सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब ४ सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २३ चैत २०७९ मा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही ११ पुसमा परमादेश जारी गरेको छ ।
त्यतिबेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो ।
प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै ४ सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए ।
२२ जेठ २०८१ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो । रासस
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
