काठमाडौं– सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन–२०७५ लाई कार्यान्वयन ल्याउन लागेको छ । यो विधेयकलाई प्रस्तावका लागि संसद्मा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले  ‘नियन्त्रणमुखी’ विधेयक भनेका छन् । काउन्सिल र महासंघ दुवैले विधेयकलाई ‘आधारभूत रूपमै’ गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । यस विधेयकले मिडियालाई अंकुश लगाउने स्पष्ट नियत सरकारको भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकले बताएका छन् । प्रेस स्वतन्त्र हुन नसके लोकतन्त्र नै कमजोर बन्ने भन्दै सम्पादकहरूले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

हरिबहादुर थापा, प्रधान सम्पादक अन्नपूर्ण पोष्ट

सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याएको हो । यो विधेयक संसद्बाट पास भयो भने मिडियाले सरकारको निगरानी गर्ने होइन, सरकारले मिडियामा निगरानी गर्नेछ । मिडियालाई सरकारले एउटा निकायअन्तर्गत पार्न खोजेको छ । निजी मिडियालाई सरकारी मिडियासरह कस्न खोजेको छ । सरकारले जसरी मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन खोज्दै छ । यो आचारसंहिताको अपव्याख्या हो । 

आचारसंहिता अर्थात् ‘कोड अफ कन्डक्ट’ भनेको मान्छे आफूले आफैँलाई संहित गर्ने एउटा विधि हो । आफँै आचरणमा रहने विधि हो  । मिडिया आफैँ आचरणमा बस्नुपर्छ । त्यो उसको काम हो । यदि यस भएन भने पाठकले त्यसलाई बहिष्कार गर्छन् । पाठकले मिडिया आचरणमा नरहने पत्रिका पढ्दैनन् । त्यस कारण पत्रकारहरू आफैँ संयमित हुँदै जानुपर्छ । संयमित हुनका लागि माहोल सिर्जना हुनुपर्छ । कानुन लगाएर, जेल हाल्छु भनेर चर्को दण्ड सजाय तोकेर हुँदैन । प्रेससँग सहजीकरण गरेर सरकारले माहोल बनाउनुपथ्र्यो । मिडिया काउन्सिल दण्डकेन्द्रित भयो । पत्रकारलाई त्रासमा पार्न खोजिएको छ । त्यसकारण विरोध भएको हो  । 

मिडिया र पत्रकारलाई मात्रै होइन, विधेयक पास भयो भने मिडिया हाउसहरू पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्रासमा पारेर सरकारले त जुन स्थितिबाट, जताबाट पनि व्याख्या गरे हुन्छ । यसको अपव्याख्या पनि हुन सक्छ । अपव्याख्या भएर दुःख दिन सक्ने खतरा छ । अनि पत्रकारहरूलाई सेल्फसेन्सरसीपको रूपमा लैजान सक्छ । 

शाही शासनका वेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग बनेको थियो । त्यस्तै खालको अधिकार मिडिया काउन्सिललाई दिन खोजिएको छ । किनभने आचारसंहिता उल्लंघन भए÷नभएकोे सरकारले नै हेर्ने, जाँच पनि सरकारकै संयन्त्रले गर्ने र दण्ड सजाय तोक्ने भनेपछि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शाही आयोगभन्दा कम रहेन । त्यसले गर्दा नियन्त्रण गर्नेतिर यसको ध्यान गयो । यसलाई सहजीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक मर्यादामा हिँडाउन खोज्नेभन्दा पनि दण्ड दिएर त्रासको घेरामा पार्न खोजिएको छ । 

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकारले सहजीकरणको काम मात्रै गर्ने हो । सरल बनाउने हो । गलत छन् भने पाठक आफैँले बहिष्कार गर्छन् । पहिलेजस्ता पाठक होइनन्  । अहिलेका पाठक आफैँ यति सचेत छन् कि कुन कुरा सत्य हो कुन कुरा होइन भनेर छुट्याउन सक्छन् । अरूले भन्नै पर्दैन ।

संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वातन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्णको अर्थ नियन्त्रण होइन । स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्दैन भनेर ‘पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रताको शब्द राखियो । त्यो पनि संविधानको प्रस्तावनामा परेको शब्दाबली हो । त्यसको अर्थ सकेसम्म बढी स्वतन्त्रता हो । मान्छेले स्वतन्त्रता भन्दैमा जथाभावी त गर्दैनन् । गैर–जिम्मेवारहरूको हकमा त अपवाद कुरा हो । उनीहरूलाई हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन । तर, जो पत्रकार हो त्यसले त एउटा मर्यादामा आफूलाई हिँडाउँछ । मर्यादामा आफूले आफैँलाई हिँडाउँछ । हिँडाउने क्रममा माहोल बनाउने काम सरकारले गर्न सक्छ । नियन्त्रणमुखी भएर विधेयक ल्याउँदा यसको दुरुपयोग हुन्छ । किनभने कानुन कहिलेकाहीँ भष्मासुरहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । 

अर्को कुरा, अहिलेसम्म हाम्रा जे–जति आयोग बनेका छन्, सरकारी संयन्त्रहरू छन्, ती संयन्त्रमा पूरै सी ग्रेडका कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन् । त्यो पनि नागरिकको करमा । यो मिडिया काउन्सिललाई पनि सी ग्रेडकै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हो । पत्रकार अथवा कुनै विज्ञ, त्यसको विवेक भएको मान्छे त्यो निकायमा लाग्दैन । सबै तथ्यहरू हेरियो भने जति कारिन्दाहरू लगिएको छ, जागिर खुवाउन, तिनलाई लगाएर दुःख दिने । दुःख दिनका लागि यो मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेका हुन् । यसको मूलभूत उद्देश्य त्यही हो । यो संविधानको प्रतिकूलमा छ  । संविधानको प्रतिकूलमा गइसकेपछि यसको विरोध हुनु स्वभाविक हो ।  

वसन्त बस्नेत, सम्पादक, नेपाल साप्ताहिक 

यो विधेयकले पञ्चायतकालको भल्को दिने गरी राज्यकै नियन्त्रणमा सबैथोक गर्न खोजेको देखिन्छ । स्वतन्त्र मिडियालाई सरकारले निर्देशित गर्ने कुरा पञ्चायतकालमा मात्रै कल्पना गरिन्थ्यो । यो सरकारले पनि त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको स्प्रिट हेर्दा सरकारलाई के लाग्दै गएको देखिन्छ भने– हाम्रो आलोचना धेरै हुन थाल्यो । यसलाई कुनै ढंगले पनि रोक्न सकिएन भने भोलि सरकारको आलोचना बढ्दै जान्छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा हामी सधैँका लागि सरकारमा आएका हौँ, हाम्रो अब विकल्प नै छैन भन्ने एउटा सोचाइबाट ग्रस्त भएको देखिन्छन् । तर, वास्तवमा अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ लाई विस्थापित गरेर नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा आउन खोजेको छ । यसको योभन्दा अगाडिको हैसियत भनेको अर्धन्यायिक हो । स्वायत्त हैसियत हो । यो अर्धन्यायिक र स्वायत्त हैसियत उनीहरूले खारेज गर्दै छन् । यो खारेज गर्नु भनेको कालान्तरमा राज्य नियन्त्रित मिडियाको कल्पना गर्नु हो । 

यो संविधानविपरीत छ । संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत यो आएको छ । पत्रकार महासंघदेखि  विभिन्न संस्थाले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यस विधेयकलाई गुपचुप ढंगले संसद्मा लैजान खोजिएको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरू, पत्रकारहरूसँग सरकारले कुनै पनि खालको परामर्श गरेको छैन । यसैबाट एउटा षड्यन्त्रको आभास मिल्छ । समाचार लेख्नका लागि सेल्फसेन्सरसिपको संकेत दिन खोजिएको छ । कुनै समाचार छापिएबापत, प्रकाशक, सम्पादक, रिर्पोटर अथवा स्तम्भकारलाई पनि २५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कुराहरू सरकारले उठाएको छ । यो एकखालको सेल्फसेन्सरसिपको हो । 

