सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको कानुन विभागले आयोजना गरेको विवेचना कार्यक्रममा बोल्दै सीएमआर नेपाल जर्नालिजम एकेडेमीका निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरोधी प्रावधान रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको महत्त्व र आवश्यकता नबुझेका व्यक्तिहरूले विधेयकको खाका तयार भएको देखिन्छ । मन्त्रालयको सुपर पावरवालाले खाका बनाएजस्तो छ । विधेयकमा भएका प्रावधानहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन असम्भव छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ग्राह्य नै छैन । यसलाई व्यवस्थित रूपमा ल्याउन संशोधन आवश्यक छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि छलफल र कुनै तयारी विना आएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने किसिमको छ । अभिव्यक्तिलाई सङ्कुचन गर्ने, प्रयोगकर्तालाई तर्साउने किसिमले ल्याइएकाले फिर्ता लिनु जरुरी छ ।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले जन निर्वाचित सरकारले यस्तो खालको विधेयक ल्याउन असम्भव रहेको औँल्याउँदै यसले लोकतन्त्रको उपहास गराएको बताए । ‘सरकारले गल्ती सच्याउनपर्छ । फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा आन्दोलनको बाटो रोज्नै पर्छ,’ उनले भने ।
पत्रकार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले विधेयकका फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पत्रकार महासंघले संस्थागत पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै विश्वास नभइरहेको अवस्थामा संविधान विरोधी विधेयक आउनु नौलो होइन । विधेयक फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
