मधेस प्रदेश सभामा दुई दिन पहिला मात्र पेस गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो ।
प्रदेश सभामा विधेयक पेस भए लगत्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो । मधेस प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई उक्त विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै सांसदहरूले नै विरोध जनाएका थिए । विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले उक्त विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभाकै अगाडि विरोध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको पुतलासमेत जलाएका थिए ।
चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन । सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