मिडियालाई नियमन गर्नैपर्छ । मिडियालाई कसैले छुनै पाउँदैन भन्ने मेरो तर्क हुँदै होइन । मिडिया जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मिडियाको पनि कर्तव्यहरू छन् । त्यो कुरामा जिम्मेवारी देखाउनैपर्छ । तर, त्यो जिम्मेवारी के हो भनेर परिभाषा सरकारले, कुनै एउटा पार्टी विशेषले गर्ने होइन । मिडियालाई नियमन गर्ने हाम्रो आचारसंहिता छ । यो आचारसंहिताभन्दा बाहिर हामी जानै मिल्दैन । ल ठीक छ ! हामीले कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै कुनै त्रुटि भयो भने स्वतन्त्र एउटा काउन्सिलले ध्यानाकर्षण गराउने, चर्कै छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सबै विषय छ । यो सब हुँदाहुँदै किन सरकार यसलाई कुल्चिएर अगाडि जान खोजेको छ ? शंका नै यसैमा छ ।
 
अघिल्लो वर्षमै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले (त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो) कम्युनिस्टको सरकार आएपछि बोल्न पनि पाइन्न, रुन पनि पाइँदैन, अधिनायकवाद आउँछ भनेका थिए । त्यतिखेर सबैले हाँसोमा उडाएका थिए । त्यतिखेरको वाम गठबन्धन (अहिलेको सत्तारुढ नेकपा) उनीहरू लामो समयसम्म लोकतन्त्रको परीक्षणमा आएको शक्ति भएकाले जनताको एकखाले विश्वास आर्जन गरिसकेको थियो । त्यसैले कांग्रेसले आफूलाई मात्रै लोकतन्त्रको ठेकेदार जसरी प्रस्तुत खोज्यो भनेर वामगठबन्धनले आपत्ति, आक्रोश नै व्यक्त गरेका थियो । तर, त्यो एक÷डेढ वर्षमा देउवाले बोलेको कुरा सही हुने स्थिति हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन गयो । यो पनि एउटा चिन्ताकै कुरा छ । 

पञ्चायतकालमा त्यो कुरा मात्रै बोल्न पाइन्थ्यो, लेख्न पाइन्थ्यो, जुन कुरा सरकारलाई मन पथ्र्यो । राजालाई मन पथ्र्यो । अहिले सीमित कुरा मात्रै बोल्न पाउने होकि जो कमरेडहरूलाई मन पर्छ । कमरेडहरूलाई मात्रै मन पर्ने कुरा बोल्न त सायद पाइएला । कमरेडहरूलाई मात्रै मन पर्ने कुरा बोल्ने अधिकार हामीलाई चाहिएको होइन । प्रेसको काम जोसुकै शक्तिमा आओस्, जुन पार्टी आओस् जो नेता आओस् । हामी कसैसँग व्यक्तिगत रिसिइबी साट्नै सक्दैनौँ । हामी बदलाको भावनाबाट प्रेरित हुनै सक्दैनौँ । 

हामीलाई हाम्रो पेसागत मर्यादाले नै त्यो दिँदैन । तर, सरकारको तरिका हेर्दा मिडिया विधेयकलाई यही अवस्थामा अनुमोदन गराउने र त्यस पछाडि निरन्तर सत्ता चलाउने जस्तो देखिन्छ । 

मलाई के लाग्छ भने,  सरकारलाई, नेकपालाई पनि कसैले प्रयोग गरेको छ । उहाँहरू सम्पूर्णको यो नियत हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यदि कसैले प्रयोग गरेको छ भने बच्न पर्यो नि ! सरकारको यो कदमका लागि हामी पत्रकार, सञ्चारसंस्थाले जमेर प्रतिकार गर्नुपर्छ । डटेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ । हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा भए पनि अन्ततः नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो । स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्दै गर्दा नागरिकको अधिकार नै कुण्ठित हुने हो । हामी पत्रकारको अधिकार मात्रै कुण्ठित हुने होइन । म त भन्छु, नेकपाकै सचेत नेता–कार्यकर्ता, पढेलेखेका बौद्धिकहरू, नागरिक समाज, जो गणतन्त्र ल्याउनका लागि जनआन्दोलन सफल पार्नका आफ्नो ठाउँबाट लडेका थिए, सबैले एकपटक मुखर हुनुपर्छ । यो मौन बस्ने वेला होइन । आज मौन बसियो भने भोलिको अँध्यारा काला दिन आउनेछन् । 

