सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनको कुरामा कुनै पनि तलमाथि नहुने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक क्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले काम गर्न बाधा पुर्याइ रहेको ११ वटा कानुनहरू संशोधनमा ल्याउने भनेर कानूनविद्हरू रहेको कार्यदल बनाएको भन्दै संविधान संशोधन हुने बताए ।
उनले भने, ‘काम गर्न बाधा पुर्याइरहेको ११ वटा कानुनहरूको पहिचान गरी संसदमा पेस गर्ने गरेर संशोधनमा ल्याउन र त्यसको तयारीको लागि पनि कानूनविद्हरू रहेको कार्यदल बनाएका छौँ । त्यस कारण संविधान संशोधन हुन्छ, गरिन्छ, गर्ने हो । किनभने हाम्रो राजनीतिक सहमतिमा नै यही कुरा थियो । यसमा तलमाथि गर्ने कुनै पनि कुरा छैन ।’
उनले नीतिगत रूपले संविधान संशोधनको विपक्षमा नभएको भन्दै त्यसको लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको बताए । उनले भने, ‘नीतिगत रूपले हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा होइन । अस्ति भर्खर दुई दलको आठ सदस्य उच्च राजनीतिक संयन्त्रले पनि निर्देशन दिएको छ । संविधान संशोधन गर्न, संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको समस्या पहिलाउन, संसदमा अहिलेसम्म भइरहेको १९ वटा विधेयकहरू जुन बाँकी छन् त्यसलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्नको लागि के के गर्नु पर्छ भनेर कार्यदलहरू गठन भएको छ ।’
२३ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘संसद्को अहिलेको कार्यकालमा दुई तिहाइ पुगेन भने ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गुरुङले स्पष्टीकरण दिन खोजेका हुन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
