गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानमा तीनै तहको सरकारलाई समान अधिकार दिएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा उनले तीन तहको सरकार फरक भए पनि अधिकार एउटै भएको भन्दै यो सबै व्यवस्था एक आपसमा जोडिने आधार भनेको सहकारिता र समन्वय भएको बताए । 

उनले भने, ‘तीन वटा तहमा सरकारलाई विभाजित गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, यही सरकारहरूको कार्यकारी अधिकारको विषयमा भाव, शब्द केहीमा पनि फरक छैन । प्रधानमन्त्रीको अधिकार उल्लेख गर्दा, जुन अधिकार र भावका साथ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, देशभरिका लागि प्रदेशभित्रका मुख्यमन्त्रीहरूको लागि पनि त्यही कार्यकारी अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ । यसको साथै, स्थानीय सरकारमा नगर प्रमुख अथवा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि पनि समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो सबै व्यवस्था एक आपसमा जोडिने आधार भनेको सहकारिता र समन्वय हो । त्यस कारण हामी एक अर्कासँग जोडिएर नै काम गर्नुपर्छ ।’

यसको साथै, उनले  शान्ति सुरक्षाको अवस्था धेरै ठूलो चुनौतीपूर्ण नभएको भन्दै यसमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था धेरै ठूलो चुनौती छैन । सामान्य घटनाहरू भई रहेका हुन्छन् । त्यसलाई राज्य र सरकारले आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ । अपराधको सम्बन्धमा मूलतः एउटा परम्परागत अपराध सबै ठाउँमा घटेको छ । यो भनेको समाजको उत्पादनदेखि अन्त्यसम्म चल्ने कुरा हो । त्यसको लागि निरन्तर काम गर्नुपर्ने नै छ ।’

यसको साथै, उनले वर्तमान समयमा  लागू औषध, आत्महत्या र सडक दुर्घटना धेरै बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले साइबर अपराध पनि बढेको हुँदा कुनै खालको सम्झौता नगरी निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘अहिले समाजमा अरू केही कुरा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । त्यस मध्य एउटा लागू औषध यसको अवस्था खतरनाक तरिकाले बढेको छ । यो देशभर फैलिएको छ । अझै आत्महत्याको कुरा पनि बढेको छ र अर्को सडक दुर्घटना यो तीन वटा कुराहरू चुनौतीपूर्ण तरिकाले देखा परेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले काम गर्न जरुरी छ । साइबर अपराध पनि बढेको अवस्था छ । यसको लागि पनि हामीले कुनै खालको सम्झौता नगरी निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।’