शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना जारी गर्‍यो ।

अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त र नवीकरण पत्र पाएका शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट मात्रै सेवा लिन निर्देशन दिँदै जारी गरिएको उक्त सूचनाले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीहरूको मथिङ्गल हल्लाइदिएको छ भने वैध रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई राहत दिएको छ । मन्त्रालयको उक्त सूचनाले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूमा डर पैदा गरिदिएको छ भने वैध संस्थालाई व्यवस्थित हुन सजग गराएको छ ।

२०७५ सालदेखि अस्तव्यस्त रहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हेतुले गत भदौदेखि मन्त्रालयले यो क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ । जसअन्तर्गत बुधबार जारी गरिएको सूचनाले लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई खुसी तुल्याएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमा अब यो क्षेत्रमा रहेका विकृति तथा अवैध संस्थाहरू हट्ने विश्वास बढेको देखिन्छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूले गरेका बदमासीका कारण बदनाम हुँदै गएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अब भने सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा अहिले स्वदेशी तथा विदेशी गरेर करिब चारदेखि पाँच हजारको सङ्ख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको आकलन गरिन्छ । तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका संस्थाहरूको सङ्ख्या करिब एक हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अझै पनि करिब आधाभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श  संस्थाहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

अब शिक्षा मन्त्रालयले साँच्चै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित नै गर्ने हो र यो क्षेत्रमा भएका विकृति–विसङ्गतिलाई हटाउने हो भने सूचना जारी गरेर मात्रै हुँदैन कानुनको परिधिभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने हरेक संस्थाहरू लाई कारबाही गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

अहिले कतिपय विदेशी लगानीका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले पनि नेपालमा अवैध रूपमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व छली गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने अनलाइन कम्पनीहरू पनि नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । वेबसाइट मार्फत नेपाल भित्रिएका त्यस्ता कम्पनीहरूले अनलाइनबाटै नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरेर नेपाली विद्यार्थी विदेश लैजाने काम गरिरहेका छन् ।

यसरी अनलाइनबाट काम गर्ने विदेशी कम्पनीका कारण नेपाल सरकारको राजस्व चुहावट मात्र भएको छैन,नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको लगानी पनि जोखिममा पर्ने गरेको छ । नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्दै आएको आवाजलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अनलाइनमार्फत काम गर्ने विदेशी कम्पनीबाट ठगिने विद्यार्थीको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको पनि शैक्षिक परामर्शका जानकारहरू बताउने गर्छन् ।अनलाइनबाट कारोबार गर्ने कम्पनीको वेबसाइट बन्द भएको खण्डमा मात्रै पनि नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको लगानी जोगिन सक्छ । 

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू व्यवस्थित गर्ने हो भने मन्त्रालयले सूचना मात्र जारी गरेर हुँदैन भौतिक रूपमै अनुगमन गरेर अवैध संस्थाहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । किनभने मन्त्रालयले सूचना जारी गरेकै भरमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरू बन्द हुने अवस्था छैन । उनीहरूलाई कानुनी लगाम लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय महासङ्घको आयोजनामा बुधबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) एवं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रालयले प्रहरी, स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको सहयोगमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ ।

शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियम, कानुनलाई समयानुकूल बनाउन अहिले मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो अवैध कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी ऐन कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयसम्म शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेका कारण विकृति मौलाएका छन् । अब यो क्षेत्रमा सरकारले नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सुधार गर्ने गरी सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूलाई सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् । तीनै संघसंस्थाहरूलाई साथमा लिएर अवैध संस्था बन्द गराउनेतर्फ मन्त्रालय अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

करिब पाँच वर्ष नवीकरणबिनै सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई आवश्यक अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्ने योजनासहित तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कामअघि बढाएकी थिइन् ।
जसलाई वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि निरन्तरता दिइरहेकी छिन् । यी दुई मन्त्रीकै सक्रियता कारण यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न लागेको छ । अहिले पनि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नवीकरण पत्र प्रदान गर्ने कामलाई निरन्तरता नै दिइरहेको छ ।

१६ असार २०८१ मा पहिलो पटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले १४ साउन २०७५ अगावै सञ्चालन अनुमति पाएका कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
तर तोकिएको समयमा सबै कन्सल्टेन्सीले आवेदन नदिएपछि भदौमा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त आह्वान गरेपछि देशभरबाट ९२४ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले नवीकरणका लागि दरखास्त दिएका थिए । जसमध्ये करिब सात सय वटा कन्सल्टेन्सीहरूलाई मन्त्रालयले नवीकरण पत्र उपलब्ध गराइसकेको छ भने कागजात पूरा गरेका कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरणकै प्रक्रियामा छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी रहेका कन्सल्टेन्सीहरूले आवश्यक कागजात पुर्‍याएको खण्डमा नवीकरण प्राप्त गर्ने छन् भने अन्यथा संस्थाको सञ्चालन स्वीकृति खारेज हुने छ । शिक्षा मन्त्रालयको यो कदमले नेपालमा कुन अवैध छन् र कुन अवैध संस्था हुन भनेर छुट्टाउन सम्भव भएको छ । यस अघिसम्म यो गन्जागोलको अवस्थामा थियो ।

बुधबार मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार अब कन्सल्टेन्सीहरूले मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति पत्र र नवीकरण पत्र सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । अब शैक्षिक परामर्श सेवा लिने विद्यार्थीले आफूले सेवा लिइरहेको संस्थाले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका छ वा छैन भनेर सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर पनि वैध संस्थाहरूको विवरण लिन सक्ने जनाएको छ । अवैध संस्थाको चङ्गुलबाट जोगिन विद्यार्थीले पनि यति सजगता भने अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।