चीनले इरानसँगको आणविक कार्यक्रमबारे लामो समयदेखि रोकिएको वार्ता पुनः सुरु गर्नका लागि शुक्रबार रुसी र इरानी कूटनीतिज्ञलाई  लागि स्वागत गरेको छ । रुसी र इरानी कूटनीतिज्ञको बेइजिङ आगमनसँगै इरानसँगको आणविक कार्यक्रमबारे लामो समयदेखि रोकिएको वार्ता पुनः सुरु हुने बेइजिङले शुक्रबार जनाएको छ । 

सन् २०१५ मा तेहरानको आणविक विकासमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक सम्झौताबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिका पछि हटेको थियो ।

गत जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केपछि रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग नयाँ आणविक सम्झौताका लागि आह्वान गरेको छ तर तेहरानले भने जबसम्म दण्डात्मक प्रतिबन्ध जारी रहन्छ तबसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता सम्भव नभएको बताएको छ ।

गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायले इरानले आफ्नो अत्यधिक सम्वद्र्धित युरेनियमको भण्डारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको बताएपछि यो सम्झौतालाई थप महत्व दिइएको थियो ।

बेइजिङले शुक्रबारको वार्ताले ‘सञ्चार र समन्वयलाई मजबुत बनाउने, पुनः चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता र संवाद सुरु गर्ने’ आशा व्यक्त गरेको छ ।

चिनियाँ सरकारी प्रसारक सिसिटिभीमार्फत् सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तीनै जना कूटनीतिज्ञबीच इरानको आणविक मुद्दा र साझा चासोका अन्य विषयमा विचार आदानप्रदान भएको छ ।’

चीनका उपविदेशमन्त्री मा झाओसु, रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभ र इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम गारिबाबादीको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलबारे सरकारी सञ्चारमाध्यमले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन् ।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको ‘अधिकतम दबाब’ को नीतिलाई पुनः अवलम्बन गरेका छन् । यसै साता उनले तेहरानलाई पत्र पठाएर आणविक वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए भने इरानले प्रस्ताव अस्वीकार गरे सैन्य कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए । 
 
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीलाई सम्बोधन गरी लेखेको उक्त पत्रको अहिले पुनरावलोकन भइरहेको तेहरानले जनाएको छ ।

‘अन्ततः अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ,’ इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले एक इरानी राष्ट्रिय पत्रिकामा बिहीबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जब हामी समान स्तरमा, दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुन्छौं, तब हामी प्रत्यक्ष वार्तामा प्रवेश गर्नेछौं र जनताको राष्ट्रिय हितको प्रत्याभूति हुनेछ भन्नेकुरामा विश्वस्त छौँ ।’

वासिङ्टनले बिहीबार इरानी पेट्रोलियम मन्त्री मोहसेन पाकनेजादमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो दबाब अभियानलाई तीव्र बनाएको थियो । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानी तेल व्यापारलाई चीनमा ओसारपसार गर्ने जहाजका मालिक वा सञ्चालकलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ ।

गत फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को एक प्रतिवेदनअनुसार इरानले आफ्नो अत्यधिक संवर्द्धित युरेनियमको भण्डार ६० प्रतिशत शुद्धतामा वृद्धि गरेको छ ।

इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले यसै साता आफ्नो देशसँग ‘आणविक हतियार नभएको’ र त्यसको खोजी नभएको बताउनुभएको थियो । तेहरानले यसअघि पनि आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको बताउँदै आएको छ ।