सुवास घिमिरे, नागरिक रिपब्लिका 

पछिल्लो समयलाई हेर्दा सरकार आफ्ना विभिन्न अंगमा बलियो रूपमा उपस्थित भइरहेको देखिन्छ । सरकर यी अंगलाई आफ्नो नियन्त्रयणमा राख्न खोजिरहेको छ । केहीमा सफल पनि भइसकेको छ । अहिले संसद्मा प्रस्तावित विधेयक पनि त्यसकै निरन्तरता हो । अन्य संस्थाहरूमा जस्तै मिडियामा पनि आफ्नो प्रभुत्व र बलियो नियन्त्रण बनाउन खोजिरहेको छ । उक्त विधेयक पनि यसैको निरन्तरता हो । मिडियामाथि आफ्नो नियन्त्रण भएपछि आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाइन्छ भनेर लागिरहेका छन् । 

सरकार वर्तमान समयमा जसरी हुन्छ, मिडियामाथि अतिक्रमण गर्नुपर्छ र आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने दाउमा लागिरहेको देखिन्छ । सरकारको मिडियामाथिको नियत खराब छ । यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै आधारहरू छन् । एकपटक प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेका वेला नेपालमा पनि चीनजस्तै सञ्चारमाध्यम भइदिएको भए काम गर्न सजिलो हुने थियो भनेका थिए । उनको त्यस अभिव्यक्तिले पनि आशय थियो, मिडियाबाट आफ्नो सरकारका राम्रा कामले चर्चा गर्न प्रयोग र नराम्रा कामलाई ढाकछोप गर्न सकियोस् । 

यो कुरालाई सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाका अभिव्यक्तिहरूले पनि प्रस्ट हुन्छ । उनले धेरैजसो कार्यक्रममा मिडियामाथि नियमन गर्ने, अंकुश लगाउने कुरा गरिरहेका छन् । जसरी उनी हरेकजसो कार्यक्रममा मिडियामाथि खनिन्छन्, रूष्टता पोख्छन्, त्यो साह्रै गैर–जिम्मेवारीपन हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरिरहेका कुनै मुलुकको सञ्चारमन्त्रीले त्यसरी खनिन पाउँदैनन् । 

उनी आफूले पनि पत्रकारितामा लामो समय बिताए । पत्रकारका हकअधिकार, पीडा बुझेको भन्छन् । तर, जब व्यवहारको कुरा आउँछ, उनी सधैँ चुुक्छन् । यो मिडियामाथिको एकदम ‘चिप सट’ भयो । कुनै एउटा मिडियाले गरेको गल्तीलाई हेरेर सबै मिडियालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । बरू कुनै मिडियाले आधारहीन, भ्रामक, गलत गर्छ भने त्यो गल्तीलाई औँल्याएर कारबाही हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय सरकार र सरकारी मातहतका मान्छेहरूले मिडियामाथि जुन तरिकाको आक्रमण गर्ने रर जस्ताखाले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा पनि प्रस्ट बुझिन्छ कि यो विधेयक पनि त्यसैको शृंखला हो, निरन्तरता हो । सरकारले मिडियामाथि जस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ, जसरी अनलाइनका पत्रकार, सम्पादकलाई पक्रने काम भइरहेको छ । त्यसलाई हेर्दा सरकार मिडियाप्रति उदार छैन भनेर बुझ्न जो–कोहीलाई गाह्रो हुँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया जगतको अभ्यासलाई हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रमा पत्रकारलाई यति वर्ष जेल यति जरिवाना भनेर तोकिएको हुँदैन । उदारणका लागि अमेरिकालाई लिऔँ । ट्रम्प सरकारको काम कारबाहीमाथि मिडियाहरू खरो आलोचना गर्छन् । तर, त्यहाँ आफूमाथि लेख्यो भनेर मिडियालाई नियमन गर्न यति वर्ष जेल, यति जरिवाना भनेर कानुन बनाइँदैन । तर केचाहिँ होइन भने सबै मिडिया राम्रा छन् । उनीहरूले राम्रै गरिरहेको छन् । जे गर्न पनि छुट हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । मिडियालाई नियमन गर्नुपर्छ, जुन आवश्यक पनि छ । तर, प्रतिशोधको भावना राखेर होइन । 

