काठमाडौं– पूर्वनयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी, नेपाल सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष (डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी) प्रतिपक्षमा थियो । यी दुई पार्टीबीच २३ वैशाखमा पार्टी एकता भएपछि बनेको समाजवादी पार्टीलाई सत्तापक्ष भन्ने कि प्रतिपक्ष भन्नेमा पार्टीभित्रबाटै एक मत छैन ।  

यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग पार्टी एकताको पहल गरेको थियो । पार्टी एकताका लागि उनीहरूबीच पत्र आदान–प्रदान समेत भएको थियो । तर, खासै चर्चामा नआईकन फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भयो । फोरमसँग एकता गर्नका लागि राजपाको मुख्य अडान ‘फोरमले सरकार छाड्नुपर्ने’मा थियो । फोरम–राजपा एकता वार्ता समितिका सदस्य राजेन्द्र महतोले फरकधारसँगको कुराकानीमा फोरमले सरकार नछाडेसम्म एकता नगर्ने बताएका थिए । 

राजपासँग एकतामा कुरो नमिलेपछि फोरमले नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकता गरेको हो । नयाँ शक्तिले फोरम, राजपा दुईवटै पार्टीसँग एकता गर्न चाहेको थियो । तर, फोरमले सरकार नछाडेपछि राजपा पछि हट्यो । पार्टी एकतापछि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने आश्वासन दिएपछि नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता भएको हो । 

पार्टी एकीकरणपछिको समाजवादी पार्टीको पहिलो बैठकले संविधान संशोधनका मुख्य माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र माग पूरा नभए सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । समाजवादी पार्टी संघीय संसद्मा तेस्रो ठूलो शक्ति हो । प्रतिनिधिसभामा १७ सिट छ । पूर्व फोरमको १६ र नयाँ शक्तिको एक सिट छ । राष्ट्रियसभामा पूर्व फोरमका दुई सदस्य छन् । 

समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो भने सरकार बहुमतमा मात्रै सीमित रहन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि वामगठबन्धनले फोरमलाई सरकारमा सामेल गराएको थियो । 

एकताअघि नयाँ शक्तिले फोरमसँग एकताका लागि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त अघि सार्दै आएको थियो । फोरम भने संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा गत वर्ष जेठमा सरकारमा गएको थियो । तर, संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढेकामा फोरम असन्तुष्ट छ । गत चैतमा फोरमले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्दै सरकारलाई संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाए सरकारबाट बाहिरिने लिखित चेतावनी दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्ने सहमति लत्याएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्मै स्पष्ट रूपमा बोलिसकेका छन् । ओलीले संविधान संशोधनलाई ‘जुन मौसममा पनि गाउने गीतजस्तो’ भनेर संशोधनको मुद्दालाई कटाक्ष गरे । ओलीले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन अनावश्यक ढंगले उचालिने विषय होइन । एउटा सेक्टरका लागि मात्र संविधान संशोधन गरिँदैन ।’ 

संविधान संशोधन नभएपछि उपेन्द्र यादव सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको पूर्वनयाँ शक्तिका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । उपेन्द्र यादव सत्ताका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुने नेता हुन् । तर, यादवले सरकार नछाडे समाजवादी पार्टीमा फुटको खतरा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उपेन्द्र यादवका प्रेस सहयोगी महेश चौरासियाले सरकार छाड्ने÷नछाड्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सरकारमै रहन्छ । सरकार छाड्ने या नछाड्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ ।’

तर, उनले चौरसियाले पनि सरकार छाड्न सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू स्थायी रूपमा सरकारमा जाने होइन । एजेन्डा बोकेर जाने हो । एजेन्डा सम्बोधन नभए सरकारमा बसिरहनुको पनि औचित्य हुँदैन । जे मागका लागि सरकारमा गएको हो त्यो पूरा भएको छ÷छैन समीक्षा हुन्छ ।’ चौरासियाले स्पष्ट पार्दै फरकधारसँग भने, ‘सरकारसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन हुने अवस्था हेरी बस्ने या छाड्ने निर्णय हुन्छ ।’ पार्टीले राखेको माग सम्बोधन हुन्छ र त्योे खालको ठोस प्रतिबद्धता हुन्छ भने निरन्तर सरकारमा रहने, होइन भने सरकारमा बसिरहनुको अर्थ नहुने उनले बताए । 

पूर्वनयाँ शक्तिका कार्यकारिणी सदस्य तथा नवगठित समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ आफूहरू सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भएको बताउँछन् । सरकारले संविधान संशोधन नगरे सरकार छाड्ने चौरासियाको भनाइमा श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । 

‘अहिले पार्टी दर्ता भएको छैन । दर्ता प्रक्रियामा छ । दर्ता भइसके पछाडि त्यसले मान्यता पाउँछ । अहिले हामी सत्तापक्ष हौँ । प्रतिपक्ष पनि हौँ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन भएन भने सरकार छाड्छौँ र संसद् र सडकबाट दबाब दिन्छौँ ।’ 

मधेस मामिला विज्ञ काशिन्द्रप्रसाद यादव भने समाजवादी पार्टीले सुविधाको राजनीति खोजेको विश्लेषण गर्छन् । ‘उपेन्द्रजीको राजनीति स्पष्ट रूपमा व्यवहारवादी राजनीति भएको छ । व्यवहारवादी राजनीतिमा अवसरलाई शक्ति सञ्चयका लागि उपयोग गरिन्छ,’ व्यवहारवादी राजनीतिबारे प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘चुनावी राजनीति पीडित भएका दलहरूले सत्ताको राम्ररी उपयोग गर्दा रहेछन् । चुनावी राजनीतिमा शक्ति र साधनको महत्व हुन्छ ।’ 

विश्लेषक यादवले नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकता कुनै उद्देश्यमूलक नभई बाध्यताले भएको बताए । उनले भने, बाध्यताले मिलेका कारण उपेन्द्रमाथि धेरै आग्रह त हुन्छ, तर परिणाममुखी दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन ।’