रभुत्व देखिने गरी नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण दिल्ली हुने गर्थ्यो । तर, यसपटक भने त्यो परम्परालाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ भूमि टेकेर स्वदेश फिरिसकेका छन् ।   

चारदिने चीन भ्रमणमा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित मात्रै गरेनन् । नेपालको आर्थिक र राजनीतिकरूपले भारत निर्भर मनोविज्ञानलाई चुनौती नै दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।   

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै भारतमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमका ‘हेडलाइन’हरूले जनाइसकेका छन् । भारतीय बौद्धिक समाज र मिडियामा नेपाल चीनतिर पूर्णरूपमा ढल्किसक्यो भन्ने भाष्य व्यापकरूपमा फैलाइएको त्यहाँका समाचारका ‘हेडलाईन’हरूले छनक दिन्छन् । 

नेपालले चीनको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई भारतीय मिडियाले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल चीनतिर ढल्किएको, चीनको ऋणको पासोमा परेकोलगायत विश्लेषणसहित समाचार छापेका छन् । तर, बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनु नेपालका लागि सकारात्मक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा भूराजनीतिविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता भएको सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अहिले बीआरआई सहकार्य सम्झौता भयो, साथै चीनसँग आफ्नो ठोस धारणा राख्न सरकार सफल भएको छ । यसले पनि एक किसिमको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’

‘नेपालको भूराजनीतिक आयाम छ । भूराजनीतिक आयाम भएका कारणले चौतर्फी बहस हुनु स्वाभाविक हो,’ भूराजनीतिविज्ञ वाग्ले थप्छन्, ‘तर, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रको प्राथमिकताअनुसार विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउँछ । विकास परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुका साथै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाउँछ ।’ 

बीआरआई सम्झौतालाई केवल भूराजनीतिक आयामबाट नहेरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा हेर्ने नेपालको दृष्टिकोण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वाग्लेका अनुसार, बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनेभन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको छ । बीआरआई परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरा निकै सकारात्मक र महत्वपूर्ण रहेको तर त्यसको सञ्चालनमा नेपाल चनाखो हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

वाग्ले भन्छन्, ‘वैदेशिक सहायताका परियोजना कार्यान्वयन नेपालमा चुनौतीपूर्ण छ । बीआरआईबाट अन्य देशहरूले निकै फाइदा लिएका छन् । नेपालले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण छ ।’ 

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही बीआरआई हस्ताक्षरको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओली हस्ताक्षर गरेर आइसकेका छन् । कार्यान्वयन हुन कति समय लाग्छ र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

कुन–कुन परियोजना परे बीआइआईमा ? 

अन्तिम समयमा भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको अमरगढीमा सिटी हल निर्माण परियोजना पनि परेका छन् ।

फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल र जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग परेका छन् ।

यसैगरी, डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण पनि फ्रेमवर्कमा परेका छन् ।