कसैले केही गल्ती लेख्यो, झुटो समाचार लेख्यो वा कसैको मानहानि गर्यो भने उसलाई नियमन गर्ने संस्थाहरू छन् । तर, मिडियाको स्वतन्त्रतलाई नै कुण्ठित पार्ने गरी कानुन बनाएरै ठीक पार्नुपर्छ भन्ने जुन सरकारको नियत देखिइरहेको छ त्यो ठीक होइन । यो संविधानविपरीत पनि हो । लोकतन्त्रको सशक्त अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा सरकारका काम–कारबाहीलाई स्वतन्त्र ढंगले बाहिर ल्याउन दिइनुपर्छ । त्यसले नै जनतालाई सुसूचित गराउने हो र मिडियाले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । आफ्ना नराम्रा कामलाई ढाकछोप गर्न लगाएर राम्रो काम मात्रै प्रसारण गर्न लगाउने कानुन बनाउने हो भने पञ्चायत र लोकतन्त्रमा के फरक भयो ?

अहिले संसदमा प्रस्तावित विधेयक सरकारले चाँडो भन्दा चाडो फिर्ता लिनुपर्छ । सरकारले फिर्ता लिए यो उसको निकै नै राम्रो कदम हुनेछ । यदि गरेन भने यो आन्दोलनले विशाल रूप लिनेछ र झन्–झन् चर्किंदै जानेछ । जसरी यो विधेयकले पत्रकारलाई र मिडियागृहले समाचार लेखेकै कारणले १० लाखदेखि २५ लाख सम्मको जरिवाना गर्ने भनेको छ यो गलत हो । विधेयकमा एउटा शब्दावली प्रयोग भएको छ ‘मानहानि’ । त्यसको अर्थ के हो ? त्यसलाई त जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसमा प्रतिशोधको भावना देखिन्छ । यो चिन्ताजनक कुरा हो । त्यसैले यो विधेयकको बृहत रूपमै विरोध गर्नुपर्छ । 

अखण्ड भण्डारी, सम्पादक,  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

अदालतको अवहेलना गर्यो भने या राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रको स्वाधिनतालाई दख्खल पुग्ने काम गर्यो भने  १ करोडसम्म जरिवाना, १५ वर्षसम्मको जेल चलान गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यो ठीक होइन ।

मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यो संवैधानिक अंग बन्नुपर्छ । यसमा जुनसुकै मान्छे पनि पुग्न सक्छ । तर, यो विधेयकअनुसार हुने हो भने अब यो ठाउँमा सरकारले नै मान्छे छान्ने र सरकारले नै राख्ने काम हुने भयो । अब त्यो मान्छेलाई अदालतको भन्दा पनि बढी अधिकार दिइने भयो । कसैप्रति झ्वाँक चल्यो भने १ करोड लिन नि पायो । १५ वर्ष जेल थुन्न नि पायो । फेरि सरकारमा सबै  सनकमा चल्नेहरू नै छन् । 

खासमा सरकारको अनुगमन मिडियाले गर्नुपर्ने हो । तर अब सरकारले मिडियाको अनुगमन गर्नेतिर गयो । यो कुनै पद्धति, प्रणाली भएन । मिडिया त आफैँमा स्वायत्त हुन्छ । त्यसैले यसको विरोध गर्नु जरुरी छ । सरकारले  मिडियाको नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने पनि होइन, कानुनी निकायले गर्न सक्लान् । तर, यहाँ अब त सरकारले बनाएको निकायले गर्ने देखियो । त्यसैले यो विधेयक पारित हुनुहुँदैन ।

अहिले मिडिया काउन्सिल अपग्रेडेट रूप हो । यसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू अथवा पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू जस्ता खालका मान्छे हुनुपर्यो । प्रेसले के गर्दै छ ? प्रेसले गलत गर्यो कि गरेन ? भनेर हेर्ने  एउटा प्रेसको अनुगमन गर्ने आयोग जस्तो हुनुपर्ने हो  । 

सरकारले नियुक्त गरेका मान्छेद्वारा प्रेसको अनुगमन गर्ने प्रणाली नै गलत छ । यसको निर्माण नै एक प्रकारको सन्देहको कुरा भयो । यो ठीक पनि छैन । त्यसमाथि यसमा गरिएका व्यवस्था त झन् ठीक छँदै छैनन् । त्यसैले यसको विरोध मात्र होइन, हटाउनु नै पर्छ ।  

