शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजनासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अघि बढेको छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी ठगिने क्रम बढेपछि मन्त्रालय अवैधरूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीमाथि कडाइ गर्न थालेको हो । 

करिब पाँच वर्ष नवीकरणबिनै सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई आवश्यक अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्ने योजनासहित तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कामअघि बढाएकी थिइन्, जसलाई वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि निरन्तरता दिइरहेकी छिन् । अहिले मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नवीकरणपत्र प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ ।

१६ असार २०८१ मा पहिलोपटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले १४ साउन २०७५ अगावै सञ्चालन अनुमति पाएका कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । तर तोकिएको समयमा पनि २०७५ अघि सञ्चालन अनुमति पाएका सबै कन्सल्टेन्सीले नवीकरणका लागि आवेदन नदिएपछि भदौमा दोस्रोपटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि २०७५ सालअघि सञ्चालन अनुमति लिएका सबै कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरणका लागि आएका छैनन् । २०७५ सालअघि १ हजार ४७३ कन्सल्टेन्सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएका थिए । तर, नवीकरणका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि ९ सय २४ वटा कन्सल्टेन्सीले मात्र आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदन दिएर आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएका ५८७ वटा कन्सल्टेन्सीलाई मन्त्रालयले नवीकरण प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ । 

नवीकरणका लागि आग्रह गर्दा पनि नआउने र अवैधरूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई भने अब मन्त्रालयले कारबाही गर्ने योजना बनाइरहेको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई रोक्न पनि मन्त्रालय यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कामलाई अघि बढाउन लागेको हो ।

मन्त्रालयले गत महिना (माघ) २१ मा सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर शाखा कार्यालय खोल्ने कन्सल्टेन्सीलाई स्वीकृति रद्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले अनुमति दिएको स्थानभन्दा बाहिर सेवा प्रदान गरिरहेको अनुमति प्राप्त नभएको स्थानमा शाखा खोलेको सूचना प्राप्त भएको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसो भएको पाइएमा सञ्चालन स्वीकृति रद्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

यसैगरी शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति माग गर्दा निर्देशिकाले तोकेको प्रावधानअनुसार विगतका वर्षमा परामर्श सेवाबाट विदेशी विश्वविद्यालयमा गएका विद्यार्थीको पूर्णविवरण पेस गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा वा मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थामा मात्र सहभागी गराउनुपर्ने र परामर्श सेवामार्फत वैदेशिक अध्ययनमा गएका विद्यार्थी कुनै पनि समस्यामा परेको प्रमाणसहित उजुरी प्राप्त भएमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको स्वीकृति रद्द गरिने पनि मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई चेतावनी दिइसकेको छ ।

के छ मन्त्रालयको योजना ?  

अहिले कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणपत्र दिइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले अवैधरूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई बन्द गराउने योजनासहित काम अघि बढाइरहेको छ । मन्त्रालयले चाँडै सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पाएका र नवीकरणपत्र लिएकाबाहेक अन्य शैक्षिक परामर्शमा नजान र कारोबार नगर्न सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको हो ।

वैधरूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीबाट मात्र काम गर्न आग्रहसहितको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले मन्त्रालयले छिट्टै अनुमति लिएर नवीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाबाहेक अन्यबाट कारोबार नगर्नु भनी सूचना प्रकाशन गर्ने जानकारी दिए ।

‘अहिले नवीकरणपत्र दिने काम गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म ५८७ वटा संस्थाले नवीकरणपत्र प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयले अवैध संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ । अवैध संस्थासँग परामर्श नलिनु तथा कारोबार नगर्नु भनी सूचना प्रकाशन गर्छाैँ,’ कोइरालाले भने ।

अवैधरूपमा सञ्चालन भएका स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कडारूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अवैधरूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा शिक्षामन्त्री भट्टराई पनि सकारात्मक छिन् । 

नियमावली बनाउँदै मन्त्रालय

अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सी ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार चलिरहेका छन् । निर्देशिका पुरानो भएका कारण नियम, कानुनलाई समयानुकूल बनाउन अहिले मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि ऐन कानुनमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाउन लागेको हो ।

नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले नियमावली अबको दुईदेखि तीनमहिनाभित्र आउन गरी काम भइरहेको जनाएको छ ।

नियावली बनेपछि अहिले देखिएका समस्या पनि समाधान हुने र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयसम्म शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेका कारण विकृति मौलाएका छन् । विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढेसँगै यो क्षेत्रमा विकृति पनि मौलाउँदै गएको जानकार बताउँछन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कदमलाई सरोकारवाला संघसंस्थाले पनि स्वागत गरेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघलगायत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् ।

चुनौती बन्दै अवैध विदेशी लगानीका कन्सल्टेन्सी

नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै नेपालमा अवैधरूपमा भित्रिने विदेशी लगानीका शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूको संख्या पनि बढ्न थालेका छन् ।

सरकार र सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना नै भित्रिएका यस्ता कम्पनीका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको जानकार बताउँछन् । सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेकै कारण विदेशी लगानीको कम्पनी नेपालमा अवैधरूपमा भित्रिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । 

अहिले नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनी दुईवटा माध्यमबाट भित्रिरहेका छन् । एकथरी कम्पनी अनलाइन माध्यमबाट तथा अर्काेथरी कम्पनी शाखा कार्यालय खोलेर अवैधरूपमा भित्रिरहेका हुन् ।