नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्का गत ३१ असारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीमा नियुक्त भए । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको छोटो समयमै उनी विवादमा तानिए । र, त्यो विवादको श्रृंखला अझै सकिएको छैन । 

मन्त्री खड्काको कार्यकालमा सर्वाधिक विवादित विषय हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने रणनीति ।

उनी मन्त्री बनेदेखि नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने रणनीतिमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, केही दिनअघि सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टीकरण ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घिसिङलाई सरकारले हटाउने चर्चा थियो । तर, उक्त बैठकले घिसिङलाई हटाएन । त्यसपछि मन्त्री खड्काले मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । 

मन्त्री खड्काले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । उनले गत २२ पुसमा पनि ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्री खड्काको । कार्यशैलीप्रति कांग्रेसका नेताहरू नै असन्तुष्ट भएका छन् । विशेषगरी कांग्रेसमा उनको कार्यशैलीप्रति उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

कुलमानविरुद्ध मन्त्री खड्काले चालेको कदमले कांग्रेस आलोचित हुनु परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । खड्का, लेखक, थापा र शर्माले कुलमानलाई हटाउने निर्णय विवादित हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गराएका थिए । उनीहरूको आग्रहपछि देउवाले प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।

स्मरण रहोस्, खड्का, थापा र लेखक सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य पनि हुन् । उनीहरूले समेत ऊर्जामन्त्री खड्काको कार्यशैली प्रतिऔँला उठाएका छन् ।

कांग्रेसभित्र केही नेताहरूले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने आवाजसमेत उठाउन थालेका छन् । 

कुलमानविरुद्ध मन्त्री खड्काले चालेका कदम 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व सुरु गरेसँगै ओली  भर्सेस कुलमानबीचको टसल श्रङ्खलाबद्धरूपमा चल्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली प्राधिकरणको नेतृत्वबाट जसरी पनि कुलमानलाई हटाउने रणनीतिमा देखिन्थे । तर, पछिल्लो समय उनी शान्त देखिन्छन् । पछिल्लो केही महिनायता प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पनि मन्त्री खड्का प्राधिकरणको नेतृत्वबाट जसरी पनि कुलमानलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

मन्त्री खड्काले मंगलबार (१३ फागुन) मा मात्रै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । उनले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । मन्त्री खड्काले घिसिङलाई सोधेको यो चौथोपटकको स्पष्टीकरण हो । मन्त्री भएदेखि घिसिङलाई हटाउन लागि परेका खड्काले यसअघि तीनपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।

मन्त्री खड्काले गत २२ असोज, १३ कात्तिक र २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनले स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र होइन, ६ फागुनमा संसद रोस्टममा उभिएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । 

यस्तै, १९ मंसिरमा ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित कार्यालयमा कार्यकक्ष नै बनाएर छिरे । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भएका बेलामा मन्त्री खड्का दलबलसहित कार्यकक्ष बनाएर छिरेका थिए । यस्तै, २ मंसिरमा उद्योगीको विद्युत् महसुल जाँच गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएको छ । मन्त्री खड्काले उद्योगका नाममा जारी गरेको बिल भेरिफाई गर्न भन्दै एउटा समिति गठन गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा मिश्रसँगै श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । महसुल विवाद निरुपण गर्ने निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण हुँदाहुँदै मन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतबिनाको समिति गठन गरेका हुन् । तर, समिति गठन भएको लामो समय भए पनि समितिले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।  यसरी ऊर्जामन्त्री नै कुलमानलाई हटाउन हर प्रयास गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै खड्काले कुलमानलाई रुचाएका छैनन् । कुलमान हटाउने कुनै उपाय नलागेपछि अहिले उनी मनोवैज्ञानिकरूपमा टचर गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब ५ महिना मात्रै बाँकी छ । उनी २७ साउन २०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणका निर्देशक बनेका थिए । अब २७ साउनमा उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिँदै छ । 

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि ‘हाइहाइ’ भएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल भने निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले गर्दा पनि कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल बोझ बन्दै गएको हो । कार्यकालको अन्त्यतिर ‘सान’ का साथ बाहिरिने योजना बनाएका उनका अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बाधक बनिरहेका छन् । 

घिसिङले चार बर्से कार्यकालमा प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याएका छन् । १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्थ्यो । तर, अहिले नेपालले विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्दै आएको छ । यसरी विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुलमान नागरिकमाझ लोकप्रिय छन् । 

सरकारले पदबाट हटाउने सङ्केत गरेपछि हाल पनि उनलाई हजारौं नागरिकसँगै माओवादी केन्द्रले समेत साथ दिँदै आएको छ । यसै पनि पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिक थप रुष्ट छन्, अहिलेको अवस्थामा उनलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि सरकार कुलमानलाई हटाउन डराएको देखिन्छ । 

कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालय वा मन्त्रीले नियुक्ति दिने पद होइन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त कार्यकारीलाई मन्त्रीले हटाउन सक्दैन । यदि कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशकबाटै हटाउँदा अदालतले फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले उनलाई तत्काल सरकारले हटाउन नसकेको तर्क पनि उठिरहेको छ ।