देशमा मिडिया काउन्सिल हुनुपर्छ । यो अनिवार्य पनि छ । मिडिया काउन्सिल अरू देशमा पनि छन् । तर, मिडिया काउन्सिल सरकारले बनाउँदैन । जसरी अरू आयोगहरू जस्तैः लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदिजस्ता आयोगहरू जसरी बन्छन्, हो त्यसरी नै मिडियासम्बन्धी एउटा आयोग अथवा काउन्सिल जे भनिन्छ त्यो हुनुपर्छ, तर त्यो संवैधानिक अंगको रूपमा बन्नुपर्छ । अर्थात् संवैधानिक अंगको औकातको हुनुपर्छ । यदि यस्तो भएन भने सरकारले आफ्नो मान्छेलाई ल जे गर्छस् गर् भन्ने आदेश दिए उसले जसमाथि झोक चल्छ उसैमाथि कारबाही गर्ने सम्भावना हुन्छ । 

उदाहरणको रूपमा अस्तिको राससले दलाई लामासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेकोमा तीनजनालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब यहाँ के लेख्न हुने, के छाप्न हुने, के छाप्न नहुने, के प्रसारण गर्न हुने, के नहुने भन्ने सीमा नै रहेन । तपार्इंले यो प्रसारण गर्न नहुने थियो किन गर्नुभयो ?  भनेर कारबाही गर्न नि पाइयो । यो विधेयक पारित भए सबै कुरा ध्वस्त हुन्छ । मिडिया मिडियाका रूपमा रहन पाउँदैन । यो चाइनाको स्टाइल हुन्छ । छाप्नुभन्दा अगाडि सबैलाई देखाउनुपर्ने । सेन्सर गर्ने, सरकारको कुनै व्यक्तिलाई देखाउने, यो ठीक छ भन्यो भने भोलि छाप्नका लागि दुई दिन अगाडि नै बनाउने । ठीक नभए जेल पठाउने यस्तै हुन्छ । त्यसैले यो विधेयक पास हुनुहुँदैन ।

प्रतीक प्रधान, प्रधान सम्पादक बाह्रखरी डट कम

यसको विरोध गर्न जरुरी छ । किनभने अहिलेसम्म नेपालमा मिडियाको लागि, मिडियालाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, आचारसंहिता, नेपाल प्रेस काउन्सिलले नेपाली मिडियालाई यति गर्नु हुन्छ, यति गर्नु हुँदैन भनेर नियमन वा निगमन गरिरहेको थियो । अब अहिले प्रेस काउन्सिलको सट्टा नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने भन्ने विधेयक सरकारले ल्याउन खोजेको छ । यसले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्छ र मिडिया काउन्सिल बन्छ । अब बन्ने मिडिया काउन्सिलको समस्या सबैभन्दा पहिले त मिडिया काउन्सिल भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर अब बन्ने मिडिया काउन्सिलमा जरिवाना राखेका छन् । जसमा २ वर्ष सम्म जेल र १० लाख सम्म जरिवाना राखेका छन् । त्यो कुनै पनि हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सही भएन । फेरि त्यसमा आउने नेतृत्व वर्ग पनि सही टुंगो भएन । 

पहिलेको प्रेस काउन्सिलमा न्यायाधीशहरू आउँथे, पूर्वन्यायाधीशहरू आउँथे । त्यसपछि बिस्तारै सिनियर पत्रकार आउन थाले । तर, अहिलेको प्रेस काउन्सिलमा सचिवको संयोजकत्वमा २ वा ३ जनाको समिति बनाएर त्यो समितिले तोकेको मान्छे वा समितिले सुझाएको मान्छेलाई अध्यक्षको रूपमा राख्ने भनिएको छ । त्यो मान्छे, कस्तो हुन्छ ? के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि खाली विज्ञ वा वरिष्ठ पत्रकार हुनुपर्छ भने पनि सीधै सरकारले नै नियुक्त गर्ने कुरा भयो । त्यसपछि फेरि सदस्यहरू, एउटा सहसचिव, महिलालाई समितिमा राख्ने काम पनि मन्त्रालयले आफैँले नियुक्त गर्न सक्ने भनियो । 

त्यसकारणले कुनै पनि हिसाबले हेर्दा सरकारले चाहेको मान्छे मात्र यसमा हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । साथै आचारसंहिताबाट कन्ट्रोल नगरी सीधै दण्ड, जेल वा जरिवानाबाट गरिने भएको हुनाले भोलि गएर यसले प्रेसको स्वतन्त्रता हराउँछ । त्यसैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । यसकारण यो अहिले एकदमै ठूलो इस्यु बनेको छ ।
मिडियालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरामा धेरै किसिमको सोच छन् । मिडियालाई फ्रि छोडेर आचारसंहिताबाट कन्ट्रोल गर्ने र मिडियाले ठीक गरेन भने फेरि कानुनी बाटो छँदै छ । कानुनी प्रक्रिया हुँदाहुँदै र अझै मिडियालाई कन्ट्रोल गर्ने बाटो छोडेर सरकारले पूर्ण रूपमा प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता आफैँले तोक्ने, छानबिन पनि आफैँले गर्ने हुनुपर्छ । यस्तो भएन भने प्रेस स्वतन्त्रता खोसिन्छ ।

अहिले दुईतिहाइको सरकार छ । यसले चाह्यो भने पारित पनि हुन्छ । तर, जब सत्ता अटोक्रेटिक हुन खोज्छ, सत्तावादी हुन खोज्छ, आफ्नो विरोधका कुरा सुन्न सक्दैन र जब सरकारले प्रेसले हाम्रो विरुद्धमा धेरै कुरा गरे भन्ने लाग्छ र यसलाई कन्ट्रोल नगरी हुन्न भन्ने जुन सोच आउँछ त्यो सर्वसत्तावादी सोचको परिणाम हो । 

हामीले सोचेको के हो भने कम्युनिस्ट सरकार भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्छ र यसैअनुसार अगाडि बढेको सरकार हो । लोकतान्त्रिक सरकारमा वामपन्थी विचारधारा मात्रै बढ्ने हो भन्ने सोचेका थियौँ । तर, यो सरकारले त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर कम्युनिस्ट विचारमा कम्युनिस्ट नै उग्रवामपन्थी तत्वहरु सामेल गराउन खोजेर आपूm सर्वसत्तावादी सरकारको रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको  देखिन्छ । यसकै परिणाम हो, यो विधेयक पनि ।

हुुन त वर्तमानको प्रेस काउन्सिलमा जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । अर्थात्, नियुक्तिको काम राम्ररी भएको छैन । भएका नियुक्तिमा राम्रो मान्छे आएका छैनन् । अहिलेको प्रेस काउन्सिल पनि अलि सुस्त छ र प्रेसलाई काममा अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ । अब अहिले आएर सरकारले झन् त्योभन्दा कडा रूपमा प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलका सट्टामा विस्थापित गरिरहेको अवस्था छ । यो कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन ।

विधेयक पारित हुन सक्ने क्षमता दुईतिहाइ सरकारको छ । यदि यो पारित भइहाल्यो भने यसको एकदमै धेरै ठूलो विरोध हुन्छ र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि ठूलो विरोध हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि विरोध हुन्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको समूहले पनि नेपाल एउटा प्रेसको घाँटी न्याँक्ने खालको देश हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देशको बदनाम हुन्छ ।

विधेयक पारित गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो विधेयकलाई कति प्रयोगमा ल्याउँछन्, कहिले ल्याउँछन् भन्ने कुरा सरकारमा भएका, मिडिया काउन्सिल बनिसकेपछि यसमा आउने नेतृत्वले कसरी निर्णय गर्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ । तर, त्यसलाई त्यो किसिमको अधिकार दिँदाचाहिँ कुनै पनि रुपमा सरकारको विरोध गर्ने क्षमता कम हुन्छ । अर्थात् सरकारले गलत काम गरे पनि त्यसको विरोध गर्न नसकिने अवस्था आउँछ । उनीहरुले कारबाही नगरे पनि एक किसिमको डर मनमा रहिरहन्छ । यस्तो हुँदा सरकारको विरोधमा कुनै पनि कुरा लेख्न नमिल्ने हुन्छ ।